कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई रास्वपाको होमवर्क

२६ जेठ, काठमाडौं । संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा दलहरू निरन्तर संवादमा छन् । निकास निस्कन नसक्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठक ६ मिनेट बसेर स्थगित भयो । आइतबार ७ मिनेट बसेको थियो । यसबाहेक गत जेठ १५ गते यता एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । कारण-भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दलहरूले सरकारको जवाफ र छानबिन समिति वा आयोग गठन मागिरहेका छन् । सत्तापक्ष दल तयार भएको छैन ।

लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न नसकेपछि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले समाधानको पहल लिएको छ । कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सक्रिय छन् ।

कांग्रेस नेताहरूको पहलले राजीनामाको माग गर्ने विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सुरुको मागमा केही लचक गराएको छ । सुरुमा गृहमन्त्रीको राजीनामा नै मागेका विपक्षी दलहरू छानबिन समिति गठन हुने भए संसद्को अवरोध खोल्न तयार भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग विपक्षीलाई भारी

विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग छाड्दा समेत संसद्को अवरोध खुल्न सकेको छैन । यस्तोमा आइतबार रास्वपाले आफ्नो तर्फबाट सहमतिको लागि भनेर ५ बुँदे प्रस्ताव नै प्रस्तुत गरेको छ ।

रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार संसद्को गतिरोध अन्त्यको पहल ठूला दलले लिनुपर्ने हो । सहमतिको प्रयास पनि ठूला दलले गर्नुपर्ने र सहमतिका लागि मस्यौदा पनि ठूला दलले ल्याउनु न्यायोचित हुन्थ्यो । त्यस्तो हुन नसकेपछि रास्वपाले नै ५ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।

जसको पहिलो बुँदामा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने’ भनिएको छ ।

अर्थात, भिजिट भिसाका नाममा भएको भनिएको अपारदर्शी आर्थिक लेनदेनको विषयमा अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धान बिना हस्ताक्षेप अगाडि बढाउनेछ ।

दोस्रो बुँदामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नहुने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने प्रस्ताव छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘…विगत केही वर्षहरूमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने ।’

उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तालिकासहित प्रधानमन्त्री मार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरु सम्मिलित ‘लेजिस्लेटिभ ओभरसाइट ग्रुप’ (विधायन अनुगमन समूह) को रूपमा पनि काम गर्ने रास्वपाको प्रस्ताव छ ।

तेस्रो बुँदामा ‘छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने’ भनिएको छ । कार्यसम्पादन समितिले छानविन समितिको कार्यविधि ५ (पाँच) दिन भित्र तय गरी समिति गठन गर्ने प्रस्ताव यही बुँदामा राखिएको छ ।

चौथो बुँदामा छानबिन समितिले गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै काम गर्ने भनिएको छ । छानबिन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र गर्ने भनेर पनि राखिएको छ ।

छानबिन समितिले गर्ने कार्यलाई पनि ५ बुँदामै समेटिएको छ ।

(क) नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण (भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन, आदि),

(ख) मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुको अवैध संजालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान,

(ग) पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनस्र्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव,

(घ) अन्तर– निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस,

(ङ) राजनीतिक–प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यवोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय ।

ङ सम्मका यी कार्यक्षेत्र रहने गरी छानबिन समिति गठन गर्ने, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शीताको उच्च मापदण्ड अपनाइने विषय प्रस्तावित सहमतिको पाचौं बुँदामा छ ।

रास्वपाले सहमतिको प्रस्तावित मस्यौदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी सहितका दलहरूलाई दिएको छ । बिहान ११ बजे विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो । त्यहाँ रास्वपाले आफ्नो तर्फबाट मस्यौदा प्रस्तुत गरेको थियो । जसलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समर्थन जनाएका थिए ।

‘यस (रास्वपाको प्रस्तावित मस्यौदा)मा हामी मञ्जुर छौं । तर, नेपाली कांग्रेसले मान्छ जस्तो लागेको छैन । कांग्रेसलाई मनाउन सक्नुहुन्छ भने हामी मान्न तयार छौं’ प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै रास्वपाका उपसभापति वाग्लेले अनलाइनखबरसँग भने । प्रचण्डले नै कांग्रेसलाई मनाउन भनेपछि रास्वपाका नेताहरूले साढे १२ बजे कांग्रेसका नेताहरूसँग भेट गरे ।

भेटमा कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सांसद ज्ञानेन्द्र कार्की सहितका नेताहरू थिए । रास्वपाको तर्फबाट उपसभापति वाग्ले, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र सांसद शिशिर खनाल सहितका नेताहरू थिए ।

कांग्रेस र रास्वपाबीच नयाँ वानेश्वरस्थित संसद् भवनमा डेढ घण्टा छलफल भयो । तर, उक्त भेट प्रतिफल दिनेगरी अघि बढ्न सकेन ।

