‘एमआरपी’ मा सरकार-व्यवसायी टकराव : निर्णय फिर्ता नलिए उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी

२ जेठ, काठमाडौं । स्वदेशमा उत्पादित तथा नेपालमा आयात हुने उत्पादनमा अनिवार्य ‘एमआरपी’ लेबल लगाउनुपर्ने सरकारको निर्णयमा उद्योगी तथा व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन् ।

सरकारले अनिवार्य अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) लेबल लगाउनुपर्ने निर्णय फिर्ता नलिए उद्योगी तथा व्यवसायीले उद्योग बन्दसम्म गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्वदेशमा उत्पादित तथा नेपालमा आयात हुने सबै उत्पादनमा अनिवार्य एमआरपी लेबल नलगाउने उद्योगी तथा व्यवसायीलाई धमाधम जरिबाना तिराउन थालेपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

बाणिज्य विभागले अनुगमन गर्ने क्रममा एमआरपी लेबल नलगाउने र आफ्ना उत्पादनमा रिलेबलिङ गर्ने, गुणस्तर, परिमाण, मूल्य र नापतौलमा हेरफेर गर्ने उद्योगी–व्यवसायीलाई २ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिराउँदै आएको छ ।

विभागले दैनिक जरिबाना तिराउन थालेपछि उद्योगी तथा व्यवसायीले विरोध जनाउन थालेका हुन् ।

विभागले २० चैत २०८१ भित्र स्वदेशमा उत्पादित वस्तु भए सम्बन्धित उत्पादकले र विदेशबाट पैठारी गर्ने वस्तु भए पैठारीकर्ताले बजारमा बिक्री वितरणमा पठाउनुअघि अनिवार्य रूपमा तयारी मालवस्तुमा एमआरपी लगाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि विभागले फेरि १ वैशाखदेखि अनिवार्य एमआरपी लेबल लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादक आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा पैठारी गरिएको वस्तु भए पैठारीकर्ताले बिक्री वितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम वस्तु वा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने मार्गदर्शनको परिधिभित्र रहेर एमआरपी लगाउन विभागले भनेको थियोे ।

विभागले यो सूचना बेवास्ता गरी एमआरपीविनाका वस्तुहरू बजारमा बिक्री वितरण प्रयोजनका लागि राखिएको भेटिए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ ।

सरकारले हचुवा भरमा एमआरपीको प्रावधान ल्यायो : उद्योगी-व्यवसायी

विभागको यो निर्देशनसँगै अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सहित अधिकांश जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ लगायतले सबै वस्तु तथा उत्पादनमा एमआरपी लगाउन सम्भव नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले एमआरपीका नाममा हचुवा भरमा बेमौसमी बाजा बजाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम बताउँछन् ।

‘२०७५ सालमा एमआरपी लगाउने भनेर कानुन आयो, कानुन आएपछि सरकारले एमआरपी लगाउनुपर्छ भनेर कुनै सूचना निकालेन, त्यसको कार्यविधि पनि बनाएन,’ गौतमले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गत चैत १४ मा सरकारले ७ दिनभित्र एमआरपी अनिवार्य भनेर सूचना निकाल्यो तर कुन सामानमा के, कति र कसरी लाग्ने भनेर उल्लेख गरेन । हचुवाका भरमा निर्देशन मात्रै दिएर हुन्छ ? गृहकार्य गर्नु पर्दैन ?’

सरकारले एमआरपीका विषयमा गलत निर्णय लिएको र यसलाई तुरुन्तै फिर्ता लिनुपर्ने उनको माग छ । ‘एमआरपी भनेको आजको अर्थतन्त्रमा डेट एक्सपायर्ड औषधी हो,’ अध्यक्ष गौतम भन्छन्, ‘खुला बजारमा एमआरपीको कुनै अर्थ छैन । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई उँधोगतितर्फ लैजान्छ । हामी सबै जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघको यो एउटै आवाज हो– एमआरपी कुनै हालतमा लागु हुनु हुँदैन ।’

सरकारले अहिलेकै गतिमा बजार अनुगमन गर्ने हो र व्यवसायीलाई दैनिक जरिबाना तिराउने हो भने उद्योगी–व्यवसायीले उद्योगको चाबी सरकारलाई बुझाउने उनले चेतावनी दिए ।

