बजेटको टिप्पणीमा प्रचण्ड र उपेन्द्रको असंगति

१ साउन, काठमाडौं । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विभिन्न ११ बुँदे कारण दिएको छ । जसको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन नसक्नु, असन्तुलित र पूर्वाग्रहित रूपले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ल्याउने कार्य गर्नु ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट गत जेठ १५ गते संघीय संसद्‍मा प्रस्तुत भएको थियो । त्यसमाथि सैद्धान्तिक र मन्त्रालयगत छलफल भएर बजेट प्रतिनिधि सभाबाट गत असार १० गते पारित भएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट असार १८ गते पारित भयो र असार ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो ।

संसद्‍मा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएर पक्षमा मत प्रकट गरेको जसपा नेपालले सरकार छाड्दा त्यही बजेटलाई असन्तुलित र पूर्वाग्रहित भनेर टिप्पणी गरेको छ । बजेट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने नीति हो । यसबारे बजेटमाथिको छलफलमा राख्न सकिन्छ । सत्तापक्षमै भएको बेला कस्तो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने भनेर आफ्नो भूमिका देखाउन सक्दछ ।

तर, सरकार छाड्दै गर्दा जसपा नेपालले आफैं सहभागी सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन नसकेको टिप्पणी गरेको छ ।

यही बुझाइमा जसपा नेपाल थियो भने बजेटमाथिको छलफलमा आफ्नो राय राख्न सक्दथ्यो । आफ्नो रायको सम्बोधन हुन नसकेको भनेर मत प्रकट गर्न सक्दथ्यो । सभामा बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने र केही दिनपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदा बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउने जसपा नेपालको नीति संगतिपूर्ण देखिन्न ।

उसोत, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि बजेटको सम्पूर्ण कार्य संसद्‍मा सकिएपछि सरकारको आलोचना गर्दा बजेटको आलोचना गरेका छन् ।

३० असारमा प्रतिनिधि सभामा विशेष सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सरकारले ल्याएको बजेट समावेशी हुन नसकेको, असन्तुलित रहेको र सरकारको आर्थिक नीति के हो प्रष्ट हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

‘…गणतन्त्रमाथि औंला ठड्याउने दुस्साहस भइरहेको छ । त्यसैले अहिले सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिमार्फत समाजवादको आधार तयार पार्ने क्रान्तिकारी र महत्वाकांक्षी बजेटको आवश्यकता थियो’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘तर, तपाईंहरू दुनियाँमा असफल भइसकेको नव उदारवादको दलाल प्रवृत्तिसामु पूरै लम्पसार पर्नुभयो ।’

बजेट सन्तुलित हुन नसकेको प्रचण्डको अर्को टिप्पणी छ । ‘बजेटमा थारु देखिएनन्, मधेशी देखिएनन्, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, थारु, महिला, दलित मजदुर, किसान देखिएनन् । न त्यसमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश अटायो । केही मुट्ठीभर नवधनाढ्य, दलाल र पहुँचवालाहरूको लागि बजेट ल्याइयो’, उनले भने ।

यस्तै टिप्पणी बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएर प्रचण्डले राखेको भए त्यसको अर्थ रहन्थ्यो । सरकारले सुन्न र कार्यन्वयन गर्न चाहेको खण्डमा संगति वा आनुसांगिक सुधारको नाममा सुधार गर्न सक्दथ्यो । तर, बजेट पास भएर कार्यान्वयनमा गइसकेपछि गरेको टिप्पणी केवल टिप्पणीका रुपमा रह्यो ।