गल्यो माओवादी, गृहमन्त्रीको राजीनामा न छानबिन

३० जेठ, काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्तापक्षसँग उधारो सम्झौता गरेसँगै संसद नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको संयोजनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच दुई बुँदे सम्झौता भएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक १८ औं दिनमा नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको हो ।

सम्झौताको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसामा हुने अनियमितता र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भनिएको छ ।

दोस्रो बुँदामा अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता छ । छानबिन पश्चात नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यक्त गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको छ ।

सम्झौतामा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यो सम्झौतासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई संसद्‌मा बोल्न दिन तयार भएको थियो ।

तर अरु विपक्षी दल रास्वपा र राप्रपा भने गृहमन्त्रीको राजीनामाको अडानमा कायमै रहे । उनीहरूको नाराबाजीका बीच गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए ।

संसद्‌मा जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले सरकारले आवश्यक छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर । भिजिट भिसाको सम्बन्धमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन एवं छानबिन गर्न सरकारले एक महिनाभित्र समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

जेठ १३ गतेदेखि १८ दिनसम्म माओवादी केन्द्रले गरेको प्रतिनिधि सभाको अवरोध यत्तिकै लागि थियो त ?

नेकपा माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार उनीहरूका माग जस्ताको तस्तै सम्बोधन भएको छैन । लामो समयसम्म संसद् अवरोध हुँदा जनताको समस्या समाधान हुन नसकेकाले सत्ता पक्षसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपरेको उनको जवाफ छ ।

प्रमुख सचेतक पाण्डे भन्छन्, ‘जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतले आम जनताका समस्या अगाडि बढुन् र सँगै हाम्रा जनताले भोग्नुपरेका भिजिट भिसालगायतका भ्रष्टाचारजन्य, मानवतस्करीजन्य समस्याहरू हल होउन् भनेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने कुरा गरेका हौं ।’

भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग अपारदर्शी रुपमा लेनदेन गरेको सूचनापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख एवम् गृहमन्त्री रमेश लेखक निकट सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । लगत्तै यो विषयलाई प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गराएर माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए ।

गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने र भिजिट भिसा प्रकरणका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन वा उच्चस्तरीय न्यायीक छानबिन आयोग बनेपछि मात्रै प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिने विपक्षी दलहरूको अडान थियो ।

तर, शुक्रबार माओवादी केन्द्रले एमालेसँग सम्झौता गरेर संसद्को अवरोध खोल्दै गर्दा न गृहमन्त्रीको राजीनामा आयो न छानबिन समिति बन्यो । बरु सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीले जनाएका प्रतिवद्धतालाई मानेर माओवादी केन्द्र अगाडि बढ्न तयार भयो ।

माओवादी यसरी लचिलो हुनुको प्रष्ट कारण नेताहरूले खुलाएका छैनन् । प्रमुख सचेतक पाण्डेका अनुसार सरकार सुरुमा भिजिट भिसाको नाममा अपारदर्शी रुपमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको विषय स्वीकार गर्नै तयार थिएन । ‘तर शुक्रबारसम्म सरकार समस्या छ भन्ने महसुस गर्ने ठाउँमा आयो र सम्झौता भयो,’ उनले भने ।

आन्दोलनमा राखेको माग सबै पूरा नहुने र ‘विन विन’मा पुग्दा सत्तापक्ष समस्या स्वीकार गरेर छानबिन तथा अध्ययन गर्न तयार भएको अवस्थामा आफूहरू केही लचक भएको पाण्डेको जवाफ छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई पनि भिजिट भिसाको सम्बन्धमा समस्या रहेको साझा बुझाइमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहमत हुँदा सदनको अवरोध खुल्ने वातावरण बनेको बताउँछन् ।

‘अध्यागमन, भिजिट भिसाका सम्बन्धमा केही समस्याहरू छन् भन्ने कुरामा हाम्रो साझा धारणा हो’ उनी भन्छन्, ‘समस्याहरूलाई हल गर्न कानुनी र संरचनात्मक सुधारहरू आवश्यक छ ।’

शुक्रबारको सहमतिअनुसार अब कानुनी समस्या सुधार गर्न परे त्यो विषय संसद्मा आउनेछ, अन्य संरचनात्मक सुधार गर्न परे सरकारले आफैँ गर्नेछ । यो साझा बुझाइपछि संसद्का विजनेश अगाडि बढ्ने वातावरण बनेको भट्टराईको ब्याख्या छ ।

रास्वपा–माओवादी ‘पारपाचुके’

संसद्‌मा निरन्तर आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने एमाले र माओवादीबीच भएको सम्झौता असल नियतका साथ भएको विश्वास गर्दैन । बरु माओवादी किन आफ्ना मागहरूबाट पछाडि हट्यो भन्ने उसको पनि प्रश्न छ ।

रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार गृहमन्त्रीको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेर संसद्मा आन्दोलनको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरेको थियो ।

अध्यागमन गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको र त्यहाँ रहेको समस्याबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्री लेखक पदमा बहाल रहँदा समस्या हुने भनेर उनको राजीनामा मागिएको थियो । यो अडानमा नअडिएकोप्रति माओवादी केन्द्रप्रति रास्वपाको आशंका छ ।

कार्यबाहाक प्रवक्ता मनिष झा भन्छन्, ‘माओवादीले सहमतिका लागि हामीलाई पनि आग्रह गरेको थियो । तर, उहाँहरूले गरेको सहमतिमा समस्याको सामाधान गर्ने ठोस प्रस्ताव उल्लेख नभएकाले हामी सहमत हुन सकेनौं ।’

उनका अनुसार सरकारले बनाउने भनेको छानबिन समिति वा गृह मन्त्रालयकै कुनै सहसचिवको नेतृत्वमा समेत बन्न सक्छ । त्यसले समस्याको कुनै समाधान गर्दैन ।

‘अहिले जे भइरहेको छ । त्यसैलाई निरन्तरता दिने ठाउँ रहन्छ । त्यसकारण हामीले समस्याको ठोस समाधान नगर्ने सहमति गरेनौ’ झा भन्छन्, ‘हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

१८ दिनसम्म आन्दोलनमा सँगै रहेको माओवादी आफूहरूलाई छाडेर एमालेसँग सहमति गर्न पुगेकोमा रास्वपाका नेताहरूको चित्त दुखाइ छ । यस्तो भाव कार्यवाहक प्रवक्ता झाकै अभिव्यक्तिमा झल्किन्छ ।

‘माओवादीसँग मायाप्रीति जारी रहने गरी अहिलेलाई पारपाचुके भएको छ’ उनी थप्छन्, ‘१८/२० दिन हामीसहितको विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गर्नुभएकोमा प्रचण्डजीलाई धन्यवाद छ ।’

हस्ताक्षरमा कांग्रेसलाई थिएन लोभ

प्रतिनिधिसभामा अवरोध सुरु भएपछि केहीदिन कांग्रेस नेताहरू अलमलमा थिए । सरकारले संसद्को अवरोध खुलाउने पहल लिन्छ भन्ने विश्वास पनि हट्दै गयो ।

‘आफ्नै पार्टीका गृहमन्त्रीमाथि आरोप लागेको छ । छलफलको प्रस्ताव गर्दा बचाउन लाग्यो भन्लान् । पार्टीकै कतिपयले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागे । कांग्रेसमाथि साँच्चै प्रहार भएको थियो,’ दलहरूबीच समन्वयकारी भूमिका खेलेका एक नेता सुनाउँछन् ।

ती नेताका अनुसार सरकारको नेतृत्वकर्ता दलले संसद्को अवरोध खुलाउने पहल लिँदैन भन्ने अनुमान सुरुमै थियो । तथापि, केही दिन पर्खिएर मात्रै कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलहरूसँग संवाद सुरु गर्‍यो ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई विपक्षी दलसँगको संवादमा खटाए । महामन्त्री गगन थापा र प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे पनि सक्रिय भए ।

कांग्रेसका नेताहरू सक्रिय हुनु अगाडि कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीहरूसँग छलफल पनि गरे । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजिएको र यसमा कांग्रेसले हारे पार्टीकै साखमा असर पर्ने ब्रिफिङ गरे । त्यसपछि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कांग्रेसका केही नेताहरू मौन भए ।

उपसभापति खड्काले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग निरन्तर संवाद गरे । माओवादीका उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतसँग संवाद गरे । प्रचण्डले कांग्रेससँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी उपमहासचिवद्वय पुन र बस्नेतलाई दिएका थिए ।

यसबीचमा कांग्रेस सभापति देउवा र प्रचण्डबीच पटक–पटक संवाद भयो । अघिल्लो शनिबार देउवालाई भेट्न प्रचण्ड उनकै निवास बूढानीलकण्ठ पुगे ।

समानान्तर रुपमा एमालेका नेताहरूसँग पनि कांग्रेसले संवाद चलाएको थियो ।

स्रोतका अनुसार, अघिल्लो शनिबार र सोमबार र प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो । साढे दुई घण्टा बढी चलेका उक्त छलफलको आधारमा कांग्रेस नेताहरू प्रतिपक्षी दलसँग प्रस्तुत हुने गरेका थिए ।

बालुवाटारको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला थिए । कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री लेखक र कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की थिए ।

