भूमि विधेयक पारितको प्रक्रियामा अघि बढ्यो संसदीय समिति

२१ साउन, काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा संसदीय समिति अघि बढेको छ ।

विधेयक संशोधन राखेका सांसदहरूसँग र सरोकारवालाहरूसँग फास्ट ट्रयाकमा एकसरो छलफल गरेर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति दफावार छलफलमा प्रवेश गरेको हो ।

भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आजबाट दफावार छलफल छ । यो विधेयकमा ५५ वटा संशोधन परेका थिए । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले समेत संशोधन राखेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयकमा कांग्रेसको पाँचबुँदे संशोधन

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, सांसद जीवन परियार, दिलेन्द्र बडू लगायतले भूमि विधेयकमा राखेको संशोधन प्रस्तावमा तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र र साझा अधिकार सूचीअनुसार विधेयकमा मिलाउनुपर्ने बताएका छन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेश र फैसला हेर्नुपर्ने र नागरिक स्तरमा सरकारले भूमि विधेयक ल्याएर जग्गा वितरण गर्न लागेको भनेर परेका भ्रम चिर्नुपर्ने लगायतका विषय समेत राखेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नै आफ्नो असहमति दर्ज गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयकमा वन मन्त्रालयकै असहमति, संसदीय समितिमा भूमिमन्त्रीको प्रतिवाद

प्रस्तावित विधेयकमा बुट्यान भएको, संरक्षित क्षेत्र निकुञ्जको जग्गा समेत नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई वितरण गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस्तो ऐन बनाउन नसकिने भनेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले संसदीय समितिकै बैठकमा भनेका छ्न ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको असहमति प्रकट भएपछि यही साउन १८ गतेको बैठकमा वन मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्र र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी आमुनेसामने भएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयकमा वन मन्त्रालयकै असहमति, संसदीय समितिमा भूमिमन्त्रीको प्रतिवाद

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले त यही विधेयकमा असख्न्तुष्टि जनाएर सरकारलाई दिएको समर्थन् नै फिर्ता लिएको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका अनुसार विधेयक आम मानिसलाई फाइदा पुग्ने गरी आएको छैन ।

जसपा नेपालले संसदीय दलमार्फत भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा आफ्ना के कस्ता असन्तुष्टि रहेका छन् भनेर संसद् सचिवालयमा त्यसका बुँदाहरू नै बुझाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयकमा जसपा नेपालको १० बुँदे असहमति

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जसपा नेपालका अध्यक्ष यादाव लगायतसँग यही साउन ११ गते छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा अध्यक्ष यादवले विधेयक संविधान विपरित रहेको दाबी गर्दै जस्ताको तस्तै पारित भए अदालत जाने चेतावनी नै दिएका थिए ।

‘यो असंवैधानिक छ, गैरकानुनी छ, देश र जनताविपरीत छ’, अध्यक्ष यादवले त्यसदिन भनेका थिए, ‘प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा प्रदेशको अनुमती लिनुपर्छ, यो भएको छैन, यसकारण यो संविधानको धारा १०९ अनुसार छैन ।’

प्रस्तावित विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गर्दै उनले दोहोर्‍याएका थिए, ‘जस्ताको तस्तै पारित गर्नुभयो भने हामी कोर्टमा जान्छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयक संविधान विपरीत छ, अदालतमा मुद्दा परे बदर हुन्छ : उपेन्द्र यादव

संविधानको धारा १०९ मा संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची–५, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।’

संविधानको अनुसूची– ५ मा संघको अधिकारको सूची छ । अनुसूची ६– मा प्रदेशको अधिकार सूची, अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची र अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची छ ।

‘भूमि र वन दुवै प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हो । के प्रदेश सभाको अनुमति लिएर यो विधेयक ल्याइएको हो ?,’ अध्यक्ष यादवले भनेका छन्, ‘यदि होइन भने यो विधेयक संविधानको उल्लंघन र संघीयतामाथिको प्रहार हो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र लगायतले पनि यो विधेयकमा ब्यापक सुधारको खाँचो औंल्याएका छन् । सरकार स्वेच्छाचारी हुन सक्ने गरी विधेयक आएको भनेर सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकार स्वेच्छाचारी हुनसक्ने भूमि विधेयक

