सरोकारवाला निकायसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था जिम्मेवार नहुँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग

९ साउन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय सहित बैंक तथा वित्तीय संस्था जिम्मेवार नहुँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोरी बढी देखिएको हो ।

अध्ययन अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि २०७५ अनुसार केन्द्रीय निर्देशन समिति बैठक हालसम्म जम्मा ३ पटकमात्र बसेको छ । समितिले कार्यविधि कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने गर्छ । तर, समिति आफैंले काम नगरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष लगायत प्रतिनिधि हुन्छन् । समितिको एक बैठकले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबाट प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तर अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायत सरोकारवाला निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान मार्फत गरिएको लगानीको अनुगमन प्रतिवेदन भने बन्न नसकेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वित्तीय संस्थाले समेत प्रवाह गरेको कर्जाबाट सञ्चालित व्यवसायको निरन्तर अनुगमन गर्ने नगरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनमा समेटिएका केही सहुलियतपूर्ण कर्जाको लगानी, ऋणी तथा कर्जा भुक्तानीको अवस्था विश्लेषण हेर्दा पनि ऋणीको कमजोरी कम देखिन्छ । जस्तो, सिभिल बैंकबाट युगिन कृषि फार्मले लाइभस्टक, फिसरी लगायत व्यावसायिक पशुपालन गर्न २ करोड ५० लाखको सहुलियत ब्याज सुविधा २ वर्षसम्म उपयोग गरेकोमा तोकिए बमोजिम फार्म सञ्चालन नगरी हाल बन्द अवस्थामा छ ।

फार्मले प्रयोग गरेको जग्गा उपयोगविहीन अवस्थामा रहेकाले व्यवसायीबाट व्यास नगरपालिकालाई फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न डम्पिङ साइट निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउन प्रयासरत छ । ऋणीले जग्गा नै अरूलाई प्रयोग गर्न दिने अवस्था आउँदासम्म सम्बन्धित बैंकले प्रतिक्रिया नजनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै, युनिक मल्टि एग्रो प्रालिले कुल १ सय १३ रोपनी जग्गामा व्यावसायिक पशुपालनका लागि बनाएको फार्म धितो राखि नबिल बैंकबाट ४ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रयोग गरेको छ ।

उक्त कर्जामध्ये केही पुरानो ऋण भुक्तानीमा प्रयोग गरेपछि बैंकले सहुलियतपूर्ण ब्याज रकम फिर्ताका लागि पत्राचार गरेको अवस्था छ । व्यवसाय सुरुवातबाट नै लगानी उपयोग यकिन गरेरमात्र कर्जा दिनुपर्नेमा किस्ता सम्पन्न हुने बेला रकम फिर्ता गर्न लगाएको देखिन्छ । जुन नियमसम्मत देखिँदैन । यो कर्जाका सन्दर्भमा पनि बैंकले कमजोरी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यविधि अनुसार व्यवसायमा थप पूँजी निर्माण गर्न कर्जा रकम सदुपयोग गर्नुपर्नेमा लोकप्रिय कञ्चन कोल्ड स्टोर एन्ड पोल्ट्री प्रालि पोखराले सानिमा बैंकबाट ६० लाख सहुलियतपूर्ण व्यावसायिक कर्जा लिई व्यवसयाय गरेको छ ।

तर, ऋणीले उक्त ऋणलाई पूरानो ऋण भुक्तानमा प्रयोग गरेको औल्याएको छ । तर, बैंकले त्यसपछि कुनै पनि अनुगमन गरेको देखिदैन ।

त्यसैगरी मुक्तिनाथ बैंकले नमुना अर्र्गानिक कृषि तथा पशु विकास फार्म प्रालि पोखराको २ करोड २९ लाख, नेपाल एसबीआई बैंकले लुम्बिनी सिड्स कम्पनी, सिदार्थनगरको ७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो कर्जा पहिले धितो राखी लिएको पुरानो ऋणलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गरेको सम्बन्धित ऋणीमार्फत जानकारी भएको छ । बञ्जारा कृषि फार्म पोखराले ग्लोबल आईएमई बैंकबाट व्यावसायिक कुखुरा फार्म सञ्चालनका लागि २० लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएकोमा सर्त बमोजिम व्यवसाय सञ्चालन गरेको छैन ।

स्थलगत अनुगमन क्रममा कुखुरा फार्मसम्म रहेको तर अन्य क्रियाकलाप नभएको अवस्था छ । विनाधितो जारी भएको उक्त कर्जा लिने व्यक्ति नै वैदेशिक रोजगारीमा गएर किस्ता भुक्तानी निरन्तरता दिएको अवस्थामा बैंक मौन छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी डेरी मिल्क प्रालिलाई उद्योग धितो राखेर दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण व्यवसाय विस्तारका लागि ८ करोड ९७ लाख ८८ हजार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेकोमा स्थलगत अनुगमन क्रममा उद्योगले नेसनल लाइभस्टक इनोभेसन प्रोजेक्टबाट पनि ४० लाख अनुदान लिएको देखियो ।

