सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनले बढायो काठ उत्पादन र राजस्व

२६ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन विस्तार हुँदै जाँदा काठ उत्पादन र राजस्व आम्दानी निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८१/८२ सम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा वन क्षेत्रबाट हुने राजस्व आम्दानीसँगै कारोबार र रोजगारी श्रम दिन पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

वन क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १२ करोड ४० लाख २२ हजार ७३४ रुपैयाँ रहेकामा २०८१/८२ मा ४२ करोड ५ लाख ४७ हजार ४६८ रुपैयाँ पुगेको वन निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेशले जनाएको छ ।

निर्देशनालयका अनुसार चार वर्षमा तीन गुणा बढी राजस्व आम्दानी बढेको छ । ०८०/८१ मा वनको राजस्व १७ करोड १४ लाख २१६ रुपैयाँ, २०७९/८० मा १४ करोड ६३ लाख ५७ हजार ८४५ रुपैयाँ थियो ।

काठ उत्पादनतर्फ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ लाख ५१ हजार ९२२ क्युफिट रहेकामा २०८१/८२ मा १३ गुणा बढेर २७ लाख ६० हजार ५९८ क्युफिट पुगेको छ । ०८०/८१ मा २३ लाख ८८ हजार ४५७क्युफिट र  २०७९/८० मा १७ लाख ८५ हजार ८३१ क्युफिट काठ उत्पादन भएको थियो ।

रोजगारी श्रम दिनतर्फ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० लाख १९ हजार ७४५ रहेकोमा २०८१/८२ मा २४ लाख ६० हजार २३४ पुगेको छ । ०८०/८१ मा २० लाख १० हजार ७४२ र ०७९/८० मा १४ लाख ११ हजार ८९५ रहेको थियो ।

कारोबारतर्फ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३४ करोड एक लाख ३ हजार १५२ रुपैयाँ भएकोमा २०८१/८२ मा १ अर्ब ८७ करोड ३१ लाख ७२ हजार ७५२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

चार वर्षमा कारोबार तीन गुणा बढीले वृद्धि भएको छ । ०८०/८१ मा ७९ करोड ७४ लाख ९४ हजार ६५१ रुपैयाँ र ०७९/८० मा ४० करोड ५४ लाख ४२ हजार ९६४ रुपैयाँ भएको प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक प्रभात सापकोटाले जानकारी दिए ।

लुम्बिनीमा कूल प्रदेशको भूगोलको ४३.७२ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ ।

लुम्बिनीमा सामुदायिक, साझेदारी र चक्ला गरी ४ हजार १४६ वटा वन छन् । तीमध्ये अहिले ३४६ वटा वनमा मात्र सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको छ ।

प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै वन क्षेत्रलाई समृद्धि, वातावरणीय सन्तुलन, राजस्व वृद्धि र सामाजिक समावेशीताको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको बताए ।

वन स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम विस्तार गरी वनको संरक्षण र प्रदेशको समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोड्ने विशेष योजना अघि सारिएको हुँदा चालु वर्षमा राजस्व उल्लेख्य बढ्ने दावी गरे ।

‘सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी काठबाट बनेका सामग्री अनिवार्य, सिजनिङ (काठ सुकाउने) उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र निजी वन तथा कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष योजना बनाउँदैछौं’ मन्त्री कलवारले भने, ‘सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनलाई प्रदेशका सबै वनमा लागू गर्ने हो भने अहिले भन्दा धेरै गुणा बढी काठ उत्पादन, राजस्व आम्दानी र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’ सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनले कार्बन ब्यापार र वातावरण संरक्षणमा पनि योगदान गर्ने उनले बताए ।

प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक प्रभात सापकोटाले सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन, विज्ञानसम्मत रुख कटानी, वनउपज लिलामी प्रणालीमा सुधार, स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता र अनुगमन प्रणालीको मजबुतीले राजस्व वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार आएको बताए ।

वन मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभलाई अझै दिगो बनाउन नीति तथा कानुन सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा रहेको बताए । ‘२०७८ देखि ०८१/८२ सम्मको वन क्षेत्रको राजस्व आम्दानी र अन्य सबै क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि भएको छ, आगामी वर्षमा अझ बढी आर्थिक र वातावरणीय फाइदा लिन सकिन्छ’ उनले भने ।

नेपाल वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष केशब खड्काले वन प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गरी प्रदेशका कम्तीमा १५ सय वटा वनमा सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन लागू गर्ने हो भने वार्षिक ७ अर्ब राजस्व आम्दानी हुने अध्ययनले देखाएको बताए । ‘अहिले ३४६ वटा वनमा मात्र सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू हुँदा वार्षिक ४२ करोड राजस्व आम्दानी भएको छ, १५ सय वटा वनमा लागू गर्ने हो भने वार्षिक ७ अर्ब राजस्व आम्दानी लिन सकिन्छ’ खड्काले भने, ‘वनबाट लिन सकिने वहुआयामिक लाभबारे अध्ययन–अनुसन्धानमा लगानी बढाउन र नीतिगत सुधार पनि जरुरी छ ।’

सम्वर्द्धन प्रणालीको व्यवस्थापन लागू भएका वनहरुले प्रदेश सरकारको राजस्वमा मात्र योगदान नगरी स्थानीयस्तरमा विकास निर्माण, सामाजिक र शिक्षा क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य योगदान गरेका खड्काले बताए ।