विगतका मौद्रिक नीतिमा ल्याइएका व्यवस्था आगामी आवको बजेटमा

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेटमा वित्तीय क्षेत्रका लागि छुट, सहुलियत र जोखिम व्यवस्थापनका उपायहरू घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मौद्रिक नीति, पूँजी प्रवाह, कर्जा पुनर्तालिकीकरण र बैंकिङ पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक व्यवस्था गरेको बताए।
बजेटले वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता विस्तार, जोखिम न्यूनीकरण र ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ।

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट मार्फत वित्तीय क्षेत्रका लागि छुट तथा सहुलियत घोषणा गरेको छ । सरकारले कर्जा पुनर्तालिकीरण तथा जोखिम भार विषय समेत बजेटमा व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका विषयलाई समेत आगामी आवको बजेटमा व्यवस्था गरेका हुन् । मन्त्री पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत कस्ता कदम चाल्ने भन्ने विषयलाई समेत बजेटमै व्यवस्था गरेका हुन् ।

सरकारले वित्तीय क्षेत्रका निकायको क्षमता विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेका पौडेलले बजेटमा पूँजी प्रवाह र कर्जा पहँुचमा सहजता ल्याउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने बताए ।

‘वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउँदै संस्थागत सुशासन कायम गरिने छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रमा थपिएको जोखिम न्यूनीकरणका लागि नयाँ–नयाँ उपकरण परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।’

मन्त्री पौडेलका अनुसार आगामी आव राष्ट्र बैंक र बीमा प्रधिकरण ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी समय सापेक्ष बनाइने छ । धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता सुधार गरिने उनको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी आवदेखि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले समग्र मागमा कमी आई व्यवसाय संकुचन भएका कारण समस्या परेका उद्योगीको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरी थप कार्यशील पूँजी प्रवाह र ब्याज जरिबानामा सहुलियत प्रदान गरी व्यवसाय पुनरुत्थान गर्न सहजीकरण गरिने बताए ।

उनले अर्थतन्त्र गतिशील तुल्याउन निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गरिने व्यवस्था बजेटमा गरेको बताए ।

मन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत बजेट मार्फत ल्याएका छन् । मौद्रिक नीतिले चलाउने कर्जाको जोखिम व्यवस्था कम गर्ने भन्दै बजेटमै उल्लेख गरेका हुन् ।

उनले विद्यमान जोखिम व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन गरी कार्यशील पूँजीका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिने बताए । साथै, सरकारले आगमी आवभित्र नियो बैंक स्थापित गर्ने भएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच विस्तार गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र विकास गरिने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।