‘एमआरपीका नाममा सरकारले उद्योगी–व्यवसायीमाथि मनपरी गर्ने हो भने हामीले हाम्रो पसल बन्द गर्छौं र चुप लागेर बस्छौं,’ उनले भने, ‘उद्योगी–व्यवसायीमाथि ज्यादती कुनै हालमा सह्य हुँदैन ।’

उनका अनुसार नेपाली बजारमा पाइने धेरैजसो सामान भारतबाट आयात हुन्छ । आयातित सामानमा पनि कसरी एमआरपी राख्ने भन्ने खुलाएको छैन । अर्को भन्सार विभाग र वाणिज्य विभागको बीचमा तालमेल छैन । भन्सारले एमआरपीको ४० प्रतिशत नभई भन्सार पास हुँदैन भन्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले सरकारले एमआरपी अनिवार्य गर्दै गर्दा एक वर्षअघि मैले बजार पठाएको सामान के गर्ने ? एक वर्ष पछाडिको सामान के गर्ने ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘ती सामानका लागि कार्यविधि बन्नुपथ्र्यो, बनेको छैन । अर्को काठमाडौंमा खानेपानी जार २५ देखि ३५ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो, अहिले एमआरपी लागू गरेपछि ५० रुपैयाँ पुगेको छ । एमआरपी अनिवार्य गरेपछि उपभोक्ता झन ठगिए ।’

एमआरपीले गर्दा उपभोक्ता झनै मारमा परेको उनको दाबी छ । वीरगञ्जमा १० रुपैयाँमा बेच्ने सामान जुम्ला पुग्दा ३० रुपैयाँ पर्न जान्छ । त्यसको एमआरपी १० रुपैयाँ नै राख्ने कि ३० रुपैयाँ राख्ने अन्यौल भएको उनी बताउँछन् ।

‘सबै सामानमा एमआरपी लगाएर सम्भव नै छैन,’ अध्यक्ष गौतम भन्छन्, ‘भोलि एमआरपीको समस्या १० मा बेच्ने सामानलाई ३५ मा बेच्नुपर्छ, भारतबाट १ सय रुपैयाँमा ल्याएको सामानलाई ४० रुपैयाँ भन्सार तिर्दा सोही मूल्यलाई लिएर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले व्यवसायीलाई दोहन गर्न थाल्छ । अनि, समस्या मध्यनजर नगरी हचुवा भरमा देशको अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्ने खेल राज्यले खेल्नु हुँदैन ।’

सरकारले एमआरपी अनिवार्य गर्ने नै हो भने सबैभन्दा पहिला कुन वस्तुमा लगाउने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उद्योगी–व्यवसायी तथा संघ संगठन सरकारलाई यस बारेमा सहयोग, सुझाव सल्लाह दिन तयार रहेको उनी बताउँछन् ।

‘सरकारले हामी संघसंगठनलाई उपयोग गरोस्, उपभोक्तावादीलाई पनि यसमा सहभागी गराओस्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले सबैसँग छलफल गरेर यी सामानमा एमआरपी लगाउने भनेर तय गरोस् । अनि, पहिले उत्पादन भइसकेका सामान र बजार पठाइसकेका सामानको स्टक सकिएपछि मात्रै एमआरपी अनिवार्य हुनुपर्ने मेरो माग छ ।’

सरकारले व्यवस्थित तरिकाले एमआरपी लागु गर्ने हो भने उद्योगी–व्यवसायीलाई ३ वर्षको समय दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘तीन वर्ष पछाडि हामी सरकारलाई भरपुर सहयोग गर्न तयार छौं,’ गौतम भन्छन्, ‘हामी सबै उद्योगी मिलेरै एमआरपी लागु गर्ने विषयमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्छौं । यसमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले पनि राम्रो भूमिका खेलुन् । तर, एमआरपी तत्कालै सम्भव छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘एमआरपी’ नराख्नेहरू धमाधम कारबाहीमा, सिमेन्ट–डन्डी उद्योगी सबैले राखे

चार संगठनको संयुक्त विज्ञप्ति : एमआरपी कार्यान्वयन गर्दैनौं

यस्तै बिहीबार मात्रै मुख्य चार व्यापारिक संगठनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्वदेशमा उत्पादित तथा नेपालमा आयात हुने सबै उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी सहित लेबल लगाउन सहज नभएको बताएका छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विभागको निर्देशन तत्कालै लागु गर्न सम्भव नभएको बताएका छन् ।

