उपसभामुखको आचरण : सत्ता गठबन्धनलाई सौदाबाजीको अस्त्र

३ भदौ, काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने प्रयास फेरि थालेका छन् ।

मंगलबार बिहान दुवै दलले आफ्ना सांसदहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, हस्ताक्षर संकलन भइनसक्दै उपसभामुख रानामगरलाई हटाउने प्रस्ताव यथास्थितिमा नबढाउने टुंगो लागिसकेको थियो ।

अनलाइनखबरसँग एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुख हटाउने प्रस्ताव तत्काल अघि नबढ्ने बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘एमाले र कांग्रेसका सांसदहरू आफ्नो दलको कार्यालयमा जानै नपाउने भन्ने होइन होला । कसले उपसभामुख हटाउँदैछ भन्ने हल्ला चलायो थाहा भएन,’ बर्तौलाले भनेका थिए, ‘यद्यपि उपसभामुखका बारेमा संसदमा उठेको हिसाब राफसाफ गर्न चाँही बाँकी छ ।’

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भनेजस्तै कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूको अप्रत्याशित हस्ताक्षर संकलन मंगलबार त्यसै थन्क्याइयो । कति सांसदको हस्ताक्षर संकलन भयो भन्ने जानकारी समेत सार्वजनिक भएन ।

‘रास्वपाले मानव तस्करीको मुद्दा टुंगोमा पुर्याउनु पर्यो भनिरहेको छ । उपसभामुखको मुद्दा संसदले राफसाफ गर्नु पर्ने नै छ,’ बर्तौला भन्छन्, ‘तर उपसभामुख देश बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि स्वंयम उहाँसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

एमाले प्रमुख सचेतकले भनेअनुसार घटनाक्रम विकास भयो भनेपनि १३ भदौपछि मात्र उपसभामुखविरुद्ध संकलन भएको हस्ताक्षर प्रक्रियामा लगिनेछ ।

तर अमेरिकामा रहेका उपसभामुख रानामगरलाई हटाउने प्रस्ताव तत्काल रोकिनुमा एमाले प्रमुख सचेतकले गरेको तर्क पूर्ण नरहेको नेताहरू बताउँछन् । ती नेताहरूका अनुसार पर्याप्त तयारी बिनै हस्ताक्षर संकलनको उर्दी जारी गर्दा उपसभामुखविरुद्धको प्रस्ताव फेरि अगाडि नबढ्ने अवस्था आएको हो ।

दुवै दलका नेतृत्वको सहमतिमै अगाडि बढेको प्रस्ताव रोकिनुमा देखिने कारण भने कांग्रेसभित्रको असहमति हो । दिलेन्द्र बडू बाहेक डा शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरूले हस्ताक्षर नै गरेनन् । दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यो प्रक्रियामा सहमति जनाएनन् । शेखर कोइरालाले त उल्टै उपसभामुख रानासँग टेलिफोन सम्वाद गरे ।

‘कांग्रेसलाई उपसभामुख पनि चाहिएको छ । रास्वालाई जवाफ पनि दिनु परेको छ । तर पार्टीमा एकताबद्ध निर्णय गराउन सक्नुहुन्न,’ एमालेका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘शेखर कोइराला पक्ष तयार नभएकैले आजको प्रस्ताव पनि रोकियो ।’

अर्थात् गत वर्ष जुन समस्या आएर उपसभामुख राना हटाउने प्रस्ताव रोकिएको थियो । त्यही समस्या यसपटक पनि बल्झियो । गत वर्ष ३ असोजमा पनि उपसभामुख हटाउन कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूलाई हस्ताक्षरको निर्देशन गइसकेको थियो । तर शेखर समूहसँगै जनमत पार्टीको असहमतिले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

