आणविक ऊर्जा एजेन्सीसँग इरानको टकराव, के होला आणविक कार्यक्रमको भविष्य ?

इरानको संसदले संयुक्त राष्ट्रसंघको परमाणु निगरानी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी सँगको सहकार्य निलम्बन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

इरानले हालै इजरायल र अमेरिकाबाट आफ्ना परमाणु केन्द्रहरूमा गरिएका आक्रमणको जवाफस्वरूप यस्तो निर्णय गरेको हो। इरानको यस कदमले आईएईएसँगको उसको सम्बन्धमा थप तनाब उत्पन्न गरेको छ। यसले इरानको परमाणु कार्यक्रममाथि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा कठिनाइ पैदा गराउन सक्छ ।

इरानी संसदद्वारा बुधबार पारित गरिएको उक्त विधेयकका कारण अब अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले इरानको परमाणु कार्यक्रमको निरीक्षण, निगरानी र प्रतिवेदन गर्ने कार्य रोकिएको छ।

यद्यपि यो विधेयकलाई हालसम्म इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदबाट अन्तिम स्वीकृति दिइएको छैन। तथापि  यसले इरानको परमाणु नीतिमा एक महत्वपूर्ण मोड आउने संकेत दिएको छ ।

इरानी संसदका सदस्य तथा राष्ट्रिय सुरक्षा समितिका प्रवक्ता इब्राहिम रेज़ाईका अनुसार मुलुकको उक्त कदम इरानको संप्रभुता पुष्टि गर्ने र आईएईए जस्तो निकायको विरोधमा उभिनका लागि हो जुन राजनीतिक एजेन्सी बनिसकेको छ।

तथापि पश्चिमी मुलुकहरूसँग नयाँ रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउने इरानको प्रयासमा सौदाबाजीको उपकरणको रुपमा समेत उक्त विधयेक एक महत्वपूर्ण रणनीतिक चाल हुनसक्ने कतिपयको तर्क छ ।

इरानका नयाँ राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियानले अमेरिका सँग परमाणु सम्झौताका सम्बन्धमा  वार्ता जारी राख्न सकिने संकेत गर्नुले त्यसलाई पुष्टि गर्दछ।

इरानले कित यस्तो निर्णय गर्‍यो ?

आणविक ऊर्जा एजेन्सीसँगको सम्बन्ध निलम्बन गर्ने इरानको निर्णय इजरायलसँग १२ दिनसम्म चलेको हवाई युद्धपछि आएको हो।

उक्त अवधिमा अमेरिकाले पनि इरानका परमाणु केन्द्रहरूमा हवाई आक्रमण गरेको थियो।

फोर्दो, नतान्ज र इस्फाहानमा रहेका इरानी परमाणु केन्द्रहरूलाई अमेरिकाले निशाना बनाएको थियो। यसको जवाफमा इरानले इजरायल र कतारमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूमा मिसाइल आक्रमण गरेको थियो।

इरानी संसदले चालेको यो कदम ती हमलाहरूका साथै आईएईएले अघि सारेको हालैको प्रस्तावप्रति प्रतिक्रिया स्वरूप लिइएको रूपमा हेरिएको छ ।

आईइईएको उक्त प्रस्तावमा इरानमाथि परमाणु अप्रसारसम्बन्धी प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको थियो। सो प्रस्ताव इजरायली हवाई आक्रमण हुनु भन्दा ठीक एक दिनअघि पारित गरिएको थियो ।

शीर्ष इरानी अधिकारीहरूका अनुसार उक्त प्रस्तावले नै इरानमाथि इजरायली आक्रमणको आधार तयार भएको हो।

इरानमा आणविक ऊर्जा एजेन्सीको भूमिका के छ ?

आईएईएले विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि इरानको परमाणु कार्यक्रमको निगरानीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।

सन् २०१५ मा इरानले अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन, रूस र जर्मनीसहितका छ शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग एकक परमाणु सम्झौता गरेको थियो।

यस सम्झौताअनुसार  इरानले यूरेनियम संवर्द्धनको स्तर सीमित गर्ने र प्रतिबन्धहरूमा राहतको सट्टामा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षणको दायरा बढाउने सहमति जनाएको थियो।

तर सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई उक्त सम्झौताबाट अलग गरेका थिए र इरानमाथि पुनः प्रतिबन्धहरू लगाएका थिए। त्यसपछि इरानले सम्झौताका केही प्रावधानहरूको उल्लंघन गर्न थाल्यो ।

उसले उच्च स्तरमा यूरेनियम संवर्द्धन सुरु गर्‍यो, । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु निरीक्षकहरूको पहुँच सीमित बनायो, र केही परमाणु केन्द्रहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघका निगरानी क्यामेरा समेत बन्द गरिदियो।

यद्यपि आईएईएले इरानका आणविक केन्द्रहरुको आधारभूत निरीक्षण कार्य जारी राखेको छ। तर यस्तो निगरानी पहिलेको तुलनामा थोरै उपकरण र सीमित जानकारीका आधारभा भैरहेको छ। इरान अझै पनि परमाणु अप्रसार सन्धिको सदस्य रहीरहेको हुँदा उसको परमाणु कार्यक्रमको निरीक्षण भइरहेको हो।

