माओवादी–रास्वपा बढ्दैछ हिमचिम

८ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको वीचमा सरकार बनाएसँगै माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रतिपक्ष बने । प्रतिनिधि सभाको तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्र र चौथो शक्ति रास्वपाको प्रतिपक्षीय भूमिकामा सहकार्य अघि बढ्यो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको रुपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विपक्षी दलहरुलाई एकत्रित गर्न अगुवाई लिए । गत जेठको २९ गते यी दुई शक्ति बीचको सौहार्दतामा अल्पविराम लाग्यो । कारण थियो– भिजिट भिसा प्रकरण । उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरिरहँदा माओवादी केन्द्रले सत्ता पक्षसँग दुई बुँदे सहमति गरेको थियो । विपक्षी दलको अभिभावकत्व गरिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रति रास्वपा रुष्ट बन्यो ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग माओवादी केन्द्रको सुरुवातदेखि नै नभएको रास्वपाले ठोकुवा गर्‍यो । भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी लचक भएपछि रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले तत्कालै प्रतिक्रिया दिँदै भने,‘भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माओवादीको मुद्दा थिएन ।

हामीले उठाएको मुद्दामा प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुभयो । अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभयो । त्यसका लागि धन्यवाद’, उनले भने, ‘राजनीतिक चरित्र, वर्ग, दृष्टिकोण फरक फरक हुने भएकाले नै माओवादी र रास्वपाबिच फरक छ । फेरि पनि साथ दिनुहुन्छ भन्ने हिसाबले नभई हामी आफ्नो अडानमा निरन्तर लाग्छौँ ।’

भिजिट भिसा मुद्दामा प्रतिपक्ष दलहरुको अगुवाई नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्रलाई सत्ताको हिस्सेदार भएको आरोप लाग्यो । माओवादी केन्द्रले उधारो सम्झौता गरेको र लत्रिएको भन्दै रास्वपाका नेता कार्यकर्ता माओवादी केन्द्र र मूख्य रुपमा प्रचण्डविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखे ।

गत जेठ १३ गतेदेखि यो मुद्दालाई रास्वपाले निरन्तर उठाइरहेको छ । पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा गठित ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति’ लाई रास्वपाले अमान्य हुने बताइसकेको छ । संयोजक समेत विवादित पृष्ठभूमिका रहेको भन्दै संसद्मै बैरागीप्रति रास्वपाले प्रश्न उठायो ।

भिजिट भिसाको विषयबाट टाढिएका दुई प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र रास्वपालाई पुनः नजिक ल्याउन उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको विषय बनिदियो । यही भदौ ३ गते उपसभामुख रानामगरलाई पदमुक्त गर्ने गरी सत्ता साझेदार दुई दलले अकस्मात् सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गर्न लागेपछि विपक्षी दल पनि ताते ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विपक्षी दलको संयुक्त बैठक आव्हान गरे । सिंहदरबारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा रास्वपाबाट उपसभापति डीपी अर्याल र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी भएका थिए ।

उक्त बैठकले उपसभामुख राना मगरलाई पदबाट हटाउन सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले गरेको तयारीलाई असफल बनाउने निर्णय गरेको थियो । यद्यपी, कांग्रेस–एमालेले उपसभामुखलाई पदीय आचरण अनुसार कार्य नगरेको भन्दै पदमुक्त गर्ने तयारी बीचमै रोके ।

रास्वपाका प्रवक्ता झा कांग्रेस एमालेले उपसभामुखको विषयमा घृणित राजनीति गरेको बताउँछन् । ‘यो मुद्दामा हामीलाई साथ चाहिएको थियो । अहिले अहिले हामीलाई साथ चाहिएको थियो । माओवादीले हामीलाई साथ दिनुभयो,’ प्रवक्ता झाले अनलाइनखबरसँग भने,‘राजनीतिमा विभिन्न कालखण्डमा नजिक हुने, टाढिने, एउटा मुद्दामा सहमति हुने, अर्कोमा नहुने त्यस्तो भइरहेको हुन्छ । यसलाई स्वभाविक रुपमै लिनुपर्छ ।’

रास्वपासँग सम्बन्ध थप सुधार्ने माध्यम प्रचण्ड–रविको पछिल्लो भेट बन्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई भेट्न ४ भदौमा नख्खु जेल गएका थिए । रविको अभिभावक आफू भएको दाबी सहित प्रचण्ड पत्रकार माझ प्रस्तुत भए ।

रविलाई भेटेपछि प्रचण्डले भने,‘मेरो क्याबिनेटमा दुई चोटीको गृहमन्त्री पनि हो उहाँ । अभिभावकको हैसियतले पनि मैले उहाँको स्थिति के छ भनेर बुझ्नु स्वभाविकै थियो ।’ जबकी, १२६ दिनसम्म म भैरहवा कारागारमा रहेका रविलाई भेट्न भने प्रचण्ड गएका थिएनन् । भैरहवामा नजाुनको कारण बारे प्रचण्डले थपे,‘ भैरहवामा जान चाहेको थिएँ । समय परिस्थिति नमिलेर मात्रै हो ।’

उपसभामुख रानामगरलाई पदमुक्त गर्न विषय कांग्रेस–एमालेले ब्युँताएको बेला प्रचण्ड रविलाई भेट्न गएका थिए । उपसभामुख रास्वपाबाट बनेपनि प्रतिपक्षको स्वार्थ संवैधानिक परिषद्मा जोडिन्छ ।

संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष समेत रहने व्यवस्था छ । कदाचित्, उपसभामुख पदमुक्त हुने अवस्था बन्यो भने विपक्षी दल निकट व्यक्तिहरुको संवैधानिक परिषद्मा उपस्थिति कमजोर हुनु पुग्छ ।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रचण्ड र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले मात्रै विपक्षी दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था रहन्छ । उपभामुखको विषयमा माओवादी र रास्वपाको साझा धारणा रहँदै आएको छ ।

रास्वपाका एक शीर्ष तहका नेताको दाबी अनुसार संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्तिमा उक्त दलको कुनै चासो छैन । माओवादी केन्द्रले संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिलाई आधार बनाएर उपसभामुखलाई सहानुभूति राखेको आशंका समेत रास्वपामा छ ।

रास्वपाका शीर्ष तहका ती नेता भन्छन्,‘उहाँ (प्रचण्ड) को स्वार्थले पनि हामी दुई दललाई नजिक ल्याउन सहयोग पुग्यो होला । हामीलाई राजनीतिमा निःस्वार्थ माया नहुन पनि सक्छ ।’

प्रचण्डले रविको भेटमा उपसभामुख रानामगरको विषय पनि उठान गरे । ‘पटकपटक उपसभामुखलाई झम्टिने काम यो गठबन्धन सरकारले गरेको छ । बिचरा, ती इन्दिरा राना । एउटा आदिवासी जनजाति महिला, अनि सामाजिक सेवामा समर्पित भएर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनाएको महिला,’ उपसभामुख रानामगरप्रति सहानुभूति राख्दै भने,‘सानो टेक्निकल, त्यो पनि गएको पनि होइन, केही भएको पनि होइन, त्यस्तो विषयलाई जे गरिएको छ, बिल्कुल गलत भएको छ । रविजीसँग पनि त्यो विषयमा थोरै कुराकानी भयो ।’

उपसभामुखलाई हटाउने विषयलाई सत्तापक्षले संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने मनसायबाट आएको प्रचण्डको दाबी थियो । प्रचण्डले थपे,‘इन्दिराजीप्रति गर्न खोजेको व्यवहार इन्दिरामाथिको होइन । संविधान, लोकतन्त्र र प्रणालीमाथिको प्रहार हो । उहाँहरु (कांग्रेस–एमाले) कहीँ न कहीँ इन्दिरालाई देखाएर सबै संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने डिजाइनअन्तर्गत भएको भन्ने कुरा प्रष्टै देखिएको छ ।’

सत्ताबाट बर्हिगमन भएपछि माओवादी केन्द्र र रास्वपाबीचमा सम्बन्ध बिग्रिएको भिजिटि भिसा प्रकरण बाहेक अन्य सन्दर्भमा रहेन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्नुमा भ्रष्टचार विरुद्ध निर्मम भएको र त्यसबाट अत्तालिएर कांग्रेस एमालेको सरकार बनेको माओवादी केन्द्र र रास्वपाले दाबी गर्दै आएका छन् ।

सहकारी प्रकरणमा रवि र रास्वपालाई ढाडस दिने कार्य प्रचण्डले गर्दै आएका छन् । पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेपछि सभापति रवि पनि पक्राउ पर्ने भयमा रास्वपा थियो । उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा रवि पक्राउ पर्ने चर्चासँगै प्रचण्डले विपक्षी दलको बैठक गत कात्तिकको २ गते बिहान डाके । राति अबेर प्रहरीले रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट रविलाई पक्रेर रुपन्देही पुर्‍यायो ।

रविलाई कास्की प्रहरीको हिरासतमा राख्दा विपक्षी दलको प्रमुख नेता प्रचण्डले सुरुवातको समयमा कहिँकतै केही बोलेनन् । रवि हिरासतमा रहेको ५४ औं दिनमा बल्ल प्रचण्डले मुख खोले । सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर सरकारको व्यवहारप्रति प्रचण्डले खेद व्यक्त गरे ।

सामाजिक सञ्जाल मार्फत रविप्रति साहनुभूति राख्दै लेखे,‘अदालतबाट दोषी ठहर नभएका, अत्यधिक जनमतद्वारा निर्वाचित रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले गरिरहेको निरंकुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको निन्दा गर्दछु ।’

जुन रुपमा रास्वपाले सत्ताले प्रतिशोध साँधेको भनिरहेको थियो । त्यही लयमा प्रचण्डले विचार राखे । गत मंसिरको २० गते राति चितवनबाट पोखरा लगिँदा गरिएको व्यवहारप्रति सत्तापक्षसँग रोष प्रकट गर्न प्रचण्डले उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यसो त माओवादी केन्द्र र रास्वपाको सम्बन्ध नजिक प्रचण्डले सरकार बनाउँदा समेत थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दुईपटक सहभागी भएको रास्वपाले उसले रोजेकै मन्त्रालय प्राप्त गरेको थियो ।

२०८१ को मंसिरमा भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकामा रास्वपाले उम्मेदवार नबनाएको लाभ माओवादी केन्द्रले उठाउने अवस्था बनेको थियो । कांग्रेस र एमालेसँग बिच्किएका मतलाई माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई समेत खस्यो ।

कांग्रेसका उम्मेदवारले चुनाव जित्दा माओवादी केन्द्रले दोस्रो स्थानको मत ल्यायो । पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुभव लिँदै गरेको संसदको चौथो शक्ति रास्वपाले कीर्तिपुर प्रमुख र दुई वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएन । जबकी, गत निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ काठमाडौंका जिल्लामा चार क्षेत्रमा रास्वपाले जितेको थियो ।