कांग्रेस र एमालेसँग उपसभामुख हटाउन आवश्यक दुई तिहाइ छैन । कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ सांसद जोड्दा १६७ मात्र पुग्छ । दुई तिहाइ पुर्याउन थप १६ जना सांसद चाहिन्छ । सत्तामै रहेका जसपाका ७, जनमतका ६, लोसपाका ४ र नाउपाका ४ सांसदले पनि साथ दिएमा दुई तिहाइ पुग्छ । गत वर्ष ५ सांसद रहेको जसपा नेपाल पनि सत्तासँगै थियो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले अहिले समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

मंगलबार कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन भइरहँदा आएको प्रतिक्रियाहरू सुन्दा यसपटक गत वर्ष देखिएका कुनैपनि कमजोरी सुधारिएको थिएन । न साना दलहरूसँग सम्वाद थियो, न शेखर समूहसँग सहमति लिइएको थियो ।

अर्थात् उपसभामुख रानामगरलाई हटाउने प्रस्तावको सार्वजिनक प्रचार हुने, तर तत्काल पार नलाग्ने कुरा पूर्वनिर्धारित जस्तै थियो । र भयो पनि त्यस्तै ।

कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, उपसभामुखले गल्ती गरेपनि हटाउने प्रक्रिया सही नभएको बताउँछन् । ‘देशको उपसभामुख अमेरिकामा हुँदा भूकम्प गए जसरी हटाउने प्रक्रिया थाल्नु गलत हो,’ अनलाइनखबरसँग उनी भन्छन्, ‘हटाउनैपर्ने भएपनि पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ । केन्द्रीय समिति बैठक नै राख्नुपर्छ भन्ने होइन । तर सभापतिले कम्तिमा महामन्त्रीहरूसँग, पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, सहमति गर्नुपर्छ । त्यस्तो केही नगरी हस्ताक्षर कस–कसले गर्दै हुनुहुन्छ, थाहा भएन ।’

बालुवाटारको त्यो बैठक

नेताहरूका अनुसार कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूलाई सोमबार राति करिब ९ बजेपछि संसदीय दलका कार्यालयबाट सन्देश गएको थियो– भोलि (मंगलबार) बिहान संसदीय दलको कार्यालयमा पुग्नुहोला ।’

त्यही सन्देशलाई आधार मानेर सांसदहरू दलको कार्यालय पुगे, र हस्ताक्षर गरेर फर्किए । हस्ताक्षर गरेर फर्किरहँदा सांसदहरूले पार्टीको आदेश पालना गरेको प्रतिक्रिया सञ्चारकर्मीहरूलाई दिएका थिए । प्रष्ट जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा उनीहरू देखिन्थेनन्। यद्यपि हस्ताक्षर संकलन उपसभामुखलाई हटाउने प्रयोजनका निम्ति भइरहेको खबरबाट उनी वञ्चित पनि थिएनन् ।

स्रोतका अनुसार उपसभामुख हटाउन हस्ताक्षर संकलनको निर्णय सोमबार साँझ बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस–एमाले बैठकबाटै भएको थियो । त्यो बैठकमा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेता सहभागी थिए ।

बैठकमा सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको ‘सिधा कुरा’ अनलाइनबाट प्रसारित डार्क फाइलबारे आदेशको पूर्णपाठले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्नेबारे उल्लेख गरेको प्रसंगमा छलफल हुँदै थियो ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ताबारे निर्देशिकाले मात्र नपुग्ने भएकाले छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषय छलफलमा आयो । कानुन बनाउने यही कुरा आउँदा रास्वपा लगायत दलले गरिरहेको संसद बहिष्कारको प्रसंग उठ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रास्वपा सांसदहरूले संसद्‍मा राखेको माग पूरा गरिदिनुपर्छ’ भन्दै ठट्यौली शैलीमा उपसभामुख हटाउने हटाउने प्रसंग अघि सारे ।

‘उनीहरूले मानव तस्करलाई कारबाही गर भनेर दुई महिनादेखि संसद्‍मा नाराबाजी गरिरहेका छन्, हामीले पूरा गर्नसक्ने माग सम्बोधन गरिदिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मानव तस्कर उनीहरूकै पार्टीभित्र छन्, उपसभामुख भएर बसेका छन्, तिनैलाई कारबाही गर भनेको त होला नि । हामीले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’