हालै इजरायलसँगकै युद्ध अघिसम्म पनि आईएईएका परमाणु निरीक्षकहरू इरानमै उपस्थित थिए। उनीहरूले इरानमा ६० प्रतिशत शुद्धता भएको ४०० किलोग्रामभन्दा बढी संवर्द्धित युरेनियमको भण्डारण पुष्टि गरेका थिए ।

६० प्रतिशत शुद्धताको स्तर हतियार-स्तरको युरेनियमभन्दा एक तह कम हो, र यसबाट परमाणु हतियार बनाउन निकै कम समय लाग्ने बताइन्छ। साथै यो स्तर नागरिक प्रयोगका लागि आवश्यक युरेनियम संवर्द्धनभन्दा निकै माथि हो।

गत जुन १२ मा, आईएईएको बोर्ड अफ गभर्नर्सले एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै इरानले आफ्नो प्रमुख परमाणु संयन्त्रमा निरीक्षणको अनुमति नदिएर परमाणु अप्रसार सन्धिको उल्लंघन गरेको आरोप लगायो ।

त्यसका साथै अघोषित परमाणु साइटहरूमा युरेनियमका अंश भेटिएको विषयमा इरानले सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नदिएको र आईएईएको निगरानी झनै सीमित पार्न खोजिरहेको आरोप पनि लगाइएको छ।

आईएईएको बोर्डमा रहेका ३५ देशहरूमध्ये १९ देशले यस प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे, जसमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी सामेल थिए। त्यसैगरी, रुस, चीन र बुर्किना फासोले यसको विरोध गरे। इरानले यस प्रस्तावलाई “राजनीतिक प्रेरित” भन्दै अस्वीकार गर्‍यो। उक्त प्रस्ताव पारित भएको अर्को दिन नै इजरायलले इरानका विभिन्न परमाणु केन्द्रहरूमा आक्रमण सुरु गर्‍यो।

दोहोरो मापदण्ड

आईएईएले आफ्नो व्यवहारमा दोहोरो मापदण्ड लागू गरेको इरानको आरोप छ।

सन् २०२२ मा रूसी सेनाले  युक्रेनको जापोरिजिया परमाणु संयन्त्रमा कब्जा गर्दा  आईएईएका महानिर्देशक राफाएल ग्रोसीले तुरुन्तै चेतावनी दिएका थिए र रूसलाई आगोसँग खेलेको आरोप समेत लगाएका थिए।

तर, अहिले इरानका परमाणु संयन्त्रमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेका आक्रमणहरूको बेलामा ग्रोसी मौन रहे। इरानी परमाणु केन्द्रमा आक्रमण गर्ने इजरायल  वा अमेरिकाको नामै उनले लिएनन्। त्यसको सट्टा, उनले परमाणु स्थलहरूसँग नजिकै भएका कुनै पनि आक्रमणको विरोधमा केवल सामान्य चेतावनी मात्रै जारी गरे।

इरानी आणविकस्थलमा फर्किन आईएईए तयार

गत बुधबार अष्ट्रियाको भियनास्थित आईएईएको मूख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा, आईएईएको महानिदेशक राफाएल ग्रोसीले इरानका परमाणु संयंत्रहरूमा आईएईएका निरीक्षकहरूको पुनः प्रवेश एजेन्सीको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकताको विषय हो।

यसले इरानी परमाणु साइटहरूमा पुगेको क्षति थाहा पाउन र  संवर्द्धित युरेनियमको भण्डारको स्थिति पनि पुष्टि गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

ग्रोस्सीको भनाई अनुसार इरानको ४०० केजी संवर्द्धित युरेनियम भण्डार सम्भवतः अमेरिकी आक्रमणबाट सुरक्षित रहेको छ।

आईएईएको बोर्ड अफ गभर्नर्सलाई दिइएको विशेष ब्रीफिङमा  ग्रोसीले फोर्दो र नतान्ज आणविक केन्द्रमा केही रेडियोधर्मी र रासायनिक चुहावट भएको पुष्टि गरे ।  तर उक्त विकिरण आणविक केन्द्रको सीमा बाहिर नफैलिएको बताए।

तर विकिरणका गम्भीर असरहरू हुनसक्ने भएकाले परमाणु संयन्त्रमाथि कहिल्यैपनि हमला हुन नहुने उनको चेतावनी छ।

यदि अब इरानले आईएईएसँगको सहकार्य रोक्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वका सबैभन्दा संवेदनशील परमाणु कार्यक्रमहरूको रियल टाइममा निगरानी गर्न सक्नेछैन।

पश्चिमी देशका कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार यो घटना  २००३ मा उत्तर कोरियाले आईएईएसँगको सहकार्य तोडेपछि परमाणु निगरानीमा भएको गिरावटको दोस्रो संस्करण जस्तै हुनेछ।

त्यसैले इरानी अधिकारीहरूले संसदबाट पारित विधेयकलाई कानून बनाएर लागू गर्ने विषय र आईएईएका महानिर्देशक ग्रोसीले समयमै प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरी इरानको आणविक कार्यक्रमको निगरानी प्रणालीलाई तोडिनबाट बँचाउनमा प्राप्त गर्ने सफलतामा यो निर्भर हुनेछ।

-बीबीसीबाट