सरकारलाई प्रश्न : नागरिकलाई पानी दिने कि नदिने ?

७ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा मधेशमा पानीको हाहाकार भएको विषय उठेको छ । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष समेत रहेका सांसद प्रभु साहले नागरिकले पानी-पानी भनिरहेको बताए ।

‘पानी-पानी भन्दाभन्दै मानिसहरू थाकिसके । सुन्नेहरूको कान पाकिसक्यो तर, सरकार सुन्दैन,’ साहले प्रश्न गरे, ‘सरकारले नागरिकलाई खानेपानी दिने हो कि होइन ? दिने हो भने कहिले दिने हो ?’

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले आफ्ना लागि पिउने पानी विदेशबाट अयात गरिरहेको तर नागरिकले नेपालमै भएको पानी पिउन समेत नपाएको बताए ।

खानेपानीसँगै किसानलाई मल उपलब्ध गराउन समेत उनको आग्रह छ ।

मधेश प्रदेशले सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस क्षेत्रका नागरिकले राहत पर्खिरहेको बताए ।

मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन नसकेको र अति दोहनले भूमिगत पानीको मुहान सुक्न गई सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खानेपानीको चरम अभाव हुनुको साथै नदी तथा कुलोहरूमा पानीको कमीले सिँचाइ प्रणालीमा समेत प्रभाव परेकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।

मधेश प्रदेश सरकारले मंगलबार (हिजो) संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मधेश प्रदेश सरकारबाट निर्णय भएर आएपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक भएको रहेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

मधेश प्रदेशका आठवटा जिल्लामा सुख्खाका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि क्षेत्रमा विपद्को अवस्था सिर्जना भएकोले मधेश प्रदेशभर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारले गरेको हो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मधेश प्रदेशको कूल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्र रोपाइँ हुन सकेको छ । मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएकोले सुख्खाका कारण उत्पादनमा ह्रास हुने अवस्था छ ।