पहिलो छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली नरम थिएनन् । उनले भिजिट भिसा प्रकरणलाई सरकारले छुट्टै समस्याको रुपमा लिन आवश्यक नरहेको सन्देश दिएका थिए । दोस्रो छलफलमा भने प्रधानमन्त्रीले संसद्को अवरोध खुल्ने शर्तमा सरकारले नै छानबिन तथा अध्ययन गर्नेगरी संयन्त्र बनाउन तयार रहेको सन्देश दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको लचक र चाहनाअनुसार कांग्रेसका नेताहरूले मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सारे– सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसाका सम्बन्धमा समस्या रहेको स्वीकार गर्ने र अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धान बाहिर संयन्त्र बनाएर सरकारले छानबिन तथा अध्ययन गर्ने ।

सोही प्रस्ताव वरपर शुक्रबार सहमति भएको छ ।

तर, सहमतिको हस्ताक्षरकर्तामा सत्तापक्षको तर्फबाट सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमाालेका मुख्य सचेतक बर्तौला र प्रतिपक्षको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संसद्को अवरोध खुलाउन पहल गर्ने कांग्रेस, सहमति गर्ने एमाले र माओवादी किन ?

कांग्रेसका एक पदाधिकारी जवाफ दिन्छन्, ‘हामीलाई त्यसको लोभ थिएन ।’

उनका अनुुसार पार्टीको साखमाथि हान्ने प्रयास भएको साझा बुझाइमा सिंगो पार्टी थियो । त्यसलाई रोक्न सफल भएकोमा नेताहरू खुसी छन् ।

के थिए ओली–प्रचण्ड चाहना ?

नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विकल्पमा नयाँ सत्ता समीकरण नबनोस् भन्ने चाहन्छन् । यो स्वभाविक हो । तर, प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो विकल्पमा कांग्रेस जान्छ कि भन्ने त्रासमा छन् । यसकारण उनी कांग्रेस र माओवादीको बीचमा दूरी रहिरहोस् भन्ने चाहन्छन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा पनि यस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने एमाले र ओली चाहना थियो । तर, संसद्को अवरोध लम्बिरहँदा कांग्रेस र माओवादीका साथै कांग्रेस र रास्वपा समेत नजिक हुने अवस्था बन्यो । यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई झस्काएको थियो ।

नेताहरूका अनुसार प्रचण्ड पनि वर्तमान सरकार बदल्न सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामा यस्तो चाहना हुनु स्वभाविक हो । अर्कोतर्फ आफू नेतृत्वको सरकार ढालेर ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन् । यस्तोमा प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेका बीचमा दरार खडा गरेर सत्ता समीकरण बदल्न प्रयास गर्दै आएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरण एउटा विन्दु बन्छ कि भन्ने प्रचण्ड चाहना थियो र छ ।

तर, सरकारले पछिल्ला दिनमा लिएका केही निर्णय र सर्वोच्च अदालतबाट भएका केही आदेशले प्रचण्डलाई झस्काएको छ । खासगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि विपक्षी दलहरू सरकारप्रति सतर्क भएका छन् ।

यही जेठ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपिठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा लगेको छ ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद बिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पति हिनामिना र हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध द्वन्द्वकालीन व्यक्ति हत्याका काभ्रे प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएपछि माओवादी केन्द्र थप सतर्क भएको छ ।

जेठ २१ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा.मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालको इजलासले सापकोटाविरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्ने प्रहरीको निर्णयलाई खारेज गरिदिएको थियो ।

काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले आफ्ना पति अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै सापकोटाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले त्यो जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो, जसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो । उक्त निवेदनउपर उत्प्रेषणको आदेश जारी भएपछि माओवादी केन्द्र सशंकित भएको छ ।

यो घटनापछि माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीको बैठकले संसद्को अवरोध खोल्न पहल गर्ने निर्णय नै गरेको थियो । त्यसअनुसार प्रचण्डसहितका नेताहरू संसद्को अवरोध खुलाउन आफैं सक्रिय भए । जसले शुक्रबार दुई बुँदे सहमतिमा पुर्‍याएको छ ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनका अनुसार सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसाको समस्याको सम्बन्धमा यथासिघ्र छानबिन समिति बनाउनेछ । जसले संसद्मा रहेको अवरोधलाई सम्पुर्ण रुपमा हटाउने ।

‘अब संसद्‌मा बजेटमाथि छलफल हुन्छ । जनताका समस्या व्यक्त हुन्छन्,’ पुनले भने, ‘सरकारले छानबिन समिति बनाएपछि रास्वपा पनि अवरोधबाट पछाडि हट्छ र संसद् पूर्णतः सौहार्द बन्छ ।’