आवासीय चिकित्सकले स्वीकारेनन् सरकारसँगको सम्झौता, आन्दोलन जारी राख्ने

२१ वैशाख, काठमाडौं । आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सक र सरकारबीच भएको भनिएको सहमति अस्वीकार गर्दै ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’ले आन्दोलन जारी राखेको छ ।

शनिबार काठमाडौंमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघ र केही आवासीय चिकित्सकबीच छलफलपछि चार बुँदे सहमति भएको थियो ।

यससँगै आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलन फिर्ता गरिएको भनिएको थियो ।

तर स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका प्रवक्ता डा. सञ्जय बरालले विज्ञप्ति जारी गरी ‘पटक-पटक निर्देशन दिने बाहेक कार्यान्वयनको कुनै ठोस कदम नचालिएको’ भन्दै आन्दोलन जारी नै राख्न बाध्य भएको बताएका हुन् ।

‘विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका ‘आन्दोलनरत चिकित्सकहरू र सरकारबीच सहमति’ शीर्षकका समाचारप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारसँग हाम्रो कुनै पनि सहमति नभएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं पूर्ण बैठकलले निर्णय गरे अनुसार सरकारी सरह आठौं तहको सरहको पारिश्रमिक तीन महिनादेखि नपाएका छैनन् ।

‘तीन महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएका आवासीय चिकित्सकलाई पारिश्रमिक दिलाउनुको सट्टा ‘निर्देशन दिने’ सहमतिजस्ता निर्लज्ज क्रियाकलापहरूप्रति हामी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्षका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले आन्दोलन जारी नै रहेको बताए ।

‘हामीसँग कुनै पनि संवाद नगरी आन्दोलनलाई रोक्ने एकतर्फि निर्णय भयो,’ डा. घिमिरेले भने, ‘ केही साथीलाई युज गरियो, तर माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी नै रहन्छ ।’

शनिबार भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघ पदाधिकारी बीचको सहमति स्वीकार गर्न नसकिने आवासीय चिकित्सक बताउँछन् ।

‘निजी मेडिकल कलेजले आन्दोलनमा जाने चिकित्सकलाई धम्की र डर देखाएका छन् । कलेज प्रवेशमा रोक लगाइरहेका छन्,’ डा. घिमिरे भन्छन्, ‘ सम्मानपूर्वक कलेजमा जाने वाताववरण नभएसम्म आन्दोलन जारी नै रहन्छ ।’

आवासीय चिकित्सक डा. अरुण उप्रेती करिब एक महिनासम्मको आन्दोलनले ठोस निर्णय दिन नसकेको बताउँछन् । बरु उल्टै आवासीय चिकित्सक अपमानित भएर फर्किनु परेको उनको भनाइ छ ।

‘कतैबाट केही हुँदैन भनेर कतिपय चिकित्सक अपमानित भएर फर्किनुपर्‍यो,’ डा. उप्रेती भन्छन्, ‘आवासीय चिकित्सकको दुःखलाई हतियार बनाएर निजी मेडिकल कलेजलले सिट बढाउने मात्रै निर्णय भयो ।’

सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजका एमडी, एमएस, एमडीएस आवासीय चिकित्सकको मासिक पारिश्रमिक (सरकारी आठौँ तह सरह) भुक्तानी नगरेसम्म आन्दोलन जारी नै रहेने उनले बताए ।

त्यसैगरी स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई पूर्ण वैज्ञानिक बनाउन हामीसँग प्रतिबद्धता जनाइएबमोजिम छुट्टै नियामक अंगको व्यवस्थासहित कार्य समय, बिदा, पारिश्रमिक, परीक्षाको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज प्रशासनको आचरण र व्यवहार, अध्यापक जनशक्तिहरूको आचरण र व्यवहारलगायत विषय समेटी पीजी (स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि) निर्माण गर्ने ड्राफ्टिङ कमिटी बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

निर्णय नमान्ने निजी मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम, एमसीएच कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज, बीमालगायत सरकारी अनुदानका सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द गर्नेलगायतका कारबाही गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिको माग छ ।