एक दशकको प्रयासपछि साउदी अरेबियासँग श्रम सम्झौता हुँदै

१५ भदौ, काठमाडौं । नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक साउदी अरेबियासँग श्रम समझदारी हुने भएको छ । एक दशकभन्दा लामो समयदेखिको प्रयासपछि साउदीसँग श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागिएको हो ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । अब छिट्टै दुई देशबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालले २०७० सालदेखि साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो । सम्झौताका लागि पटक पटक सम्झौताको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । तर, अन्तिममा आएर साउदी अरेबिया नै सम्झौता गर्नबाट पछि हट्दै आएको थियो ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीहरूले साउदी अरेबियासँग हुने समझदारी सुरुवाती चरणको सामान्य किसिमको सम्झौता हुने बताए । ‘यो कुनै विशिष्ट सम्झौता होइन, बरु एउटा ठूलो फ्रेमवर्क हो । यसअन्तर्गत भविष्यमा डोमेस्टिक वर्कर, स्किल्ड म्यानपावर, स्किल भेरिफिकेसन लगायतका विषयहरू विस्तार गर्न सकिनेछ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

लामो समय साउदीको कडाइ र नेपालकै समन्वय कमजोरीका कारण समझदारी अघि बढ्न सकेको थिएन । समझदारीपछि प्राविधिक समिति (ज्वाइन्ट टेक्निकल कमिटी) बनेर श्रमिकसम्बन्धी विषयहरू औपचारिक रूपमा उठ्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले यस समझदारीमा दक्ष कामदार (स्किल्ड म्यानपावर) लाई प्राथमिकता दिइएको बताए । ‘साउदीले यहाँबाटै दक्ष जनशक्ति लैजानका लागि आधार तयार गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेर प्रशिक्षण एकेडेमी बनाउने घोषणा समेत गरिसकेको छ जुन अघि बढिरहेको छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने ।

समझदारीमा श्रमिकका हकहितसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयहरू समावेश गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘हामीले न्यूनतम तलब तथा बीमा अनिवार्य गर्ने, मेडिकल सुविधा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूमा जोड दिएका छौँ । साउदी अरेबिया पनि यसमा सहमत भएको छ,’ घिमिरेले भने ।

अहिले साउदी अरेबियामा चार लाखभन्दा बढी नेपाली काम गरिरहेका छन् । तर, श्रम सम्झौता नहुँदा उनीहरूले पाउने सुविधा कम्पनी वा व्यक्तिगत सम्झौतामा भर पर्नुपरेको अवस्था थियो । सम्झौतापछि भने श्रमिकका अधिकारहरू कानुनी रूपमा सुनिश्चित हुने प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।

साउदी अरेबियाले नेपालबाट दक्ष कामदार लिने विषयमा जोड दिँदै आएको छ । त्यसका लागि उसले नेपालमै तालिम प्रदान गर्ने र सोही आधारमा कामदार लैजाने योजना अघि बढाएको हो । त्यसका लागि मधेश प्रदेशमा १० लाख डलर बराबरको प्रशिक्षण एकेडेमी बनाउन सहयोग गरेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

त्यस्तै, नेपालले साउदी अरेबिया गएका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको संरक्षढामा समेत जोड दिएको छ । ‘साउदीका नागरिकले जुन तरिकाले तलब दिन्छौं, त्यो हाम्रालाई प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनेका छौं,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘दक्ष कामदारको प्रबन्ध गरेर पठाउने व्यवस्था, ट्रेनिङ दिएर पठाउने व्यवस्थाका कुराहरूमा जोड दिएका छौं ।’

सन् २०३४ मा हुने फिफा विश्वकप फुटबललाई ध्यानमा राख्दै साउदी अरेबियामा ठूलो मात्रामा श्रमिक आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसलाई नेपालले सम्भावना भएको अवसरका रूपमा लिएको छ ।

साउदी सरकारसँग श्रम समझदारीपत्र नभएको हुँदा साउदीमा काम गर्ने श्रमिकको हक हित र सुरक्षाका समस्या समाधान गर्न नेपाललाई अफ्ठ्यारो रहँदै आएको थियो ।

