राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थप बलियो बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास

२३ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थप बलियो बनाउने प्रयास गरेका छन् । यस निम्ति विभागलाई थप अधिकार दिने गरी ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार पारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा सर्वसाधारणको रायका लागि सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा विभागको क्षेत्राधिकार विस्तार गरी नागरिकको फोन र अन्य सञ्चार सञ्जाललाई समेत निगरानी र अनुगमन गर्नसक्ने लगायतका अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

विभाग मातहत नै नेपाल बाहिर वाह्य गुप्तचरी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदाको परिभाषा खण्डमा वाह्य राष्ट्र वा निकायबाट नेपाल राष्ट्रका विरुद्ध हुनसक्ने जासुसी गतिविधिलाई गोप्य रूपमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक कार्यमार्फत रोकथाम वा निस्तेज पार्ने कार्यलाई प्रतिगुप्तचरी भनिएको छ ।

विधेयकको दफा १२ मा गुप्तचरी तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यसम्बन्धी प्रावधान छ ।

विधेयकको दफा १४ अनुसार प्रतिगुप्तचरी (काउन्टर इन्टेलिजेन्स) सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत एक विशिष्टीकृत कार्यालय रहनेछ । जसको भूमिका आवश्यकता अनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक हुनेछ ।

दफा १४ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी कार्य आवश्यकता अनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक हुनेछ ।’

गुप्तचर निकायले मुलुकभित्र र बाहिर गोप्य अभियान सञ्चालन गर्न, स्थायी वा अस्थायी सूत्र छनोट गर्न वा सूत्र परिचालन गर्नसक्ने प्रावधान प्रस्तावित छ ।

यी अधिकार पाएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग थप बलियो हुनेछ । यो विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको छ ।

संविधानमा संघ सरकार मातहत राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान रहने उल्लेख छ । संघीय सरकारको एकल अधिकार सूचीअन्तर्गत संविधानको अनुसुची ५ को बुँदा नम्बर ४ मा यस्तो व्यवस्था छ ।

यो विभाग विगतमा गृहमन्त्रालय मातहत रहँदै आएको थियो । तर केपी शर्मा ओलीले आफू नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला १६ फागुन २०७५ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग गृह र अर्थमन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएका थिए ।

त्यसयता नै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थप बलियो बनाउने प्रयासमा निरन्तर रहेका छन् । २०७६ सालमै ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सूचना संकलनको नाममा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न पाउने गरी कानुन बनाउने प्रयास गरेका थिए ।

त्यसबेला नागरिकको अधिकार कुण्ठित पार्ने गरी कानुन बनाउन लागेको भनेर चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछाडि  हटेको थियो । फेरि विभागलाई विगतमा दिन खोजिएको अधिकार दिलाउने र थप बलियो बनाउने प्रयास अन्तर्गत सरकारले राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार पारेका हुन् । प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग थप बलियो हुनेछ र सूचना संकलन थप केन्द्रीकृत हुनेछ ।