नयाँ बजेट कार्यान्वयन आजदेखि, करका दरसँगै खरिद प्रक्रियाको बाटो खुल्यो

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले गरेको नीतिगत सुधारसँगै करका दरसहित अन्य घोषणाहरू आजकै मितिदेखि कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले खरिद प्रक्रिया १६ जेठदेखि नै सुरु गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

परिवर्तन भएका करका दर भने स्वाभाविक रूपमा आजदेखि लागु हुन्छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले ‘पोस्ट बजेट’ छलफल क्रममा नयाँ बजेटले एक दर्जनभन्दा बढी नीतिगत सुधार गरेको बताए ।

उनका अनुसार १६ जेठपछि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा गरेको सुधारले पूँजीगत खर्च बढ्ने उनले बताए । सरकारले यस पटक नीतिगत सुधारतर्फ वैकल्पिक वित्त उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । संघीय आयोजनाका लागि ३ करोडको मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएको समेत उनको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अनिश्चित स्रोत : फेरि खुद्रे आयोजनामा छरपष्ट बजेट

मितव्ययिता र खर्च कटौतीका नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । यस वर्ष २५ करोडभन्दा बढीका आयोजनाको राष्ट्रिय ड्यासबोर्डबाट अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुदानलाई लागतको अधिकतम ५० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको, वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगमा सरलीकरण गरिएको र सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

यस वर्ष कन्टिन्जेन्सी तथा परामर्श दाताको खर्चमा नियन्त्रण गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मुख्य आधार मानी सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाह व्यवस्थित गरिएको उनको भनाइ छ । विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सुधार गरिएको समेत अर्थमन्त्रीले बताए ।

बजेट कार्यान्वयनमा जोड

अर्थमन्त्री पौडेल यस पटक आयोजना व्यवस्थापन क्षमता बढाउन बजेटले जोड दिएको बताउँछन् । समयमै दरबन्दी पदपूर्ति गर्नुपर्ने र नीतिगत सुधार तथा बजेट कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालयले समेत अग्रसरता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनमा मुख्य जोड दिइने बताउँछन् । उनले यस पटक बजेट प्रणालीमै ‘रिफर्म’ सुरु गरिएको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

यी हुन् धेरै बजेट पाउने १० मन्त्रालय

करका दर, आयोजना छनोटदेखि समग्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने गरी बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ । आयोजना संख्या ४ हजार ६ सय ५४ ले घटेको दाबी गर्दै उनले ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा नराखिएको समेत बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलेले समेत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताए ।

नयाँ बजेट कार्यान्वयनपछि सरकारले देखेको ६ मुख्य उपलब्धि

• आर्थिक गतिविधि विस्तार
• निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि
• रोजगारीको अवसर वृद्धि
• पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न
• ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल

यो पनि पढ्नुहोस

बलियो सरकारको औसत बजेट

यो पनि पढ्नुहोस

‘दुईतिहाइको सरकारले पोलिसी डिपार्चरको अवसर गुमायो’

यो पनि पढ्नुहोस

कुन वस्तुमा भयो भन्सार दर हेरफेर ?