चार संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोभिड–१९ र विश्वव्यापी मन्दी लगायत कारण मुलुकमा अवस्थित उद्योग, व्यापार, श्रमिकलाई पारिश्रमिक, बैंकलाई साँवा–ब्याज, विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुली महसुल लगायत खर्च जेनतेन धान्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै आएकाले पनि तत्कालै नेपालमा आयात र उत्पादन हुने वस्तुमा एमआरपी लेबल लगाउन नसकिने उल्लेख छ ।

चामल उत्पादन हुने ठाउँ वीरगञ्जमा प्रतिबोरा २ हजार पर्दछ । त्यही चामल ढुवानी खर्चसहित हुम्ला, जुम्लामा प्रतिबोरा ३ हजार रुपैयाँ पर्दछ । यस परिवेशमा एमआरपी कति राख्ने ? २ हजार कि ३ हजार ? त्यसमा पनि ढुवानी खर्च परिवर्तन भइरहने भएकाले एमआरपी पनि परिवर्तन गरिरहनु पर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

चारवटै व्यापारिक संघले नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुक र महँगो ढुवानी भाडा रहेको अवस्थामा मुलुकभरि एउटै दरमा सामान बिक्री गर्न एमआरपी तोक्न सम्भव नभएको पनि दाबी उनीहरूको छ ।

एमआरपी हटाउनुपर्छ : विद्युतीय व्यवसायी संघ

नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रेशमप्रसाद देवकोटा सरकारले एमआरपी लेबल अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने भनेर गरेको निर्देशन तत्काल लागु गर्न असम्भव हुने हुँदा यसलाई हटाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘अहिले हामीकहाँ उद्योग पर्याप्त मात्रामा छैनन्, विद्युतीय लाइनमा जम्मा १ सय वटामात्र उद्योग छन् भन्ने हाम्रो आकलन छ, राम्रोसँग चल्न पाउने हो भने यी उद्योगले सम्भावना पनि बोकेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग अहिले पनि ८–१० वर्ष पहिलेदेखिका सामान छन् । त्यसको पर्चेजको डिटेल रिपोर्ट पनि नहुन सक्छ । त्यसमा एमआरपी कसरी राख्ने भनेर व्यवसायी नै क्लियर छैनन् ।’

सरकारले एमआरपीको फाइदा र बेफाइदा छुट्याइदिएर व्यवस्थित तरिकाले जाने हो भने अलिकति सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले एमआरपी अनिवार्य भन्यो त्यो पनि ठिक छ, तर त्यसको पनि उचित प्रक्रिया त होला नि,’ अध्यक्ष देवकोटा भन्छन्, ‘हामीले सरकारको विरोध गर्न खोजेको होइन तर यो व्यावहारिक छैन । पूर्ण तरिकाले लेबल सहित एमआरपीमा जान एक–डेढ वर्ष लाग्छ ।’

सरकारसँग वार्तामा भिड्दै संघसंगठन, सरकार टसमस नहुने

२३ वैशाखमा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग निजी क्षेत्रका छाता संगठन (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स), भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, वाणिज्य विभाग, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय, उपभोक्ता अधिकारकर्मी लगायतले एमआरपीका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

छलफल क्रममा व्यवसायीले तत्कालै एमआरपी कार्यान्वयन असम्भव रहेको बताएका थिए ।

उनीहरूले मन्त्री भण्डारी समक्ष एमआरपी लागु नगरेको भनेर व्यवसायीलाई जरिबाना गर्न नहुने र जरिबाना गर्दा व्यवसायी समस्यामा पर्ने भनाइ राखेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल उद्योगी–व्यापारीले आफ्ना उत्पादन तथा वस्तुमा एमआरपी लेबल लगाउँदिन भन्नु सरासर गलत भएको बताउँछन् ।

‘वैधानिक कारोबार गर्ने उद्योगी–व्यापारीलाई आफ्ना उत्पादनमा एमआरपी लेबल लगाउन कुनै समस्या नै छैन,’ महानिर्देशक दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘समस्या भनेको अन्डरबिलिङ गर्ने, कालोबजारी र चोरी गर्नेहरूलाई भएको हो र उनीहरूले नै विरोध गरेका हुन् । प्रमाणले पनि यही भन्छ ।’

