भारतको जीएसटी सुधारमा नेपालको चासो

जीएसटी २.० सुधार

भारतको ७९औं स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा १५ अगष्ट २०२५ का दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आउँदो दिवालीभित्रै वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)मा व्यापक सुधार गरिने कुराको घोषणा गरेका थिए ।

त्यसको लगत्तै भारतीय अर्थ मन्त्रालयले तीन स्तम्भको अर्को चरणको ‘जीएसटी २.० सुधार’ कार्यक्रम तयार गरेर थप छलफलका लागि जीएसटी दरको संरचनात्मक सुधार गर्न गठित मन्त्रीहरूको समूहमा पठाएको थियो । यो समूहमा बिहारका उपमुख्यमन्त्री सम्राट चौधरी अध्यक्ष र उत्तरप्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक र केरलाका मन्त्री सदस्य छन् ।

मन्त्रीहरूको समूहले २०–२१ अगष्ट, २०२५ मा विस्तृत रूपमा समीक्षा गरेर त्यसलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो । अब यसलाई स्वीकृतिको लागि केन्द्रीय अर्थमन्त्री अध्यक्ष र राज्यका अर्थमन्त्रीहरू सदस्य रहेको जीएसटी काउन्सिलमा पठाइनेछ।

आगामी सेप्टेम्बर महिनाको ३ र ४ तारिखमा बस्ने काउन्सिल बैठकले प्रस्तावित जीएसटी सुधार कार्यक्रमको समीक्षा गरेर अन्तिम रूप दिनेछ । र, दिवाली अगाडि नै यो सुधार कार्यक्रम लागू गरिने अनुमान छ ।

जीएसटी २.० सुधारका तीन स्तम्भ

प्रस्तावित जीएसटी २.० सुधार कार्यक्रमका संरचनात्मक सुधार, दरको संरचना सरलीकरण र व्यावसायिक सहजता गरेर तीन स्तम्भ छन्, जसको संक्षिप्त चर्चा तल प्रस्तुत गरिएको छः

संरचनात्मक सुधारः यस अन्तर्गत वस्तु वर्गीकरणको समस्या हल गर्ने, विभिन्न वस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा खरिद वा पैठारीमा तिरेको कर बढी भएर सिर्जना हुने करकट्टी सम्बन्धी समस्या निराकरण गर्ने, विवाद र मुद्दामामिला हुने अवस्थाको न्यूनीकरण गर्ने, र व्यापारिक विश्वास निर्माण र व्यावसायिक योजना तर्जुमा गर्न सहज बनाउन नीति र दरमा दीर्घकालीन स्पष्टता प्रदान गर्ने जस्ता सुधारहरू गरिनेछन् ।

दरको संरचनाको सरलीकरणः जीएसटी दरको संरचनाको सरलीकरण जीएसटी सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । हाल जीएसटी ५, १२, १८ र २८ प्रतिशतका मुख्य चार दरका लगाइएको छ । केही वस्तुमा न्यून दर र केही वस्तुमा विभिन्न दरका क्षतिपूर्ति सेस समेत लगाइएको छ ।

सुधारिएको जीएसटीका दुई दर हुनेछन् । बहुंख्यक वस्तुहरूमा १८ प्रतिशतको स्तरीय दर र सामान्य दैनिकीको लागि प्रयोग गरिने अन्य वस्तुहरूमा ५ प्रतिशतको मेरिट दर लगाइने छ ।

हाल १२ प्रतिशतको जीएसटी दर लाग्ने करीब ९९ प्रतिशत वस्तुहरूमा ५ प्रतिशतको दर लाग्ने र हाल २८ प्रतिशत लाग्ने ९० प्रतिशत जति वस्तुहरूमा १८ प्रतिशतको दर लाग्ने अनुमान छ । यसैगरी हाल २८ प्रतिशतको जीएसटी दर र विभिन्न दरले क्षतिपूर्ति सेस लाग्ने वस्तुहरूमा ४० प्रतिशतको जीएसटी लाग्ने पनि अनुमान गरिएको छ ।

व्यावसायिक सहजताः जीएसटी सुधारको तेस्रो अंगका रूपमा जीएसटी दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउने, पूर्व भरिएको कर विवरण प्रणाली लागू गर्ने, कर फिर्ता प्रक्रियालई सरल र शीघ्र बनाउने जस्ता कर सम्बन्धी औपचारिकताहरू सरल र सहज बनाउने कदमहरू समावेश हुनेछन् ।

जीएसटी २.० सुधारको आवश्यकता

जीएसटीमा विभिन्न छुट दिएको र यो कर बहुदरले लगाएका कारणले यसको कार्यान्वयनमा अनेक समस्या देखा परेका थिए । यो कर कार्यान्वयनको सात वर्षको अवधिमा बसेका जीएसटी काउन्सिलका ५५ बैठकमा हरेक पटक कुनै न कुनै संशोधन गरिएको थियो, जसको संख्या १५०० भन्दा बढी थियो।

