कैदीबन्दीलाई नि:शुल्क कानुनी सहायत उपलब्ध गराएका छौं : मन्त्री चौरसिया

२८ साउन, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कैदीबन्दीहरूलाई सरकारले नि:शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराएको बताएका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कैदीबन्दीहरु सबैले कानुनी सहायता पाएको जिकिर गरे ।

कानुन सुधारका कामहरू पनि भइरहेको मन्त्री चौरसियाले बताए ।

‘कानुन मन्त्रालयले हेर्ने भनेको नि:शुल्क कानुनी सहायता कैदीबन्दीहरूले पाएका छन् की छैनन् भन्ने हो । त्यो पाएका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा सरकारले संघीय सरकारले पनि र जिल्ला जिल्लामा र अदालतमा पनि नि:शुल्क कानुनी सहायता हुन्छ । मधेश सरकारले अलग किसिमबाट नि:शुल्क कानुनी सहायता अधिकृत नियुक्ति गरेको छ ।’

कारागार अध्ययन, थुनुवा कोठाहरुको अध्ययन र कारागारमा रहेका बन्दीहरूको अवस्थाको सम्बन्धमा पनि अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावअनुसार काम भइरहेको उनले बताए ।

‘कानुन सुधारका कुराहरू पनि उठेका छन् । कानुन सुधारका कुरामा सांसदज्यूहरूले कारागार अध्ययन, थुनुवा कोठाहरुको अध्ययन र कारागारमा रहेका बन्दीहरूको अवस्थाको सम्बन्धमा सभापतिजीकै अध्यक्षमा भएको बैठकबाट प्रतिवेदन दिनुभएको छ । कानुन सुधारका कुराहरू अघि बढाएको छ,’ मन्त्री चौरसियाले भने ।