
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक महासंघको सदस्य रहेको शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निस्क्रिय हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
- नेपाल शिक्षक महासंघको पदाधिकारीलाई एक वर्षमा बढीमा दुई महिनासम्म काजको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
- काजमा राख्दा बालबालिकाको पठनपाठनमा असर नपर्ने गरी वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
२२ साउन, काठमाडौं। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक महासंघको सदस्य रहेको शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा स्वतः निस्क्रिय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा परामर्श उपसमितिले सहमतिको आधारमा तयार गरेको प्रस्तावमा यस्तो प्रताव गरिएको हो ।
नेपाल शिक्षक महासंघको पदाधिकारीको हैसियतले पाउने काजको सम्बन्धमा भने विधेयकमा छुट्टै प्रस्ताव गरिएको छ ।
ती यस प्रकार छन् :
(४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहेको शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा निजको सदस्यता निज प्रधानाध्यापक रहेसम्म स्वतः निस्कृय हुनेछ र निज प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासंघको तर्फबाट कुनै गतिविधि गर्न पाउनेछैन।
(५) नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य भएको कारणले त्यस्तो सदस्यले थप सेवा सुविधा प्राप्त गर्न र आफ्नो जिम्मेवारी वा दायित्व निर्वाह गर्नबाट कुनै किसिमको छुट पाउने छैन । (यहाँ रहेको काज भन्ने शब्द झिकिएको)
(६) नेपाल शिक्षक महासंघको संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधार सम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी नेपाल शिक्षक महासंघले तोकेका दुई जना पदाधिकारीलाई एक वर्षमा बढीमा दुई महिनासम्म काजको व्यवस्था गर्न सकिनेछ। त्यस्तो काजमा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघको पदाधिकारीले मन्त्रानलयले तोकेको निकाय वा विद्यालयमा नियमित हाजिर हुनुपर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम नेपाल शिक्षक महासंघको पदाधिकारीलाई काजमा राख्दा नेपाल सरकारले बालबालिकाको पठनपाठनलाई असर नपर्नेगरी वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गरी राख्नुपर्नेछ।
(८) यस दफा बमोजिम गठन भएको नेपाल शिक्षक महासंघले वर्षभरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, शिक्षकको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि लगायतका विषयमा सम्पादन गरेका रचनात्मक क्रियाकलाप समावेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।”
प्रतिक्रिया 4