प्रस्तावित विधेयकले तीनवटा ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ– भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ । जम्मा चारवटा दफा रहेको यो विधेयक ३ पेजको छ ।

यही साउन ११ गते संसदीय समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रकी सांसद् विमला सुवेदी उपस्थित थिइन् । त्यस दिन उनले विधेयकमा रहेका ‘सूचित आदेश, तोकिएबमोजिम, निर्देशिकाअनुसार, कार्यविधिअनुसार’ जस्ता शब्दप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । संसद्ले कार्यपालिकालाई कानुन बनाउनमा अधिकार प्रत्यायोजनक गर्नेसम्बन्धी प्रावधानसँग जोडिएका यी शब्दहरू विधेयकबाट हटाउनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा (१) मा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ छमा संशोधन गरेर ‘घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था’ राखिएको छ ।

जहाँ भनिएको छ, यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।’

यस प्रस्तावमा प्रयोग भएको ‘सूचित आदेशले तोकेको हदभित्र’ भन्ने शब्दले सरकारलाई कानुन बनाउन संसद्ले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ । सूचित आदेश भनेको आदेशमार्फत सूचना दिने भन्ने हो ।

यो विधेयक जस्तको तस्तै ऐनमा रुपान्तरित भयो भने जग्गाको हदबन्दी तोक्ने काम सूचित आदेशमार्फत हुन्छ । यो अधिकार मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालय कसले प्रयोग गर्छ भन्ने पनि विधेयकमा प्रष्ट छैन ।

एकातिर जग्गाको हदबन्दी तोक्ने जस्तो विषयमा व्यवस्थापिका संसद्ले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र अर्कोतिर प्रत्यायोजित अधिकार मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित मन्त्रालय कसले प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुने गरी ऐन बनाए सरकारले मनलाग्दी गर्न पाउने वा मनलाग्दी गर्नसक्ने शंका सांसद सुवेदीको छ ।

यी लगायतका आधार देखाएर विपक्षी दलहरूले यो विधेयक भूमाफिया र घरजग्गा व्यवसायीका निम्ति ल्याएको आरोप लगाइरहेका छन् । भूमिहीन दलितलाई देखाएर अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारले जग्गा बाँड्न खोजेको आरोप पनि लगाइरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

७९ हजार दलितलाई देखाएर पौने ९ लाख अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न खोज्दै सरकार

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालका अध्यक्ष ल्याम बहादुर दर्जीका अनुसार भुमिहीन दलितलाई जग्गा दिन संविधान र प्रचलित ऐन काफी छ । सुकुमबासीलाई जग्गा दिन पनि नयाँ ऐन आवश्यक छैन । नापी छुट भएको भनेर सरकारले लालपुर्जा दिने काम समेत गर्दै आएको छ । यसकारण मुल समस्या समाधान गर्न सरकारलाई प्रचलित ऐनले रोकेको छैन ।

तर सरकारले विधेयक ल्याएर शहर आसपासमा बसिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत जग्गा बाँड्न हतारो गरेको आशंका अध्यक्ष दर्जीको छ ।

‘अव्यवस्थित भनेर शहरमा, शहरका छेउछाउमा बसेर बिल्डिङ ठड्याएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका, भाडामा पसल राखेका, फेन्सी पसल, सुनका पसल चलाइरहेका मान्छेलाई पहिले जग्गा दिन तम्सिएका छौं किन ?’, अध्यक्ष दर्जीको प्रश्न छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय त सरकारसँग जमिन माग्नेको संख्या १५ लाख पुग्नसक्ने बताउँछ । मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माका अनुसार, जमिन मागेर निवेदन दिनेको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारको अनुमान : जमिन माग्ने परिवारको संख्या १५ लाख पुग्न सक्छ

वन मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माका अनुसार गत शुक्रबारसम्म जमिन मागेर निवेदन दिनेहरूमा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको संख्या ८ लाख ७५ हजार ४१० रहेको छ । १ लाख ६८ हजार ८ सय ५ जना सुकुमबासी र ८९ हजार १ सय ८६ परिवार भूमिहीन दलित परिवार रहेका छन् ।