राज्यले नै निमोठेको कमोडिटी बजार, सञ्चालनमा अझै चलखेल 

१२ साउन, काठमाडौं । अझै पनि नीतिगत व्यवस्था छैन, तर सञ्चालनमा आएका ‘राइड सेयरिङ’ले दैनिक हजारौंलाई सेवा दिइरहेका छन् ।

पठाओ, इनड्राइभ मात्रै होइन अरु थुप्रै राइड सेयरिङ कम्पनी थपिइरहेका छन् । आपतविपत पर्दा हजारौं सर्वसाधारण राइड सेयरिङको सेवाले लाभान्वित भएका छन् । एकातिर नयाँ कम्पनी खुलिरहेका छन्, राज्य नीतिगत व्यवस्था गर्दैछ ।

त्यस्तै डिजिटिल भुक्तानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था पर्याप्त नहुँदै ईसेवाले कारोबार थाल्यो, त्यसपछि उस्तै प्रकृतिका अरु सेवाप्रदायक आउन थाले, राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्दै गयो । कतिपय नीतिगत व्यवस्था भर्खरै गरिएका छन् । निजी क्षेत्रले नै भुक्तानी सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि बल्ल सरकारी सेवा प्रदायक ल्याउन दबाब पुग्यो ।

त्यहीं थालनीले अहिले मुलुक नै डिजिटल युगमा पुगेको छ । नीति र कानुन छैन भनेर ईसेवालगायतलाई जन्मिनेबित्तिकै बन्द गरिदिएको भए नेपालमा डिजिटल भुक्तानीमा यो क्रान्ति हुने थिएन ।

यी मात्रै होइन, नियामक राष्ट्र बैंक नखुल्दै, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कुनै नीतिगत व्यवस्था नहुँदै वि.संं. १९९४ मा सरकारले नै नेपाल बैंक खोलेको थियो । त्यसपछि बल्ल नीति र कानुन बने । अहिले सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रबाट खुलेका बैंकहरुको सेवा छिटो छरितो रहेको धेरैको भोगाइ छ ।

नयाँ सेवा वा वस्तुको आवश्यकता महसुस भएपछि करोडौं भीडबाट कसैले नयाँ व्यवसाय जन्माउँछन् । तिनै नयाँ व्यवसायलाई सही रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिदिने, दर्ता गर्ने, लाइसेन्स दिने, नियमन गर्ने कर्तव्य राज्यको हो ।

तर नीतिगत व्यवस्था छैन भनेर जन्मिसकेका त्यस्ता व्यवसायलाई राज्यले मार्‍यो भने त्यो जन्मिन वर्षौं लाग्छ वा कहिलै आउँदैनन् । नीतिगत व्यवस्था छैन भनेर राज्यले मारेको एउटा व्यवसाय हो – कमोडिटी एक्स्चेन्ज । खुलिसकेका, कारोबार गर्दै आएका कमोडिटी एक्स्चेन्जलाई सरकारले कानुन छैन भन्दै हत्या गरेको दशक भइसक्यो । तर, राज्यले कानुन बनाएर यो व्यवसायलाई अहिलेसम्म पनि पुनर्जीवन दिन सकेको छैन ।

‘यो राज्यको अकर्मण्यता हो, राज्य सञ्चालन गर्नेहरु नै जब चललेख, जालझेलतिर लाग्छन्, त्यसपछिको परिणाम यस्तै हुने हो’ पूँजी बजारका जानकार तथा राष्ट्र बैंक पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्टले भने ।

२०६९ सालमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको एक अध्ययनका समयमा सातवटा कमोडिटी बजार सञ्चालनमा थिए ।

मर्कन्टायल एक्सचेन्ज (मेक्स) नेपाल, कमोडिटी एण्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपाल (कोमेन), नेपाल डेरिभेटिभ एक्स्चेन्ज (एनडेक्स), मल्टी कमोडिटी एक्स्चेन्ज (एमसीएक्स) नेपाल, हिमालयन कमोडिटी एक्स्चेन्ज, राइजल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज (आरसीडीईएक्स) र इन्टरनेसनल मल्टी कमोडिटी एक्स्चेन्ज नेपाल (आईएमसीईएन) सञ्चालनमा थिए ।

‘अध्ययन कमिटीले बनाएको प्रतिवेदनले ऐन, कानुन बनाएर नियमनको दायरामा ल्याई बजार सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी सुझाव दियो’ बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले भने ‘त्यसपछि ऐन, कानुन बनाउनतिर लाग्यौं ।’

कानुन बनाउने क्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्ड उल्टो बाटो हिँड्यो । सञ्चालनमा रहेका एक्सचेञ्जहरुलाई काम गर्न दिँदै नियम, परिस्कृत कानुन बनाउँदै यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा विकास हुँदै गरेको बजारलाई पूर्ण रुपमा बन्द गरिदियो ।

‘सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले भुक्तानीमा आलटाल गरिदिने, शुल्क कमिसन पनि आफैले मनपरी तोक्नेजस्ता कार्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपछि बोर्डले नै बन्द गराउन सूचना जारी गर्‍यो’ गिरीले भने । २०७४ मा ऐन बनिसकेपछि पनि सञ्चालनमा आएकालाई राज्य (धितोपत्र बोर्ड)ले अवैध घोषणा गरी बन्द गराइदियो ।

ऐन बनिसकेपछि अनुमतिपत्र जारी गर्ने गरी त्यसको चार वर्षपछि २०७८ असारमा मात्रै वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका लागु भयो ।

हाल वर्षौंपछि नीतिगत व्यवस्था भएको छ । लाइसेन्स दिने निर्देशका बनेको पनि चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, हालसम्म पनि निवेदन दिएका एक्सचेञ्जहरुलाई लाइसेन्स दिने विषयमा कुनै काम अघि बढेको छैन ।

स्रोतका अनुसार निजी स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिएपछि मात्रै कमोडिटी बजारका लागि आवेदन दिएकामध्ये दुईलाई लाइसेन्स दिइने छ । ‘पहिले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिने, त्यसपछि मात्रै कमोडिटी बजारलाई दिने तयारी हो’ स्रोतले भन्यो । यो नै एउटा चलखेलको नमुना हो ।

बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे कमोडिटी बजार सञ्चालन प्रक्रियामै रहेको र छिट्टै अनुमति दिइने दाबी गर्छन् ।

‘यसअघि आवेदन दिएका ४ कम्पनीको बाँकी रहेको मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै काम अघि बढ्छ’ घिमिरेले भने । पछिल्लो पटक असोज २०७९ मा लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गर्दा ४ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । नेपाल मल्टी कमोडिटी एक्स्चेन्ज, हिमालयन कमोडिटिज एन्ड डेरिभेटिभ एक्स्चेन्ज, मल्टिडेरिभेटिभ एक्स्चेन्ज र मल्टिएसेट्स एन्ड डेरिभेटिभ एक्स्चेन्जले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् ।

२०७९ अघि पनि बोर्डले तीन पटकसम्म कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि आवेदन माग गरेको थियो । तर, विभिन्न कारण देखाउँदै बोर्डले आवेदन रद्द गर्‍यो । बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गिरी कमोडिटी बजार सञ्चालनको तयारी भएको दशक हुँदा पनि सञ्चालन गर्न नसक्नु दुर्भाग्य रहेको बताउँछन् ।

यदि कमोडिटी बजारलाई वैधानिक तरिकाले सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसबाट राज्यले पनि राजस्व पाउने र लगानीको पनि राम्रो विकल्प हुने उनले बताए । कमोडिटी बजार जानकार विजय सत्याल यति लामो समयसम्म कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिन नसक्नु बोर्डको असफलता रहेको बताउँछन् ।

‘तत्कालै लाइसेन्स दिएर सञ्चालनमा ल्याउने, त्यसपछि नीतिगत अस्पष्टता भएमा ऐन, कानून संशोधन तथा परिस्कृत बनाउँदै लैजानुपर्छ’ उनले भने ‘तर लाइसेन्स दिन किन ढिला भइरहेको छ, बुझ्न सकिएन ।’