उनका अनुसार जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघहरूले विभागका नाममा अहिले एमआरपी लेबल लगाउनु हुँदैन भनेर लिखित पत्र नै काटेका छन् ।

‘हाम्रो बजार हेर्दा लथालिंग नै छ, कुन सामान भन्सारबाट आएको हो, कुन आयात–निर्यातबाट आएको हो, कुन सामान नक्कली हो, सक्कली हो केही छुट्टिँदैन,’ उनले भने, ‘यी सबै कुरा व्यवस्थित गर्न बजारमा एमआरपी अत्यन्तै जरुरी छ । अब व्यापारीले आफूखुसी वस्तुको मूल्य तोक्दै आएका छन्, त्यसो गर्न नपाएपछि विरोध त गर्ने नै भए ।’

अहिले विभागले एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिने व्यापारिक संस्थानलाई धमाधम कारबाही गरिरहेको छ । पटक–पटकभन्दा पनि एमआरपी नराख्ने र आफ्नै उत्पादनमा लेबल समेत नलगाउने कारबाहीमा परेको उनले बताए ।

‘उद्योगी–व्यवसायीले एमआरपीको विषयमा विरोध गरे पनि विभागले अनुगमन र कारबाही गर्न छाड्दैन,’ महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘हामीले अनुगमन अझै तीव्र पार्छौं । अझै कडा अनुगमन हुन्छ । मन्त्रीज्यूले पनि एमआरपी अनिवार्य नै हुनुपर्छ भन्नुभएको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

स्वदेशी र आयातित वस्तुमा अनिवार्य ‘एमआरपी’, झन् ठगिँदै उपभोक्ता

एमआरपी लगाउँदिन भन्नु कानुनमाथि धावा बोल्नु हो : उपभोक्ता अधिकारकर्मी

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ ले एमआरपी अनिवार्य भनेर कानुन पास भइसकेको अवस्थामा यसलाई ‘म कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ’ भनेर कानुनमाथि धावा बोल्ने र कानुनी राज्यमा बसेर प्रचलित नियम र कानुनको बर्खिलाप गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उपभोक्ताको मौलिक अधिकार संरक्षण गर्न एमआरपी उल्लेख गर्ने कुरा अनिवार्य गर्नैपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कुनै पनि संघसंगठनले कानुनमै तोकिएको कुरा म मान्दिनँ भन्नु भनेको अराजकताको पराकाष्ठा हो,’ तिमल्सिना भन्छन्, ‘यस्ता अराजक गतिविधिले समाजलाई गलत दिशातर्फ डोहोर्‍याउँछ । यस्ता गतिविधिलाई आजै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा यसले अझै विकराल स्थिति निम्त्याउन सक्ने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।’

सरकारले उद्योगीलाई आफ्नो लागतका आधारमा मूल्य तय गर भनेको हो । मूल्य तोक्ने अधिकार समेत व्यवसायीलाई दिएर एमआरपी अनिवार्य हुनुपर्छ भनेको अवस्थामा उद्योगी–व्यवसायी सरकारलाई घँुडा टेकाउने र बजारमा अराजकता फैलाउन खोज्ने उनीहरूलाई कडा कारबाही गर्नेपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नाम र ब्रान्ड चलेका उद्योगले उपभोक्ताको अनुहार हेरेर मूल्य तोक्ने जुन काम गरेका छन्, त्यो गैरकानुनी र उपभोक्ता ऐनको बर्खिलाप हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको निर्देशन नमान्ने र गैरकानुनी विज्ञप्ति जारी गर्ने व्यावसायिक संगठन खारेज गर्नुपर्छ ।’

एक महिनामा करिब ५० लाख जरिबाना

विभागले वैशाख महिनाभरिमा एमआरपी सहित लेबल नलगाएको, उत्पादनमा रिलेबलिङ गरेको, गुणस्तर, परिमाण, मूल्य र नापतौलमा हेरफेर गरेको, विभागको टोलीलाई अनुगमनमा असहयोग गरेको भन्दै विभिन्न उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, आयातकर्तालाई ४४ लाख ७४ हजार ६ सय रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।