गण्डक नहर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन  

२६ जेठ, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिँचाइ आयोजनाको सेटलिङ बेसिन उद्घाटन गरेका छन् ।

सोमबार नवलपरासीको सेमरीमा एक कार्यक्रमका बीच ऊर्जामन्त्री खड्का र सांसद विनोद चौधरीले संयुक्त रूपमा सेटिलिङ बेसिनको उद्घाटन गरेका हुन् । अब यो नहर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको छ ।

२०३९ सालमा निर्माण भएको नहरको सिँचाइ क्षमता ८ हजार ७ सय हेक्टर क्षेत्रफल भए पनि मुहानमै बालुवा थुप्रिने समस्याका कारण २० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सिँचाइ हुँदै आएको थियो ।

२०७९ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि चौधरीले नहरलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न पहल गर्दै आएका थिए । यो नहर सांसद चौधरीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्दछ ।

यो नहरको सेटलिङ बेसिन ३५ करोड लागतमा अढाइ वर्षमा सम्पन्न भएको हो । सेटलिङ बेसिन निर्माणपछि अब नहरमा बालुवा जान रोकिने छ ।

सो अवसरमा मन्त्री खड्काले पश्चिम नवलपरासीका नागरिकले भोगेको डुबान र सिँचाइको समस्या समाधानका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

पश्चिम नवलपरासी–१ बाट निर्वाचित सांसद चौधरीले अब साविकभन्दा नहरबाट पाँच गुणा बढी भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने भएपछि किसान लाभान्वित हुने बताए ।

‘नेपाली नहर पूर्ण सञ्चालनमा आउने व्यवस्था मिलाएपछि नवलपरासीका किसानको मुहारमा भरिएको खुसी देख्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै सन्तुष्टि मिलेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँका नागरिकले ३५ वर्ष सिँचाइका लागि जुन संघर्ष गर्नुपरेको थियो, तपाईंहरूको पीडासँग जोडिएको त्यो वेदना अब सम्बोधन भएको छ । यो पर्याप्त छैन । हामीले अझै धेरै गर्नुछ ।’

किसानका समस्याप्रति आफू सधैं संवेदनशील रहेको र भविष्यमा किसानका लागि प्रभावकारी परियोजनाहरू नवलपरासीले पाउने पनि चौधरीले बताए ।

सांसद चौधरीले हरेक वर्ष वर्षायाममा हुने डुबान र कटानको समस्याबाट यो क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित भएकाले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि ऊर्जामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले ६५ वर्षअघि नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक सम्झौता भएको गण्डक परियोजनाका बारेमा भारतीय पक्षसँग गम्भीर रूपमा संवाद गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए ।

‘वर्षा सुरु हुने वित्तिकै यो क्षेत्रका जनताहरू त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । डुबान र कटानको समस्या हरेक वर्ष भोगिरहनुपरेको छ । यसको निकासका लागि हामीले भारतीय पक्षसँग गम्भीरतापूर्वक संवाद गर्न जरुरी छ, यसका लागि मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ उनले भने, ‘नेपालले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने काम पनि गर्न जरुरी छ । यो क्षेत्रको जुन डुबानको समस्या छ, त्यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर दीर्घकालीन समाधान गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’