युवाहरुलाई एआई युगका लागि तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ : मन्त्री गुरुङ

१० साउन, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म एआई र डिजिटल साक्षरतालाई अनिवार्य गर्ने बताएका छन् ।

नेपाली युवाहरुलाई एआई युगका लागि तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य भएको उनको दाबी छ । ‘शासन, सार्वजनिक सेवा, विपद् प्रतिकार्य, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा एआईलाई प्रवर्द्धन गर्ने र विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म एआई र डिजिटल साक्षरतालाई अनिवार्य बनाएर हाम्रा युवालाई एआई युगका लागि तयार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ’, उनले भने ।

चीनको ‘साङ्घाई वर्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्मेलन २०२५’ लाई शनिबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने, अग्रणी विश्वविद्यालयमा एआई उत्कृष्टता केन्द्रहरू र सबै प्रदेशमा नवप्रवर्तन हबहरू सुरु गर्ने बताए ।

साथै उनले एआईमा शक्ति राष्ट्रहरुले गरेको उपलब्धीको लाभ विकासशील राष्ट्रहरुले पनि लिन पाउनुपर्ने मत राखे । नेपालले एआई विलासिता नभई रुपान्तरणका लागि प्रयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रा लागि एआई विलासिता होइन, बरु समानता, रूपान्तरण र दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिनदेखि नागरिक एपमार्फत रियल टाइममा नागरिक सेवा दिनेसम्मको न्यायको साधन हो । हामी साझेदारी, डेटा पूर्वाधार र एआई सीपहरू निर्माण गरिरहेका छौँ ताकि परम्परागत विकासका अवरोधलाई नाघेर अगाडि बढ्न सकियोस् । प्रविधिमार्फत सबैको सेवा गर्न सुनिश्चित गर्न सकिओस्’, उनले भनेका छन् ।

एआईका उपलब्धिमा पहुँच विकासशील राष्ट्रहरुले पनि समानमा पाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । साथै उनले विकासशील नेपालका लागि कम्प्युटिङ शक्ति, ओपन मोडल र डेटा सेटहरूको आवश्यकता रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे ।

सम्मेलनअन्तर्गत विश्वव्यापी एआई शासनसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले पारदर्शीता, समावेशिता, जवाफदेहिता र एआईको गैर–सैनिकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ नेतृत्वको चार्टर्डलाई नेपालले समर्थन गर्ने बताए ।

‘एआईले हाम्रो अर्को पुस्तालाई सशक्त बनाउनुपर्छ । हामी विश्वव्यापी रूपमा एआई साक्षरता र नैतिक नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न विश्व एआई शिक्षा कोषका लागि आह्वान गर्दछौँ’, उनले भनेका छन् ।

‘मानवताबिना प्रविधि अराजक, नैतिकताबिना नवप्रवर्तन जोखिम हो भन्ने हामीले मनन गर्नुपर्छ । नेपालले खुला सहकार्य, एआईको जिम्मेवार विकास र नैतिक शासनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुन: दोहोर्‍याउँछ । हामी सबै राष्ट्रहरूलाई निष्पक्ष, सुरक्षित र रूपान्तरणकारी एआई भविष्यको निर्माणमा सहभागी हुन आह्वान गर्छौं’, मन्त्री गुरुङले भने ।

विशेषाधिकार प्राप्त केहीलाई होइन सम्पूर्ण मानवजातिको उत्थानमा एआईको प्रयोग सुनिश्चित गर्नु साझा चुनौती भएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । राससको सहयोगमा