अमेरिकी सिनेटबाट पारित ट्रम्पको बिग ब्यूटीफुल बिलमा के छ ?

१८ असार, काठमाडौं । अमेरिकी सिनेटले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर तथा खर्चसम्बन्धी विधेयक झिनो  मतान्तरले पारित गरेको छ।

२४ घन्टा लामो बहसपछि उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको टाई-ब्रेकिङ भोटमार्फत ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ पारित भएको हो । विधेयकको पक्ष र विपक्षमा भोट बराबरी भएपछि उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको भोट निर्णायक बनेको हो ।

तल्लो सदनबाट पनि पास भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि यो विधेयक कानुनमा परिणत हुनेछ । यद्यपि तल्लो सदनमा यसले कझ कडा विरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

ट्रम्पले रिपब्लिकन पार्टीको बाहुल्य रहेको कंग्रेसलाई अन्तिम विधेयकमा हस्ताक्षर गर्न आगामी जुलाई ४ सम्मको समयसीमा दिएका छन्। जुलाई ४ मा अमेरिकी स्वतन्त्रता दिवस पर्छ ।

यो विवादित विधेयकमा सामाजिक कार्यक्रमहरूमा खर्च कटौती गर्ने प्रावधानहरू राखिएको छ ।

‘यो एक उत्कृष्ट विधेयक हो। यसमा सबैका लागि केही न केही छ,’ बिल पारित भएपछि ट्रम्पले भने ।

के छन् विधेयकमा ?

१. कर कटौतीको स्थायीकरण

राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अस्थायी रूपमा लागू गरिएको ठूलो कर कटौतीलाई अब स्थायी बनाइनेछ। संघीय कर कटौतीको सीमा हालको १० हजार डलरबाट बढाएर ४० हजार डलर पुर्‍याइनेछ । तर यसलाई ५ वर्षपछि पुनः घटाइनेछ ।

२. सामाजिक सुरक्षा करमा छुट

ट्रम्पले चुनावका क्रममा सामाजिक सुरक्षा आम्दानीमाथिको कर हटाउने बाचा गरेका थिए। यो विधेयकमा ६५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि ४ हजार डलरसम्मको मानक कटौती प्रस्ताव गरिएको छ, जुन २०२५ देखि २०२८ सम्म लागू हुनेछ।

३. मेडिकेडमा कार्य अनिवार्यता

बालबालिका नभएका, अपांगता नभएका युवाहरूले अब मेडिकेड स्वास्थ्य बीमाका लागि योग्य हुन मासिक कम्तीमा ८० घण्टा काम गर्नुपर्नेछ। मेडिकेड भनेको न्यून आय भएका व्यक्ति, परिवार, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि      सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो । यसले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउँछ । नयाँ व्यवस्थासँगै अब हरेक ६ महिनामा आय र बासस्थान प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था लागू भएमा ठूलो संख्यामा अमेरिकीहरू स्वास्थ्य बीमाबाट वञ्चित हुन सक्ने चिन्ता छ।

४. खाद्य सहायता कार्यक्रममा नयाँ शर्तहरू

अमेरिकाको सप्लिमेन्टरी न्यूट्रिशन असिस्टेन्स प्रोग्राम अन्तर्गत लाभ लिने करिब ४ करोड नागरिकलाई असर गर्ने गरी संघीय सरकारले ती राज्यहरूलाई मात्र पूर्ण रकम दिनेछ जहाँ भुक्तानी त्रुटिको दर ६ प्रतिशतभन्दा कम छ। अन्य राज्यले ५ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्मको हिस्सा स्वयं व्यहोर्नु गर्नुपर्नेछ। यी नयाँ व्यवस्थाहरू सन् २०२८ बाट लागू हुनेछन्।

यस नियमको प्रभाव एकल र परिवार नभएका व्यक्तिहरूका साथै यस कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्य सहायता लिँदै आएका व्यक्तिहरूमा पनि पर्छ ।

५ . टिप्स र ओभरटाइममा कर छुट

ट्रम्पको चुनावी वाचाअनुसार, टिप्स र ओभरटाइम आम्दानीमाथि कर नलगाइने प्रस्ताव विधेयकमा समावेश गरिएको छ। एकल करदाताका लागि १ लाख ५० हजार डलर र संयुक्त (दम्पती) करदाताका लागि ३ लाख डलरसम्मको सीमा तोकिएको छ।

६. स्वच्छ ऊर्जा कर छुटको अन्त्य

यस विधेयकले निर्माण सुरु गर्ने मितिमा आधारित स्वच्छ ऊर्जा कर छुटलाई चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। २०२५ भित्र निर्माण सुरु गर्ने कम्पनीहरूलाई १०० प्रतिशत कर छुट, २०२६ मा ६० प्रतिशत, २०२७ मा २० प्रतिशत र २०२८ बाट पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिनेछ।