पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण गरी ६ अर्ब ३५ करोड कर्जा दुरुपयोग

३१ वैशाख, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्णमध्ये ६ खर्ब ३५ करोड बराबर कर्जा दुरुपयोग भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउन प्रयोग गरेको पुनर्कर्जा तथा आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सुरु गरिएको ब्याजदर सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको हो ।

कोरोना महामारीमा अर्थतन्त्रलाई गति दिन भन्दै केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा कार्यक्रम ल्याएको थियो । साथै, आन्तरिक उत्पादन तथा उद्यमशिलता प्रवद्र्धन गर्न भन्दै सहुलियतपूर्ण ब्याजदर दिएका कर्जा दुरुपयोग भएको महालेखा परीक्षककको कार्यालयको ६२औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रयोगको अध्ययन गर्न नियुक्त परामर्शदाताको प्रतिवेदन अनुसार १ लाख ७२ हजार ६ सय ५४ ऋणीमध्ये ३१ हजार ६ सय ६४ ऋणीका फाइल तथा १ हजार ८ सय ३८ परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको देखिन्छ ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मूल्यांकन गरिएका कर्जामध्ये ७ प्रतिशत ऋणीको ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर कर्जा सदुपयोग नभएको प्रतिवेनदमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाखको कर्जा फाइलमा लक्षित वर्ग पहिचान नभएको र ६ प्रतिशत ऋणीको १० अर्ब ४९ करोड १० लाखमा दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग भएको छ । केन्द्रीय बैंकको अध्ययन अनुसार ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख कर्जामा दुरुपयोगको आशंका देखिएको छ ।

साथै, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जातर्फ ५ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख कर्जा प्रवाह भएका १० हजार ९ सय ८१ ऋणीको नमुना परीक्षण भएको छ । यसले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा थप सुधार आवश्यक रहेको महालेखाले सुझाएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त विवरण अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट असार २०८१ सम्म १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह भएको छ ।

यस्तो कर्जाको ब्याजदरमा ५ प्रतिशतका दरले यो वर्ष २ अर्ब ५० करोड समेत असार २०८१ सम्म २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरेका छन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता रकम असार २०८१ सम्मा १ खर्ब २६ करोड ८२ लाख पुगेको छ । बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, त्यसका लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदान लगायत खर्च खुल्ने विवरण तयार नगरेको महालेखा कार्यालयले औंल्याएको छ । उल्लिखित विवरण तयार गरी कर्जा असुली समेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानमा असार २०७८ देखि मंसिर २०८१ सम्म अवधिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार असार २०७८ सम्म ब्याज अनुदान ६ अर्ब ७९ करोड ६४ लाख ७९ हजार रहेकोमा असार २०७९ सम्म १ सय ५० प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख ८ हजार पुगेको छ ।

त्यस्तै असार २०८० सम्म २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १६ हजार र असार २०८१ सम्म २४ अर्ब ८९ करोड ९ लाख ५९ हजार पुगेको छ । उल्लिखित स्थितिले कार्यक्रमको व्यापकता तथा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नता बढेको देखाउँछ । दीर्घकालसम्म सहुलियत ब्याज अनुदान कार्यक्रमको निरन्तरता कायम गर्ने सम्बन्धमा थप विश्लेषण हुनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा असार २०८१ सम्म ४६ हजार ३ सय ५६ ऋणीको १ खर्ब ११ अर्ब २५ करोड ५९ लाख कर्जा स्वीकृत भएमध्ये ८६ अर्ब ८९ करोड ८७ लाख प्रवाह भएको छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकमा भएको लगानीको प्रतिफल मूल्यांकन गर्नसमेत महालेखाको प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।