कसरी बन्छ बजेट ?

१४ जेठ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १५ जेठ (बिहीबार) संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । बजेट भाषणसँगै विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, पेश्की खर्च विधेयक, ऋण तथा जमानत सम्बन्धी विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक समेत संसद्मा प्रस्तुत गरिन्छ ।

यी दस्तावेज आजको भोलि तयार भएका भने होइनन् । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पृष्ठभूमिमा बजेट निर्माणको काम आर्थिक वर्षको ६ महिना हाराहारीबाटै सुरु गरिसकेका हुन्छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजनाका आधारमा हरेक आर्थिक वर्ष आगामी तीन वर्ष अवधिका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार पार्नुपर्छ ।

त्यसका लागि हरेक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाका आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्च प्रक्षेपण सहित मन्त्रालयगत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारी योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ ।

स्रोत अनुमान र खर्च सीमा निर्धारण माघ मसान्तभित्र

योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्च सीमा पूर्वानुमान चालु आव माघ मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्छ । यसअघि यो सीमा १५ माघभित्र रहेकोमा सरकारले ऐन संशोधन गर्दै माघ मसान्त पुर्‍याएको हो ।

योजना आयोग उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति रहन्छ । समितिले आवधिक योजनामा प्रक्षेपण लगानी तथा वित्तीय आवश्यकताका आधारमा तीन आर्थिक वर्षका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

२० खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी

समितिले यसरी तयार पारेको स्रोत अनुमान ७ फागुनभित्र अर्थमन्त्री समक्ष बुझाउनुपर्ने गरी ऐनमा समय तोकिएको छ । यो समय पहिलो संशोधनले तोकेको हो ।

बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचना खाका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिम आवश्यक रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन समेत अर्थमन्त्री समक्ष ७ फागुनसम्म पेस गरिसक्नुपर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले १५ फागुनभित्र बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी अन्य मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा पठाउनु पर्ने गरी तोकिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त सीमा र मार्गदर्शन अधीनमा रही निर्धारित ढाँचा र मातहत कार्यालय र निकायको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयहरूले योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने गरी ऐनमा तोकिएको छ ।

यसरी बजेट प्रस्ताव गर्दा आगामी आवको बजेट अनुमान र त्यसपछिका दुई आवका लागि सिर्जना भएको दायित्व सहित खर्च र स्रोत प्रक्षेपण गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालयहरूबाट बजेट आइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट छलफल तथा प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रम मूल्यांकन र विश्लेषणका आधारमा आगामी आवको बजेट प्रस्ताव गर्छ । मन्त्रालयहरूबाट आएको प्रस्ताव थपघट वा परिमार्जन गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयसँग राखिएको छ ।

बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता

हरेक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकता संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्छ ।

संघीय संसद्ले यस्तो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कुनै सुझाव भए ७ दिनभित्र अर्थमा फिर्ता पठाउन सक्नेसमेत नियम छ । यसैबीच अर्थले सरोकारवाला र विज्ञ विशेषज्ञबाट समेत सुझाव लिन सक्ने भएको छ ।

१५ जेठमा बजेट

त्यसपछि अर्थले राजस्व र व्ययको अनुमान तयार पार्छ । यस्तो विवरण तयार पार्ने क्रममा मध्यमकालीन खर्च संरचना, अघिल्लो आवको खर्च विवरण, स्रोतबाट खर्च शीर्षकका लागि बेहोरिने कार्यक्रमको विवरण समेत तयार पार्छ ।

यसरी तयार पारेको विवरण सहित आय–व्ययको अनुमान र विधेयक १५ जेठका दिन संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

त्यसअघि चालु आवको आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने समेत यस ऐनको प्रावधान छ । संघीय संसद्मा पेस भएका विधेयकहरू १ साउन अघि नै पास गरिसक्नुपर्छ । १ साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

वृद्ध भत्ता पाउने उमेर बढ्दा अहिले पाइरहेकाको नकाटिने