स्थानीय तहमा दरबन्दीभन्दा ५ हजार बढी करार कर्मचारी

प्रतीकात्मक तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

स्थानीय तहले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा राखेर ठूलो खर्च गरेका छन् र यसले सरकारी खर्चमा अनावश्यक बोझ थपेको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, २०८०/८१ मा करार कर्मचारीको संख्या र खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, जसले सरकारी स्रोतको दुरुपयोगको संकेत गर्दछ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार, करार कर्मचारीको संख्या र पदहरू सीमित भए पनि, राजनीतिक कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने चलन देखिएको छ।

३१ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तहले दरबन्दीभन्दा बढी करारका कर्मचारी राखेर खर्च गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा दरबन्दी नभएका र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरेर खर्च गरेको औंल्याएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ सय ८० स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी ५ हजार ६ सय २३ कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी २ अर्ब ८ करोड ४५ लाख ८० हजार तलब भत्ता भुक्तानी गरेका छन् ।

सोही वर्ष ५ सय २३ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी करारमा राखी तलब भत्तामा ९ अर्ब ९० करोड ९८ लाख ६३ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझ विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।

पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे लगायत पदमा मात्र सेवा करारमा लिन सकिने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहले राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरेका छन् ।