ढुकुटीको १३ खर्ब हिसावकिताबमाथि प्रश्न

३१ वैशाख, काठमाडौं । कानुनी प्रक्रिया मिचेर औचित्यविना राज्यकोषबाट खर्च भएको बेरुजु रकम करिब–करिब १३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा हालसम्मको कुल बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब पुगेको हो । गतवर्ष यो रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब थियो ।

महालेखा परीक्षक तोयम राया सहित महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राज्यकोषबाट भएको आर्थिक कारोवार र अन्य काम–कारबाहीको लेखापरिक्षण गरेको हो ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले पछिल्लो एक वर्षमा ९१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको बताए । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ३७ अर्ब छ । दुवै जोड्दा अनियमित रकम १ खर्ब २९ अर्ब पुग्छ ।

केही वर्षयता महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु र बक्यौतालाई छुट्टाछुट्टै हिसाव गर्न थालेको छ । उठाउन बाकी रहेको राजस्वको आधार बढ्न थालेकाले बक्यौताको आकार पनि ठूलो हुदै गइरहेको देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षक रायाले प्रश्न उठ्नुअघि नै कानुनी प्रबन्धहरूको परिपालना हुनुपर्ने बताए । ‘खासगरी आर्थिक अनुशासनको मामिलामा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको शुरुदेखि नै परिपालना होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले प्रश्न उठाएपछि त तत्काल त्यसको सम्बोधन गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने हो ।’

पछिल्लो केही वर्षदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षक गर्न बाँकी रहेको रकम, उठ्न बाँकी राजस्व, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान, र भाखा नाघेको ऋणब्याजलाई ‘कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम’ भनी बेरुजुभन्दा बाहिर राख्दै आएको छ ।

केही वर्षयता करदाताहरूले कर तिर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसपालि कर बक्यौता रकम ४ खर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत वर्षसम्म सरकारले ४ खर्ब ३५ अर्ब राजस्व राजस्व उठाउन बाँकी रहेकोमा एक वर्षमा ३७ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । करदाताहरूबाट उठ्नुपर्ने भनी किटानी गरिसकेको रकम उठ्न नसक्दा राजस्व बक्यौला हुन्छ । भाखा नाघेको साँबा–ब्याज झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

रकमको आकार बढ्दै गएपछि यस्तो विषयलाई बेरुजु नभनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘टुंगो लगाउनुपर्ने रकम’ भन्न थालेको छ । महालेखा परीक्षक रायाले भने, ‘विगतमा हामीले यस्तो रकम जोड्ने गरेका थियौं । तर यथार्थमा जो बेरुजु भन्दा पनि तत्काल टुंग्याइहाल्नुपर्ने विषय हो । त्यसैले यसलाई फरक रूपमा राखेका हौं ।’

८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुन बाकी छ । ६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोगको शोधभर्ना लिन बाँकी छ । अहिलेसम्म कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम नै ५ खर्ब ५१ अर्ब पुगेको छ ।

दुई वर्षदेखि लेखा समितिले बेरुजु सम्परीक्षणको काम रोकेको थियो । आफूकहाँ छलफल नभई सम्परीक्षण गर्न नहुने भन्दै उसले महालेखाको काम–कारबाही नै रोकेको थियो ।

केही महिनायता लेखा समितिले आफैंले रोकेको काम फुकुवा गरेको हो । पछिल्लो एक वर्षमा २८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बेरुजु फस्यौट भएको छ ।

कहाँ कति बेरुजु ?

पछिल्लो एक वर्षमा देखिएको ९१ अर्ब ५९ करोड बेरुजुमध्ये स्थानीय तहको बेरुजु एक चौथाइभन्दा बढी छ । स्थानीय सरकारहरूको २५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु छ । संघीय सरकारको बेरुजु ४७ अर्ब ७४ करोड छ । प्रदेश तहमा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्रै बेरुजु छ ।

बेरुजु के हो ?

