उपसभामुखबारे निर्णायक रहेका साना दल छन् भयंकर द्विविधामा

३ भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरविरूद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव अघि बढाए साना दल निर्णायक हुनेछन् ।

उनीहरु संसदको संख्यामा निर्णाायक रहे पनि कांग्रेस र एमाले प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि ती दलका सांसदहरू मंगलबार दिनभर अलमलै रहे ।

यसअघि समेत कांग्रेस र एमालेले उपसभामुखबाट रानालाई हटाउने प्रयास गरेको र फेरि त्यस अनुकूलको व्यवहार गरेकाले वास्तविकता के हो बुझ्नै बाँकी रहेको साना दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ४५ दिन भयो । कांग्रेस र एमालेले हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिसकेपछि समर्थन प्राप्त हुन सक्ने साना दलसँग संवाद अगाडि बढ्यो । सत्तापक्षमा रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनमत पार्टी कांग्रेस र एमालेले बोलाएको बैठकमा जाने नै भए । तर, मंगलबार सत्तापक्षको छलफलमा नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि गइन् ।

बैठकमा अध्यक्ष श्रेष्ठले उपसभामुख हटाउने सन्दर्भमा पार्टीको मत के हो भन्ने प्रष्ट राखिनन् । बरु फेरि छलफल गर्ने भनेर बाहिरिइन् । ‘मैले यो गर्छु भनेर केही भनेकी छैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

सत्तापक्षमै रहेको जनमत पार्टी पनि अलमलमै छ । कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिसकेपछि विषय के हो भनेर चासो राख्ने अवस्था बनेको बताउँछन्, जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान ।

‘उपसभामुखलाई हटाउनेबारे न अन्य दलले हामीसँग छलफल गरेका छन् न कहीँ छलफल भएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘औपचारिक रुपमा आएपछि कुरा गरौंला ।’

तथापि, मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा भएको सत्तापक्षको छलफलमा जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवी उपस्थित थिइन् । उक्त छलफलमा जनमत पार्टीले पनि प्रष्ट मत प्रकट गरेन ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले भने सुझबुझपूर्ण तरिकाले निर्णय लिन कांग्रेस र एमालेलाई सुझाएका छन् । सत्तापक्षको छलफलमा सहभागी लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ‘जे कार्य गर्दा पनि दिगो हुने गरी गर्नुपर्ने’ राय प्रकट गरेका थिए ।

अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले सार्वजनिक रुपमा केही प्रतिक्रिया दिएको छैन । ऊ सत्तापक्षमै रहेर अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारले के गर्न चाहेको हो त्यसबारे पहिले प्रष्ट हुने नीतिमा रहेको बताउँछ । जसपा नेपालका नेता प्रकाश अधिकारी भन्छन्, ‘औपचारिक निर्णय केही भएको छैन । के गर्न चाहेको हो त्यो बुझेपछि न धारणा बनाउने कुरा भयो । हामी घटना बुझ्ने क्रममै छौं ।’

प्रतिपक्षमा रहेका साना दलहरू पनि उपसभामुखबारे पर्ख र हेरको नीतिमा छन् ।

‘आज उपसभामुख हटाउने भनेर हस्ताक्षर संकलनको कुरा आयो । यसअघि पनि प्रयास भएको थियो,’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘घटनाक्रम हेर्दा ठीक ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको देखिँदैन् ।’

तथापि, अहिलेको अवस्थामा उपसभामुखबाट रानालाई हटाउनुपर्ने कारण नदेखेको र हटाउने प्रस्ताव आए पार्टीले साथ नदिने कुँवरको जवाफ छ । उनी भन्छन्, ‘उपसभामुख हटाउने कुरा औपचारिक रुपमै हामी विरुद्धमा जान्छौं ।’

जनमत निर्णायक

उपसभामुख हटाउन प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ मत पुर्‍याउन आवश्यक छ । यस निम्ति कांग्रेस र एमालेबाहेक जनमत पार्टी भए पुग्ने हिसाबकिताब सत्तारुढ दलहरूको छ ।

प्रतिनिधिसभामा हाल २७४ जना सदस्य बहाल छन् । रुपन्देही–३ बाट निर्वाचित सांसद दीपक बोहराको निधन भएकाले उक्त स्थान रिक्त छ । यदि उपसभामुखलाई हटाउने हो भने तत्काल बहाल रहेको २७४ को दुई तिहाइ (१८२.६६) अर्थात्, १८३ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।

कांग्रेसको ८८ र नेकपा एमालेको ७९ जोड्दा १६७ पुग्छ । कांग्रेस र एमालेलाई उपसभामुख हटाउने हो भने थप १६ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।

सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीले मत दिनेमा नेताहरू द्वीविधा राख्दैनन् । यस्तोमा अब ९ जना सांसद चाहिन्छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले प्रष्ट मत प्रकट नगरेपछि कांग्रेस र एमाले विकल्प खोजेका छन् । यसका निम्ति नाउपासँग छलफल अगाडि बढाएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभामा लोसपा र नाउपा दुवैको ४ सिट रहेको छ ।