यो प्रस्तावमा कांग्रेसभित्र देउवा समूहका लागि सुखद नै थियो । रास्वपाले उठाएको भिजिट भिसाको प्रसंगले गृहमन्त्री रमेश लेखक रक्षात्मक बनिरहेका थिए । त्यसैले रास्वपालाई नै प्रश्न गर्न सकिने अवस्थामा उपसभामुखविरुद्धको प्रस्ताव अघि बढाउन उनी तयार नहुने कुरै भएन ।

प्रधानमन्त्री ओली केही अघि नै उपसभामुख रानालाई पदमुक्त गर्न चाहन्थे । तर उनको प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार थिएनन् । ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अप्ठेरो परिस्थिति आएमा उपसभामुख रानाले साथ दिने अपेक्षा गरेका थिए ।

तर ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‍मा विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसहित उपसभामुख रानाले पनि साथ दिने संकेत मिलेन ।

सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको पद थमौती गरिदियो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न आवश्यक ठानेका छैनन् ।

पदाधिकारी रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएपनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तदेखि वित्त आयोगको प्रमुख र अरु पदाधिकारी रिक्त हुँदा समेत परिषद्को बैठक बसेको छैन । यदी बैठक बसेको अवस्थामा बहुमत पुग्दैन ।

उपसभामुख रानामाथिको आरोप

उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन कांग्रेस एमालेले अघि सार्दै आएको मुख्य विषय हो– अमेरिकी दूतावासमा भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्र ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद राना ७ माघ २०७९ मा उपसभामुख निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यसको अर्को महिना फागुनमा उनी यूएन वुमनको सीएसडब्लू ६७ (मार्च ६ देखि १७) मा सहभागी हुन अमेरिका गएकी थिइन् ।

त्यही कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि भन्दै पाँच जना पुरुषको भिसाको लागि समय सारिदिन माग गर्दै दूतावासमा पत्र लेखेकी थिइन् । महिलासँग सम्बन्धित कार्यक्रममा उनले किन पुरुषै पुरुष मात्र छानेर पठाउन खोजिन् भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।

उनले १४ फागुन (२६ फेब्रुअरी) मा दूतावासलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सांसद र मेरा सहयोगी सदस्यहरूसँगै म पनि सँगै अन्तर्वार्ताको समय लिन चाहन्छु । किनभने कार्यक्रमको तालिका पनि निकट आइसकेको छ ।’

आफूसहित ६ जनाकै लागि यो कार्यक्रम असाध्यै महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै उनले पत्रमा लेखेकी छन्, ‘राष्ट्रसंघको निम्तोलाई म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु र तपाईंको समन्वयमा आशावादी छु ।’

पार्टी र संसद् सचिवालयसँग असम्बन्धित मानिसलाई भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन भन्दै अमेरिकी दूतावासमा लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि उपसभामुख इन्दिरा राना विवादमा परेकी थिइन् । त्यसबेलादेखि उनलाई पदबाट हटाउने मनसाय कांग्रेस एमालेले व्यक्त गर्दै आएका थिए ।

आफ्नो लेटरहेड प्रयोग गरी भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन उनले पठाएको पत्र पद अनुकूल नभएको भन्ने छ ।

आफूसँगै अन्य पाँच जना पुरुषलाई भिसाका लागि सिफारिस गरेकी उपसभामुखले उनीहरू के भूमिकामा कार्यरत छन् भन्ने कुरा न चिठीमा खुलाएकी थिइन् न त चिठी सार्वजनिक भएपछि नै त्यसबारे भनेकी थिइन् ।

उपसभामुखले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रबारे रास्वपामा पनि उठेको थियो । संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठले सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले लगायत नेतालाई जानकारी गराएका थिए ।