वित्तीय संस्थाले उद्यमीको दोहोरो सुविधा लिए नलिएको यकिन गर्न कुनै नियन्त्रण पद्धती नअपनाएको अध्ययनले देखाएको छ । साथै उद्योगले कार्यविधि अनुसार कर्जा स्वीकृतिका लागि व्यावसायिक योजना समेत पेस गरेको छैन ।

ग्लोबल आईएमई बैंकले नर्सरी प्लान्ट बिरुवाको व्यवसाय विस्तारका लागि तिलोत्तमा एग्रिकल्चर फार्मलाई ९० लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेकोमा ऋणीले उक्त रकमबाट जग्गा खरिद गरेको र एकाघरका अर्को व्यवसायका नाममा पनि एनआईसी एसिया बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको प्रतिवेनदमा उल्लेख छ ।

एकाघरका व्यक्तिले २ फार्ममार्फत ऋण कारोबार गरी सहुलियत कर्जाको फाइदा लिए पनि सम्झौता अनुसार व्यवसायमा नभई जग्गामा लगानी गरेका सम्बन्धमा चाइनिज दुबो उमार्ने प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरेको जनाए पनि काम भएको छैन ।

सियारी गाँउपालिकाको रुक्मिणी पशुपालन फार्मले व्यावसायिक पशुपालनका लागि कृषि विकास बैंकबाट ३५ लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा लियो । उक्त कर्जाबाट पशुपालन गरेको उल्लेख भएकोमा जम्मा ६ वटा गाईमात्र पालेर व्यवसायीले स्वीकृत कर्जाबाट पुरानो कर्जा राफसाफ गरी बाँकी रकम पशुपालनमा लगानी गरेका छन् ।

त्यसैगरी दाउन्ने फिड्स प्रालि सिद्धार्थनगरले माछापुच्छ«े बैंकबाट पशुपन्छीको आहार दाना उत्पादन तथा बिक्री वितरण उद्योग–व्यवसाय विस्तार गर्न पहिलेदेखि लिँदै आएको १० करोड कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गर्‍यो ।

तर, बैंकले पूरै ब्याज लिने र राष्ट्र बैंकबाट सोधभर्ना भई आएपछि सहुलियत रकम फिर्ता दिने गरेको देखिन्छ । सुरुमा ५ वर्षका लागि कर्जा सहुलियत दिने गरी सम्झौता भए पनि अढाइ वर्ष मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान सोधभर्ना भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

मािथका उदाहरणले पनि सरोकारवाला र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोरी स्पष्ट हुने केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

‘आन्तरिक उत्पादन तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको भए पनि सम्बन्धित पक्ष गम्भीर नहुँदाको नतिजा सहुलियतपूर्ण कर्जा हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसका लागि ऋणीले भन्दा पनि सरोकारवाला पक्षले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’

अध्ययन अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा रकमको ८.९ प्रतिशत कर्जा सदुपयोग नभएको देखाएको छ । त्यसैगरी प्रवाहित १९ प्रतिशत कर्जा रकम लक्षित वर्गको पहिचान नभएको, १६ प्रतिशत कर्जा दोहोरो र २२.९ प्रतिशत कर्जा रकम दुरुपयोग भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले कर्जा दुरुपयोग भएको सम्बन्धी आवश्यक अनुगमन गर्नभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई ब्याज फिर्ता गर्न पत्राचार गर्ने, ऋण चुक्ता गरी हिसाब मिलान गर्न लगाउने तथा कर्जा ट्रान्स्फर गर्ने लगायत विधि अपनाएको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनले कर्जाको प्रकृति र किस्ता भुक्तानी अवधि नमिलेको देखाएको छ । अध्ययनले कर्जा अवधि ५ वर्षको भएकाले कृषि क्षेत्रका सन्दर्भमा व्यावहारिक नभएको समेत ठहर गरेको छ ।

कार्यविधिमा भइरहने संशोधन एवं वित्तीय संस्थाले गर्ने फरक व्याख्या, लक्षित वर्ग पहिचानमा स्पष्टताको कमी, वित्तीय संस्थाहरूले नाफामूलक क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता दिन्दा पनि दुरुपयोग भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अभाव, ब्याज अनुदान सोधभर्नामा ढिलाइ, समयमा प्रतिफल मापन तथा अनुगमन मूल्यांकन नहुनु जस्ता कारण सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको अध्ययनको ठहर छ ।