नाउपा सुदूरपश्चिम विवाद : मन्त्रीको शपथ रोकेर दल नेतालाई कारबाही गर्न सांसदको पत्र

२ जेठ, धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयमा विवाद चुलिएको छ । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको निर्देशन विपरीत प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले रामेश्वर चौधरीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई सिफारिस गरेका थिए ।

तर, चौधरीको उक्त निर्णयको विरोध भएको छ । प्रदेश सभा सदस्य खुसीराम डगौरा थारुले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पत्र पठाउदै संसदीय दलको नेताले आफूखुसी निर्णय गरेको भन्दै मन्त्रीको शपथ रोक्न माग गरेका छन् । उनै चौधरीले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समिति संयोजकलाई समेत कारबाहीको माग गर्दै पत्र लेखेका छन् ।

पत्रमा चौधरीले ३१ वैशाखमा बसेको नाउपा प्रदेश संसदीय दलको बैठकले दल नेता समेत रहेका घनश्याम चौधरीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा पठाउने निर्णय गरेको तर चौधरीले आफू उक्त पदमा नजाने भन्दै कुनै बैठक समेत नराखेर रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्रीमा पठाउने भनि गरेको सिफारिसको वैधानिकता नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

संसदीय दलको विधान विपरीत निर्णय गरेर मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेकाले दल नेताले गम्भीर त्रुटी गरेकाले छानविनको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा समेत प्रदेश सभा सदस्य चौधरीले दलको बैठक नबसी निर्णय गरेर सिफारिस गरिएकाले वैधता नभएको उल्लेख गर्दै शपथ नगराउन भनिएको छ । सोही व्यहोराको पत्र प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा समेत दर्ता गरिएको चौधरीले बताए ।

‘हामीले संसदीय दलको बैठकबाट माननीय घनश्याम चौधरीलाई मन्त्रीका रुपमा पठाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेका थियौँ तर उहाँले सरकारमा जान्न भनेपछि बैठक नबोलाएर आफूखुसी माननीय रामेश्वरलाई पठाउने पत्र पठाउनुभयो,’ चौधरीले भने, ‘दलको विधान मिचेर गरेको निर्णय मान्य छैन । कानुन भन्दा ठूलो कोही छैन । त्यसमा आपत्ति हो ।’

शुक्रबार दलका नेता घनश्याम चौधरीले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई लक्ष्मणकिशोर चौधरीले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रामेश्वर चौधरीको नाम पठाएका थिए । त्यसअघि बिहीबार प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रीबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्योजन गर्न माग गरेको थियो ।

श्रेष्ठले भने संसदीय दलका नेतालाई पत्र पठाउँदै कैलाश चौधरीलाई मन्त्रीका रुपमा पठाउन निर्णय नै दिएकी थिइन् तर प्रदेश संसदीय दलले त्यस विपरीत रामेश्वर चौधरीलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।