पछि उपसभामुख रानालाई सोध्दा रास्वपा झापाका नेता उपेन्द्र गौतमलाई मात्र चिनेको र उनले भने अनुसार पत्र लेखेको जवाफ दिएकी थिइन् । उनीहरूको पासपोर्ट नम्बरका आधारमा अध्यागमन विभाग (त्यसबेला रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए) मार्फत् अमेरिका गए नगएको हेरिएको थियो । सोधखोज हुन थालेपछि उनीहरू अमेरिका नगएको खुलेको थियो ।

उपसभामुख रानाले आफूले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको स्वीकार गरेकी थिइन् । ‘मैले सिफारिस गरेको होइन, प्रिडेटका लागि यो कार्यक्रममा जाने हो भनेर पत्र लेखेको हुँ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनेकी थिइन्, ‘म आफैं जाने कार्यक्रम थियो । नेपालीहरू पनि जान पाउँदा केही सिक्लान् भन्ने मात्र सोचें।’

विपक्षीलाई तर्साउने खेल

उपसभामुख रानाले पदीय अनुकूल आचरण नगरेको सवाल ६ साउन २०८१ को संसद् बैठकमा कांग्रेस सांसद रामहरी खतिवडाले उठाएका थिए । ‘संसद्सँग कुनै साइनो नभएको पाँच जना मान्छे मानव तस्करले प्रयोग गरेर अमेरिकाको भिषामा अन्तर्वार्ताका लागि प्रयोग गरिएको पत्र हामीसँग प्राप्त भयो । यस्तो अवस्थामा उपसभामुखले संसदको कमाण्ड गर्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन सभामुख महोदय’, खतिवडाले भनेका थिए । यही कुरा एमालेले पनि उठायो ।

कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूले लगातार संसद् र सार्वजनिक फोरमहरूमा पनि उपसभामुख रानाले पद छोड्नुपर्ने बताइरहे । गत २१ साउनमा पनि कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उपसभामुखविरुद्ध लागेको मुद्दा स्मरण गरेका थिए । विशेष समय लिएर बोलेका शर्माले संसद् बहिष्कार गर्दै आएका रास्वपा सांसदहरूलाई उपसभामुखमाथि मानव तस्करीको आरोप लाग्दा र प्रमाण भेटिदा पनि थप कार्बाही नगरिएको सम्झाएका थिए ।

‘भिजिट भिषा प्रकरणमा त छानबीन भइरहेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा त मान्छे थुनामा छन् । अख्तियारदेखि उच्च स्तरीय छानबीन समिति समेत लागेका छन्,’ शर्माले भनेका थिए, ‘तर उपसभामुखको सन्दर्भमा त्यो केही पनि नगरिकन फाइल पेन्डिङमा गयो, रास्वपाकै साथीहरूको अडानका कारणले ।’

त्यसबेला शर्माले रास्वपालाई तीन ‘अ’ अतार्किक अडान, आवेग र अराजक शैलीबाट जोगिन सुझाव पनि दिएका थिए ।

महामन्त्री शर्माले सम्झाएकै एजेण्डा कांग्रेस–एमालेले हठात् अगाडि बढाएका छन् । यध्यपि यो प्रक्रियाप्रति शर्माको असहमति छ । तर शर्माले त्यसदिन जसरी प्रशंग उठाए र आज प्रक्रिया अगाडि बढाइयो यसको आशय भने मिल्छ– रास्वपासँग संसद् अवरोध सहितका एजेण्डामा सम्वाद नगर्ने, तर पेलेर जाने ।

लामो समयपछि यही कारण एकठाउँ भएका विपक्षीहरूको निष्कर्ष पनि सत्ता पक्षले तर्साउने प्रयोजनमा हस्ताक्षर संकलन गरिएको भन्ने नै छ ।

‘यो कदम उपसभामुखको पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने विषयसँग जोडिएको नभएर आफू अनुकूल संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि आधार तयार पार्न संवैधानिक परिषद्मा बहुमत जुटाउनका लागि चालिएको हो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ,’ विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ, ‘यो र यस्ता कदमहरूले देशलाई गम्भीर नकारात्मक दिशामा धकेलिरहेको छ र संकटग्रस्त बनाउँदैछ ।’