सरकारले राज्यका विभिन्न निकायहरूमा विनियोजन गरेको खर्च भएपछि कानुनबमोजिम भुक्तानी भए/नभएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्छ ।

उसले त्यसक्रममा कानुनअनुसार खर्च भए/नभएको, खर्चको औचित्य पुष्टि हुने कागजात राखे/नराखेको र खर्चको सदुपयोगको विषयमा समेत लेखापरीक्षण गर्छ ।

त्यसक्रममा कानुनविपरीत खर्च भएमा, खर्चको औचित्य पुष्टि हुन नसकेमा, कानुनसम्मत खर्च भएपछि त्यसको कागजात र प्रमाण पेश गर्न नसकेमा महालेखाले त्यसमाथि प्रश्न उठाई बेरुजु निकाल्छ ।

अर्कोतर्फ, राजस्व प्रशासनले कानुनबमोजिम कर उठाए/नउठाएको विषयमा समेत लेखापरीक्षण हुन्छ ।

महालेखाले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नपर्ने र पेस्कीका रूपमा वर्गीकरण गरिरहेको छ । कानुनविपरीतको खर्च, बिल भरपाइ पेश नगरेको र नियम मिचेर राज्यकोषबाट भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको हुन्छ । यो एक वर्षमा ३० अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ ।

खर्च भएको तर प्रक्रिया नपुर्‍याएको केही त्रुटी भएका कारण नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रहन्छ । महालेखाले औंल्याएको प्रक्रिया पुर्‍याएर कागजात पेश गरेपछि यस्तो बेरुजु फस्र्यौट हुन्छ । ५६ अर्ब रुपैयाँ यस्तो प्रकृतिको बेरुजु छ ।

प्रमाणका लागि कागजात पेश नभएका कारण ४१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । कागजात पेश भएपछि यस्तो बेरुजु फस्र्यौट हुन्छ । पेस्कीका कारण ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थप बेरुजु बनेको छ ।

कुनै कामका लागि राज्यकोषबाट अग्रिम रूपमा निकासा हुने रकमलाई पेस्की भनिन्छ । काम भएको विवरण र कागजात पेश नभएमा पेस्की बेरुजु रहन्छ ।

महालेखाका अनुसार, पछिल्लो तीन वर्षमा राज्यकोषबाट खर्च भएको रकम बेरुजु हुने अनुपात उही खालको छ । दुई वर्षअघि कुल लेखापरीक्षण रकमको १.६९ प्रतिशत रकम बेरुजु थियो । गत वर्ष घटेर १.२१ प्रतिशत भयो, यसपालि १.८१ प्रतिशत मात्रै छ ।

महालेखाका अनुसार, सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु छ । उसले कुल बेरुजुको करिब ७१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको बेरुजु छ ।

मधेश प्रदेशको सबैभन्दा बढी बेरुजु छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा कम छ ।

महालेखाका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयको ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । भौतिक मन्त्रालयको बेरुजु साढे ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । अर्थ मन्त्रालयको बेरुजुले दुईतिहाइ हिस्सा ओगटेको छ ।

राजस्व बक्यौतालाई समेत बेरुजु मान्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयको बेरुजुको ग्राफ अझै बढ्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बेरुजु चाङमाथि अर्थ मन्त्रालय, बक्यौता राजस्वको भारी

कुल पाँच हजार ७५९ सरकारी कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गरिएकोमा करिब तीन हजार सात सयको मात्रै स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो ।

दुई वर्षदेखि महालेखाले अनलाइन लेखापरीक्षण प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । महालेखाले अनियमितता हुने जोखिम रहेका निकायमा स्थलगत र अरुको हकमा अनलाइन लेखापरीक्षण गर्ने नीति लिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा ३३ अर्ब खर्च

यो पनि पढ्नुहोस

कार्यकाल बीचमै राजदूत फिर्ता बोलाउँदा राज्यको पौने ३ करोड खर्च

यो पनि पढ्नुहोस

बाहिरी चक्रपथ आयोजना सुरु नहुँदै १५ करोड ४३ लाख खर्च