
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले बेतलबी बिदा जोडेर पेन्सन लिँदा आर्थिक भार बढेको देखाएको छ।
- प्रतिवेदन अनुसार, विश्वविद्यालयको नियम र सरकारी स्वीकृति नलिई पेन्सन वितरण भएको पाइएको छ, जसले सरकारी खर्चमा अनावश्यक वृद्धि गरेको छ।
- १२६ जना प्राध्यापकहरूले बेतलबी बिदा जोडेर पेन्सन लिएको पाइएको छ, जसले नियम उल्लंघन भएको संकेत गर्दछ।
३१ वैशाख, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले बेतलबी बिदा जोडेर पेन्सन रकम बुझ्दा आर्थिक व्ययभार बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बुधबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनमा बेतलबी बिदा जोडेर पेन्सन खाँदा आर्थिक भार बढेको उल्लेख छ । ‘पेन्सन र ग्रेड त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ३३ (क) मा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा वा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
कार्यकारी परिषद्को २०७६/१०/२१ को निर्णयअनुसार २०६८/१/८ भन्दा अगाडि लिएको असाधारण विदासमेत नोकरी अवधिमा गणना गरी शिक्षक तथा कर्मचारीको पेन्सन दिएको र करारमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई ग्रेड रकम भुक्तानी दिएकोमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसअघि अनलाइनखबरले यससम्बन्धि समाचार प्रकाशित गरेको थियो । यसरी पेन्सन खानेमा बहालवालादेखि पूर्वपदाधिकारीसम्म छन् ।
त्रिविको नियममा स्थायी भएको २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म विश्वविद्यालय सेवामा संलग्न शिक्षक वा कर्मचारीले अवकाशप्राप्त गरेको मितिदेखि निवृत्तिभरण पाउने भनिएको छ ।
तर, २० वर्ष नै सेवा नगरेकाले समेत बेतलबी बिदालाई सेवा अवधिमा जोडेर मासिक पेन्सन खाइरहेका छन् । अनलाइनखबरले खोजी गर्दा १२६ जना प्रध्यापकले बेतलबी बिदा जोडेर पेन्सन खाएको विवरण भेटिएको थियो ।
प्रतिक्रिया 4