‘हामीले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न खोज्यौं । तर, उहाँहरू पोजिसन बनाएरै आउनुभएको रहेछ’, वाग्ले थप्छन्, ‘राजीनामा पनि आउँदैन, छानबिन समिति पनि बन्दैन भन्ने खालको पोजिसन दोहोर्‍याउनुभयो ।’

वाग्लेका अनुसार उनीहरूले कांग्रेस नेताहरूलाई आफूहरूले पहिलेकै पोजिसन छाडेको भनेर कन्भिन्स गराउन खोजे । ‘पहिले हाम्रो पनि पोजिसन थियो, गृहमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्छ भन्ने थियो’ वाग्लेले कांग्रेससँगको भेटबारे ब्रिफिङ गरे ‘पहिलेको पोजिसनबाट हामी यता (छानबिन हुने भए हुने)मा आइसक्यौं । तपाईंहरु पनि आधा आधा आउनुस् ।’

मौखिक कुरा नमिलेपछि रास्वपाले कांग्रेसलाई त्यहीँ आफ्नो लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्‍यो । रास्वपाको लिखित प्रस्तावलाई लिएर कांग्रेस नेताहरूले एमालेसँग छलफल गरेका छन् । कांग्रेससँगको छलफलमा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, सांसद योगेश भट्टराई र पदम गिरी संलग्न थिए ।

दलहरू निरन्तर संवादमा रहेपछि आइबारको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित हुन पुगेको हो । अर्को बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि राखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव शक्ति बस्नेतकाअनुसार मंगलबार सदन खुलाउने विषयमा ‘होमवर्क’ हुनेछ । उनी भन्छन्, ‘सैद्धान्तिक दृष्टिले छानबिन गर्ने विषयमा हामी सबै एकै ठाउँमा छौं, कसरी गर्ने ? कसले गर्ने भन्ने बारेमा छलफल चलिरहेको छ, यस निम्ति थप छलफल आवश्यक पर्‍यो, यसकारण भोलि अलि सघन छलफल गरौं भनेर बैठक पर्सीलाई राखिएको हो ।’

बस्नेतका अनुसार रास्वपाले ल्याएको प्रस्ताव र यसअघि कांग्रेसले राखेको मध्यमार्गी प्रस्तावमा समेत छलफलमा रहनेछ । सबै दलको सहमतिमा सदन खुलाउने प्रयास हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सदन खुलाउन मध्यमार्गी बाटोमा माओवादी-समाजवादी, रास्वपा छलफलमा

कांग्रेसले मौखिक रुपमा मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेको छ । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धान सकाएपछि भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न अर्को संयन्त्र बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

कांग्रेससँगको छलफलमा माओवादीबाट प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, उपमहासचिवद्धय वर्षमान पुन र शक्तिबहादुर बस्नेत रहेका छन् । प्रचण्ड स्वयं पनि कांग्रेसका नेताहरूसँग निरन्तर संवादमा छन् ।

प्रचण्डले कांग्रेसका उपसभापति खड्कासँग छलफल गरिरहेका छन् । शनिवार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न प्रचण्ड उनकै निवास वालुवाटार पुगेका थिए । तथापि, निकास निस्किएको छैन ।

यस्तोमा रास्वपाले सहमतिको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको हो । जसले संसद्को पहिलो ठूलो दल कांग्रेस, दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई होमवर्क नै दिएको छ । रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग छाडेर आफूहरू कहाँसम्म पछाडि हट्न तयार रहेको प्रष्ट सन्देश दिएको छ । अब सत्तापक्ष कुन तहसम्म सहमति गर्न तयार छन् भन्ने आउँदा सहमतिको बिन्दु भेटिन सक्छ ।

तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा सक्रिय नभएको रास्वपाको गुनासो छ ।

संसद् भवन परिसरमा रास्वपा उपसभापति वाग्लेलाई पत्रकारहरूले ‘सदनको गतिरोध खुलाउने छलफलमा एमाले देखिएन’ भनेर सोधेका थिए । वाग्लेले जवाफ दिए- ‘एमालेलाई खोज्दै छु म पनि, बाहिर घाम लागिरहेकै छ ।’

सरकारको नेतृत्वकर्ता दलले नै संसद्को अवरोधलाई खुलाउन पहल नलिएको रास्वपाको बुझाइ छ । तर, माओवादीका उपमहासचिव बस्नेत भने एमालेसँग समेत छलफल चलिरहेको बताउँछन् ।

‘सबै छलफलहरू तपाईंसम्म नपुग्या पनि हुन सक्छ’, उनी थप्छन्, ‘हामी सबै (दल) छलफलमा छौं, कहिले बिपक्षी, कहिले द्विपक्षीय, कहिले सत्तापक्ष एकातिर र प्रतिपक्ष अर्कोतिर रहेर छलफल भइराखेका छन् ।’