स्वास्थ्य बीमामा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सहभागिता अनिवार्य बनाउँदै सरकार

२३ जेठ, काठमाडौं । सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी थालेकोे छ । मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवैले राष्ट्रसेवक र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने विषय उल्लेख गरेको थियो ।

स्वस्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार आएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्था लागू गराउन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, आयोग, निकाय तथा मातहतका विभागमा पहल थाल्ने निर्णय गरेका छन् ।

यसैगरी, प्रदेश सरकार मातहतका निकाय, विभाग तथा कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत पहल गर्ने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरेका छन् । सबै स्थानीय तहहरुमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।

मन्त्रालयले सरकारी तलव खाने र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउने योजना बनाएको छ । यसो भएमा स्वास्थ्य बीमा कोषमा प्रिमियम पर्याप्त हुने र कार्यक्रम दिगो बन्ने मन्त्रालयले गठन गरेको स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ ।

संगठित क्षेत्र बीमामा जोडिन सक्यो भने संगठित क्षेत्रको योगदानबाट झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बीमाले आम्दानी गर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । हाल बीमालाई बार्षिक २४ अर्ब हाराहारीमा रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

‘२४ अर्ब चाहिने बीमाले ६० अर्ब आम्दानी गर्न सक्यो भने बीमा व्यवस्थित हुन्छ । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई यो वर्षदेखि बीमा बोर्डमा जोड्ने तयारी अगाडि बढ्यो,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

अहिले आम नागरिकले १०० रुपैयाँ खर्च गर्दा नागरिकको गोजीबाट ५५ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमा प्रणाली जोड्दा नागरिकले ८ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नु नपर्ने मन्त्री पौडेल बताउँछन् ।

अब यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढााथोकीले बताए । मन्त्रालयले पत्राचारका साथै आवश्यक थप व्यवस्था गर्ने गर तयारी अघि बढाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भए पनि लागू नभएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएमा यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए ।

हामीकहाँ अहिले जोखिम वर्गले बढी बीमा गरेको अवस्था छ, उनले भने, त्यसले गर्दा सरकारले दिएको श्रोतमाथि दबाब परिरहेको छ । यदि सबै राष्ट्र सेवक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुने हो भने कार्यक्रम निकै व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।

बोर्डको आन्तरिक अध्ययनअनुसार ऐनमा भएको व्यवस्थासँगै सरकारले दिने स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमामार्फत नै लागु गराउन सकिने हो भने आर्थिक स्रोतको अभावसँग जुधिरहेको बोर्डले वार्षिक ४० अर्बसम्म श्रोत थपिने सम्भावना छ ।

विगतमा वार्षिक साढे ७ अर्ब रकम प्राप्त भएकामा यसपालीको नयाँ बजेटमा मन्त्री पौडेलले अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको निरन्तर सम्वादपछि रकम वृद्धि भएर १० अर्ब पुगेको छ । यसबाहेक विगतको बक्यौता नयाँ आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।