
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले १० वर्षमा नयाँ सहर निर्माणमा करिब ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
- यसले १५ नयाँ सहर र बस्तीको विकास र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेको छ।
- हालसम्म, सडक स्तरोन्नति र जग्गा विकास जस्ता कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्, तर केही आयोजना अझै अधुरो रहेका छन्।
३१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले १० वर्षमा नयाँ सहर निर्माणमा ८ अर्ब २९ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त रकम खर्च भएको देखाएको हो ।
सरकारले नयाँ सहर आयोजना अनुसार मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोर मार्गको मिलनबिन्दु आसपास पर्ने प्रमुख १० स्थानमा २०८६/८७ सम्म अत्याधुनिक सेवा सुविधा र पूर्वाधारयुक्त सहरहरू निर्माण र विकास गर्ने उद्देश्यले २०६७/६८ देखि रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा नयाँ सहर आयोजनाको कार्य सुरु गरेको थियो ।
यस वर्षसम्म जग्गा खरिद, ५ सय ८९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, ३४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, ५१ किलोमिटर सडक ढलान भएकोमा १० कार्यालयबाट ८ अर्ब २९ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित १० नयाँ सहर, हुलाकी लोकमार्गमा अवस्थित १० र तराई मधेशमा अवस्थित ५ समेत १५ नयाँ सहरको एकीकृत विकास योजना, १३ स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना अनुरूप हिमाली पदमार्गमा अवस्थित बस्तीमध्ये १० बस्तीको स्वरूप संरक्षण तथा प्रवद्र्धन योजनासमेत ५२ नयाँ सहर र बस्तीका लागि ११ खर्ब ७८ अर्ब ६८ करोड खर्च लाग्ने अनुमान छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म १० स्थानमा ४ हजार ७ सय ७७ रोपनी जग्गाको मात्र जग्गा विकास कार्यक्रम, १ सय ८९ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा खरिद, ५ सय ८९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, ३४ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ५१ किलोमिटर सडक ढलान भएको छ ।
सुरुमा घोषणा भएका नयाँ सहर सम्पन्न हुँदै नयाँ आयोजना थप भएका कारण वर्षौंसम्म आयोजनाहरूको कार्य अधुरो रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न महालेखाको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया 4