यी दुई दलमध्ये दुइवटैले वा एउटाले मात्रै साथ दिएको अवस्थामा पनि कांग्रेस र एमालेलाई दुई तिहाइ मत पुग्दैन् ।

यसकारण, यो प्रकरणमा प्रतिनिधि सभामा ६ सिट रहेको जनमत पार्टी निर्णायक छ ।

जनमत पार्टीले साथ दिएको अवस्थामा कांग्रेस र एमालेलाई लोसपा र नाउपामध्ये एउटाले मात्रै साथ दिए पनि दुई तिहाइ मत पुग्छ ।

सीके नमाने उपेन्द्र

यही निर्णायक मत रहेको थाहा पाएरै जनमत पार्टीले कांग्रेस र एमालेलाई ठोस जवाफ दिएको छैन । संघमा कांग्रेस र एमालेलाई साथ नदिए मधेश प्रदेशको नेतृत्व गुम्ने त्रासमा पनि जनमत पार्टी छ ।

केहीगरी जनमत पाटीले मान्दै नमाने लोसपा, नाउपालाई साथमा लिने र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई विश्वासमा लिएर दुई तिहाइ पुर्‍याउन सकिने हिसाबकिताब कांग्रेस र एमालेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको ५ सिट रहेको छ ।

यही ५ सिटको प्रयोग गरेरै भएपछि उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव पारित गर्नेगरी बालुवाटारमै आइतबार र सोमबारको छलफलमा ब्रिफिङ भएको थियो ।

दुवै दलको संसदीय फाँट हेर्ने नेता, प्रमुख र मुख्य सचेतकले संसदीय अंकगणितको चार्टसहितको ब्रिफिङ गरेका थिए ।

एमालेका एक नेताले बताए अनुसार, उक्त ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री ओली, राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा लगायत थिए ।

यस्तो ब्रिफिङ सुनेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दलको संयुक्त छलफलमा ‘अब उपसभामुखबाट इन्दिरा रानालाई हटाउने वातावरण बनेको’ बताएका थिए ।

यसबाहेक प्रतिनिधि सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० जना सांसद रहेका छन् । नेमकिपाको १, जनमोर्चाको १, आजपाको १ र २ जना स्वतन्त्र सांसद् रहेका छन् ।

११ महिनापछि खाली कागजमा हस्ताक्षर

यसअघि ३ असोज २०८१ मा रानालाइ हटाउने प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारी एमालेले गरेको थियो । त्यसबेला एमालेले आफ्ना पार्टीका सांसदलाई उपत्यका नछाड्न सन्देश नै प्रवाह गरेको थियो । तर, त्यसबेला पनि जनमत पार्टीले नै मत दिने वा नदिने प्रष्ट संकेत नदिँदा रोकिएको थियो ।

त्यसको ११ महिनापछि कांग्रेस र एमालेले रानालाई हटाउनेगरी हस्ताक्षर नै संकलन गरेका छन् । तर, दुई दलको हस्ताक्षर खाली कागजमा गराइएको छ । यसबारे प्रष्टीकरण दिँदै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे भन्छन्, ‘हस्ताक्षर गराएर राख्ने अभ्यास पुरानै हो । पहिला पनि यो अभ्यास थियो । अहिले पनि हामीले त्यही अभ्यास गरेको हो ।’

नेताहरूका अनुसार मंगलबार नै ६९ जना सांसदको हस्ताक्षर पुर्‍याएर उपसभामुख मगरविरूद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेका थिए । तर, उपसभामुख राना नेपालमै नरहेको विषयमा सत्तापक्ष नै अनविज्ञ रहन पुगेको थाहा लाग्यो ।

राना व्यक्तिगत भ्रमण भनेर गत साउन ३० गते नै अमेरिका गएकी थिइन् । उनको भ्रमणबारे संसद सचिवालयलाई औपचारिक जानकारी थिएन । यसकारण कांग्रेस र एमालेका मुख्य र प्रमुख सचेतकले समेत जानकारी पाएनन् ।

नेपालमा नरहेका बेला पदबाट हटाउन खोजेको भनेर सार्वजनिक रुपमा आलोचना हुन थालेपछि कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले केही दिन पर्खिने संकेत गरेका छन् । त्यसअनुसार मंगलबार सुरु भएको हस्ताक्षर संकलन जारी राख्ने र उपयुक्त समयमा अगाडि बढाउने आन्तरिक नीति बनेको छ । उपसभामुख राना भने यही भदौ १३ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।

एमालेका एक सांसद अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘अब उपसभामुख नेपाल फर्किएपछि नै थप गृहकार्य होला । त्यसअघि यो विषय अगाडि बढ्ला जस्तो छैन । बरु यसबीचमा दुई तिहाइ पुर्‍याउने गृहकार्य बलियो गरी हुन्छ ।’