निजामतीमा कुलिङ पिरियड नराख्न एमाले सांसदहरूको प्रस्ताव

४ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसदहरूले निजामती सेवामा कुलिङ पिरियड लागु गर्ने प्रावधान नराख्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराईले आफूसहित पाँच जना सांसदले सरकारी कर्मचारलाई अवकाशपछि अन्य नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड लागु गर्ने विषय नराखौं भनेर संशोधन राखेको जानकारी दिए ।

‘कुलिङ पिरियड तत्काललाई नराख्दा हुन्छ । अवकाशपछि नियुतिहरूमा यति वर्ष कुर्नुपर्ने भन्ने रहेछ त्यो नराखौं भनेका छौं,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो हामीलाई लाग्यो । समूहमा छलफल गरेर नै प्रस्ताव राखेका हौं । दफावार छलफलमा थप कुरा हुन्छ ।’

यस्तो प्रस्ताव राख्नेमा भट्टराईका अनुसार उनीसहित इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बीसी र सोनाम गेल्जेन शेर्पा रहेका छन् ।

कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि सरकारी कर्मचारीले कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा अवकाश लिएको मितिले २ वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान छ ।

प्रतिनियिधसभाबाट पारित भएको व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारको सचिव वा सहसचिव पदबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म संवैधानिक, कुटनीतिक, अन्तरसरकारी, अन्तरर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायमा सरकारी स्वीकृतिबिना नियुक्ति हुन पाउँदैनन् ।

तर, यो प्रावधानलाई खण्डित गर्ने भाषा समेत विधेयकमा परेको भनेर प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभामा संसदीय विशेष छानबिन समिति नै बनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलिङ पिरियडबारे छानबिन समितिले गर्‍यो रामहरिसँग सोधपुछ

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा गठित छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।

अर्कोतिर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।

३१ असारमा राष्ट्रिय सभामा निजामती विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो ।

छलफलपछि सभाले विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घण्टाको समय दिएका थिए ।

संसद् सचिवालयका सहसचिव मनोजकुमार गिरीका अनुसार निर्धारित समयभित्र १६ वटा समूहमा ४३ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘कुलिङ पिरियड’ को गडबडी छानबिन समिति संयोजकमा परियार, २१ दिनको समय  

ती संशोधन प्रस्तावलाई एकीकृत गर्ने कार्य संसद् सचिवालयले गरिराखेको छ । जसमा एमालेका तर्फबाट पाँच जना सांसदले कुलिङ पिरियड नै राख्न आवश्यक नरहेको तर्कसहित संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभामा भएको विधेयकमाथिको छलफलमा समेत एमाले सांसदहरू कुलिङ पिरियडको विषयमा मौन रहेका थिए ।