‘लाखौं नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रमुख गन्तव्य मुलुक रहेको साउदीसँग श्रम समझदारीपत्र गर्न बाटो खुलेको छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद् सिंह भण्डारीले भने ।

नेपालको श्रम आप्रवासन नीति, २०८२ ले श्रमिकको न्यूनतम मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने नीति लिएकोले सरकारले गर्ने सबै श्रम सम्झौता या समझदारीपत्रमा नेपाली श्रमिकको आवश्यकता र मानवाधिकारले प्राथमिकता पाउने  मन्त्री भण्डारीले बताए ।

विगतमा कफाला प्रणालीको प्रयोग गर्दै आएको साउदी अरेबियामा विदेशी श्रमिकलाई हेर्ने नीतिमा परिवर्तन ल्याएको छ । साउदीले २०२१ मार्चमा कफाला प्रणालीमा सुधार गरिसकेको छ भने श्रम ऐनमा परिवर्तन गरी न्यूनतम तलब तथा सेवा सुविधामा समेत सुधार गरेको छ ।

नेपाली श्रमिकहरूको संरक्षण, सुरक्षित रोजगारी र श्रम शोषणलाई नेपाल सरकारले गम्भीर तवरले विश्लेषण गर्ने श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले विगतमा भएका श्रम समझदारीपत्रहरुको विश्लेषण गर्दै न्यूनतम मानवअधिकारको आगामी द्विपक्षीय छलफलमा प्राथमिकताका साथ उठान गर्ने बताउदै सचिव डा. पुष्करले ‘श्रमिक पठाउने मुलुकहरुले न्यूनतम मानवाधिकारको विषयमा नेपाल सरकारले शुन्य सहनशिलता अपनाउने’ बताए ।

विगतमा कतारले आयोजना गरेको विश्वकपमा श्रमिकको शोषण गरेको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको थियो ।

समझदारीपत्रले दुवै देशका सरकारबीच समन्वयात्मक संयन्त्र स्थापना हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

घरेलु कामदारको साउदी अरेबियाको जोड :

२०८१ को माघमा श्रममन्त्री भण्डारी र साउदी समकक्षी अहमद विन सलेमन विनबीच रियादमा भेटवार्ता भएको थियो । सो भेटका क्रममा द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो ।

अन्तिम मस्यौदालाई दुवै पक्षले कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मिति टुंगो लगाउने बताएका थिए । त्यो बेला साउदीले नेपालसमक्ष घरेलु कामदार, साधारण कामदार, सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रमसँग सम्बद्ध सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

साउदीले आफुहरूलाई घरेलु श्रमिक आवश्यक रहेको बताउँदै नेपालबाट पठाउने वातावरण बनाउन अनुरोध गर्दै आएको छ । मन्त्री भण्डारीसँगको भेटमा समेत साउदी पक्षले घरेलु कामदारको विषय जोडदार रूपमा उठान गरेको थियो । नेपाल जवाफमा नेपालमा हाल घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लागेको प्रष्ट पारेको थियो ।

घरेलु श्रमिक लैजाने विषयमा समेत छुट्टै सम्झौता गर्न साउदीको प्रस्ताव थियो । घरेलु श्रमिकका विषयमा नेपाल सरकारले राखेका सर्त सबै पूरा गर्न तयार रहेको साउदी पक्षको भनाई थियो ।

साउदीमा हाल श्रमिकहरूले न्यूनतम तलब नपाएको, करारपत्र फेरबदल गर्ने गरेको, कम्पनीले घर जान नदिएको, उपचारमा लापरवाही गर्ने गरेको जस्ता समस्या लिएर दूतावास तथा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक लाख ५२ हजार ५५७ जनाले साउदीका लागि श्रम स्वीकृति (पुन: श्रम स्वीकृतिसहित) लिएका थिए । भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एक लाख ४१ हजार ५०२ जनाले श्रम स्वीकृति (पुन: श्रम स्वीकृतिसहित) लिएर साउदी गएका थिए ।