सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्च ग्राफ, वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाउने तयारी

२ जेठ, काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षामा अनिवार्य दायित्व निरन्तर उकालो लागिरहँदा सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाउने तयारी गरेको छ ।

अहिले नेपालमा ६८ वर्ष पूरा भएका सबै नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता पाउँदै आएका छन् । उमेर घटाउने र प्राप्त गर्ने रकम बढाउँदा सामाजिक सुरक्षाका लागि ढुकुटीको अधिक प्रयोग हुन थालेसँगै सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाउने तयारी गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत उमेर बढाउने तयारी गरिएको हो । आगामी बजेटले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष वा त्यसभन्दा माथि पुर्‍याउने तयारी गरेको छ ।

अहिले साविकको कर्णाली अञ्चलमा पर्ने जिल्लाका नागरिक र देशभरिका दलित नागरिकले ६० वर्ष उमेर पुगेसँगै वृद्धभत्ता पाउँछन् ।

उनीहरूलाई मासिक २ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ दिने गरिन्छ । विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिलाले समेत सोही दरमा मासिक भत्ता पाइरहेका छन् ।

पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका महिलाले समेत उक्त दरमा मासिक भत्ता पाइरहेका छन् । यसबाहेक अपांङ्गता भएका, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र तोकिएका क्षेत्रका बालिबालिकालाई समेत मासिक भत्ता दिने गरिन्छ ।

आव २०७३/७४ मा सामाजिक सुरक्षामा चालु खर्चको ७.३ प्रतिशत हिस्सा खर्च भएकोमा २०८०/८१ मा बढेर १९.६७ प्रतिशत पुगेको छ । यसबाट स्रोतमा अधिक चाप पुगेको सरकारको निष्कर्ष छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २०८०/८१ मा सरकारको कुल अनिवार्य दायित्व खर्च ११ खर्ब ५२ अर्ब ४० करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । जसमा सामाजिक सुरक्षा र सहायता रकममात्र २ खर्ब २६ अर्ब ६८ करोड ३५ लाख छ ।

चालु आव २०८१/८२ मा सरकारले १९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये सामाजिक सुरक्षामा २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ११.५० प्रतिशत हो ।

सरकारले २०७९/८० बाट वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झारेको हो । त्यसअघि उमेर सीमा ७० वर्ष थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्नेलाई सम्मान गर्नेसमेत बताएका थिए । तर, दोहोरो सुरक्षा लिने लाभग्राही कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक समेत राज्यसँग छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना नामक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ८७ प्रकारका सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्था छन् । पछिल्लो समय स्थानीय र प्रदेश तहले सामाजिक सुरक्षाका स्किम थप्दा संख्या बढेको देखिन्छ ।

खनाल आयोगको सिफारिस

सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाउन उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत सिफारिस गरेको छ । सरकारले यो प्रतिवेदन आगामी आवबाटै कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरिसकेको छ ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको यो आयोगले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्न भनेको छ । कतिपय सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हटाउन र कतिपय कटौती गर्नसमेत भनेको छ ।

छात्रवृत्ति लगायत सामाजिक सुरक्षालाई राज्य सुविधा परिचयपत्रका आधारमा लक्षित बनाउन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्न समेत खनाल आयोगले सुझाव दिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा प्रदानमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग बढाइ दोहोरो सुविधा हटाउन समेत भनिएको छ । आयोगले अबको ५ वर्ष सुरक्षा भत्ता नबढाउन समेत सुझाव दिइएको छ ।

सबै प्रकारका तलब र ज्याला भुक्तानीमा अहिले लाग्दै आएको १ प्रतिशत कर बढाएर १.५ प्रतिशत पुर्‍याउने र यसलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।

कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउन समेत आयोगको सुझाव छ ।

कति छन् लाभग्राही ?

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीमध्ये सबैभन्दा धेरै संख्या वृद्धभत्ता पाउनेको छ ।

शुक्रबारसम्मको तथ्यांक अनुसार वृद्धभत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या १६ लाख ९२ हजार १ सय ६३ छ । दलित वृद्धभत्ता पाउने लाभग्राही १ लाख ६३ हजार ७६ छन् । ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला भत्ता बुझ्ने लाभग्राही १ लाख ६९ हजार ६ सय ८९, ज्येष्ठ नागरिक तोकिएको क्षेत्र (कर्णाली) भत्ता बुझ्ने १७ हजार २ सय ४३, विधवा ४ लाख १३ हजार ८ सय ६४ र क्षेत्र तोकिएका बालबालिका ७ लाख ४७ हजार ९४ छ ।

त्यस्तै पूर्णअपांगता ६९ हजार ७ सय ७, अतिअशक्तता १ लाख ५० हजार, लोपोन्मुख बालबालिका ४७, दलित बालबालिका ३ लाख ३२ हजार १ सय ७६ र लोपोन्मुख जातिका २२ हजार १७ जनाले सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने गरेका छन् ।

नेपालीको औसत उमेर बढ्ने र सरकारले भत्ता बुझ्ने उमेर ६८ वर्षमा झारेसँगै पछिल्लो एक दशकयता वृद्धभत्ता बुझ्ने लाभग्राही संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । अहिले कुल ३७ लाख ७७ हजार ५ सय ७९ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्छन् ।

लोकप्रिय बन्ने धुनमा दलले गरेको राजनीति

नेपालमा २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता दिने नीति ल्याएको थियोे । चरम गरिबीमा रहेको तत्कालीन समाजमा यो कार्यक्रम निकै लोकप्रिय भयो । यसको लाभ एमाले आजसम्म पनि लिइरहेको छ ।

त्यसपछि दलहरूबीच वृद्धभत्तालाई लोकप्रिय बन्ने माध्यम बनाउने होडबाजी चल्यो । तत्कालीन एमालेका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले १ सय रुपैयाँ वृद्धभत्ताको घोषणा गरेका थिए । २०५७/५८ सम्म एकै दरमा रहेको भत्ता रकम नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालामा बढाइएको थियो । त्यो वर्ष ५० रुपैयाँ थप गरर यस्तो रकम १ सय ५० रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । यसको ३ वर्षपछि भरतमोहन अधिकारीले नै २०६१/६२ मा यस्तो रकममा थप २५ रुपैयाँले बृद्धि गरेर १ सय ७५ रुपैयाँ पुर्‍याए ।

यो पनि पढ्नुहोस

तीव्र बुढ्यौलीतर्फ नेपाल : ३० वर्षमा वृद्ध समाजमा रूपान्तरण

२०६५/६६ मा माओवादीका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भत्तामा बढाएर ५ सय रुपैयाँ बनाए । त्यसको ७ वर्षपछि पुनः नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको पालामा आएर बढ्यो । बाबुराम भट्टराईले दिने घोषणा गरेको भन्दा दोब्बरले यो रकम बढेर १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो ।

२०७२/७३ मा एमालेका विष्णु पौडेलले दोब्बरले बढाएर वृद्धा भत्ताको रकम २ हजार पुर्‍याए । पुनः त्यसलाई १ हजार रुपैयाँले बढाएर नेकपा एमाले सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ३ हजार रुपैयाँ पुर्‍याए ।

एमालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८/७९ मा त्यसलाई थप १ हजारले बढाएर ४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याए । पछिल्लो २९ वर्षको बीचमा ८ पटक वृद्धभत्ता बढेको अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांक छ ।