कमोडिटी बजारलाई नियमन र अनुगमनको जरुरत पर्ने उनले बताए । ‘मूल्य निर्धारण बजारले गर्छ, तर त्यसको नियमन राज्यले गर्नुपर्छ’ उनले भने ‘कमोडिटीमा डेरिभेटिभ्स एण्ड सेक्युरिटिज पनि हुनुपर्छ ।’ मूल्य जोखिमका लागि हेजिङको व्यवस्थापन पनि जरुरत रहेको उनले बताए ।

कमोडिटी बजारका लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, डेढ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्याउने कम्पनीले तोकिएका सबै वस्तु कारोबार गर्न पाउँदैनन् । सुन, चाँदी, प्लाटिनम, फलाम, आल्मुनियम, तामाजस्ता धातु कारोबार गर्न भने चुक्ता पूँजी कम्तीमा २ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्टक मार्केटजस्तो ठूलो उतारचढाव कमोडिटी बजारमा हुँदैन । सुन र चाँदीमा केही उतारचढाव हुने भए पनि अन्य वस्तुको उतारचढाव न्यून हुन्छ । वस्तु बजार सम्बन्धी नियमावलीले वस्तु कारोबारको शुल्कसमेत तोकेको छ । कमोडिटी बजारले आफ्ना सदस्यबाट कारोबार भएको वस्तुको मूल्यको ०.०१ प्रतिशत नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।

कमोडिटी बजार सम्बन्धी नियमावलीमा नै कपास, अलैँची, जिरा, खुर्सानी, मरिच, काजु, सुपारी, मुसुरो, दलहन, मकै, गहुँ, धान, आलु, मेथी, तोरी, भटमास, आलस, फापर, उखु, सुर्ती, जुट, अदुवा, बेसार, फलफूल तथा त्यसबाट निर्मित जुस लगायत कारोबार हुने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

तर, यस्ता वस्तु कारोबार वस्तु बजारमा गर्नुअघि उत्पादन, आपूर्ति शृङ्खला, भण्डारण, क्लियरिङ हाउस लगायत पूर्वाधारको उचित विकास हुन आवश्यक हुन्छ । उत्पादनदेखि विक्री वितरणसम्मको प्रक्रिया एकीकृत हुन आवश्यक भएको यस क्षेत्रका सरोकारवाला बताउँछन् ।

कस्ता वस्तु कारोबार हुन्छ ?

कमोडिटी बजारमा कारोबार हुने वस्तु नियमावलीमै तोकिएको छ । कृषिजन्य, धातुजन्य, बहुमूल्य धातु, खनिज तेलजन्य, तेल र अन्य गरी ६ वर्गमा वस्तु तोकिएको छ ।

जसमा बहुमूल्य धातु अन्तर्गत सुन, चाँदी र प्लाटिनम पर्दछन् । धातुजन्य पदार्थमा आल्मुनियम, तामा, शिशा, निकल, टिन, पित्तल, फलाम, स्टिल र जिंक पर्दछन् ।

कृषिजन्य उत्पादन अन्तर्गत कपास, अलैँची, जिरा, खुर्सानी, मरिच, काजु, सुपारी, मुसुरो, दलहन, मकै, गहुँ, धान, आलु, मेथी, तोरी, भटमास, आलस, फापर, उखु, सुर्ती, जुट, अदुवा, बेसार, फलफूल तथा त्यसबाट निर्मित जुस राखिएको छ ।

खनिज तेलजन्य वस्तु अन्तर्गत कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास, हिटिङ आयल तोकिएको छ । कारोबार हुने तेल वर्गमा नरिवल तेल, पाम तेल, तोरी तेल, भटमास तेल, सूर्यमुखी तेल, आलस तेल पर्दछन् । त्यस्तै अन्य वर्गमा चिनी, सख्खर, चिया, कफी, अन्डा र जडीबुटी राखिएको छ ।