जीएसटी सम्बन्धी धेरैजसो समस्या बहुदरका कारणले सिर्जना भएका थिए । एकै प्रकृतिका वस्तुहरूमा भिन्नाभिन्नै दर लगाएका हुँदा कैयौं करदाताहरूलाई आफूले बिक्री गर्ने वस्तुहरूमा जीएसटीको कुन दर लगाउने भनेर स्पष्टता भएन । उदाहरणका लागि देशी मिठाईमा जीएसटीको दर ५ प्रतिशत र केक पेष्ट्रीमा १८ प्रतिशत छ ।

सादा नरिवलमा शून्य दर र सुख्खा नरिवलमा ५ प्रतिशत जीएसटी लाग्छ । हातले बनाएको कपडामा कर छुट छ र बिजुली प्रयोग गरी चलाइने मेशिनबाट बनेको कपडामा १८ प्रतिशत छ । एअर कन्डिसन नभएको रेष्टुराँको खानामा ५ प्रतिशत र एअर कन्डिसन भएको रेष्टुराँको खानामा १८ प्रतिशत छ अनि खुल्ला पपकर्नमा ५ प्रतिशत, प्याकेज गरिएको पपकर्नमा १२ प्रतिशत र कारमेल गरिएको पपकर्नमा १८ प्रतिशत छ ।

यस किसिमको दरको संरचनाले गर्दा कुन वस्तुमा कुन दर लगाउने भनेर करदातामा द्विविधा उत्पन्न हुने मात्रै होइन, करदाता र कर प्रशासकको राय बाझिने गरेको थियो । त्यसले विवाद र मुद्दा–मामिला बढाएको थियो ।

जीएसटी विवाद सम्बन्धी मुद्दाहरूमध्ये ३५ प्रतिशत जति मुद्दाहरू कुन वस्तुमा कुन दर लगाउने भन्ने सम्बन्धी मुद्दाहरू थिए । यसले गर्दा कैयौं करदाताले लेखा परीक्षणका लागि छनोट भई ठूलो मात्रामा जरिवाना तथा ब्याज तिर्नु परेको थियो ।

यसैगरी विभिन्न वस्तुमा जीएसटीका दरहरू वर्षेनिजसो परिवर्तन गरिएकोले खासगरी साना तथा मझौला व्यापारीहरूलाई आफ्ना वस्तुहरूको बिक्रीमा कुन दर लगाउने भनेर थाहा पाउन मुश्किल हुने भएकोले लेखा परीक्षक वा कर सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु परेकोले तिनीहरूको कर अनुपालन लागत बढेको थियो ।

जीएसटीको बहुदरले गर्दा कैयौं तयारी वस्तुमा लाग्ने जीएसटी दरको तुलनामा तिनीहरूको इनपुट्समा लाग्ने दर बढी भएकोले करदाताले नगद प्रवाह र करकट्टी समायोजनको समस्या भोग्नु परेको थियो ।

बहुदरले एकातिर बिजक जारी गर्ने, लेखा राख्ने, कर कट्टी गर्ने, विवरण पेश गर्ने, कर तिर्ने औपचारिकताहरू जटिल बनाएको थियो । अर्कोतर्फ जीएसटी दर्तावाला बेइमान करदातालाई बढी दर लाग्ने वस्तुमा कम दर लगाई कर छल्ने मौका दिएको थियो ।

यसैगरी बहुदरका कारणले आर्थिक सक्षमताको दृष्टिकोणले नभई कम कर तिर्नको लागि उत्पादकहरूले आफ्नो उत्पादनको संरचना तथा प्याकेजिङ प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न उत्प्रेरित गरेकोले जीएसटी आर्थिक दृष्टिकोणले अक्षम भएको थियो ।

यी विभिन्न कारणले गर्दा जीएसटी लागू गरिएको पहिलो वर्षदेखि नै यस करमा सुधार गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको थियो र हाल खासगरी अमेरिकाले भारतीय वस्तुहरूको पैठारीमा भारी भन्सार महसुल लगाएको कारणले भारतीय अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव कम गर्न आन्तरिक माग बढाउन आवश्यक भएको जस्ता कारणले पनि जीएसटी सुधारले प्राथमिकता पाएको हो ।

जीएसटी २.० सुधारको स्वीकृति र कार्यान्वयनको सम्भावना

प्रस्तावित जीएसटी २.० सुधार जीएसटी काउन्सिलबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयन हुने बारेमा यसै भन्न सकिने स्थिति छैन। विगतको अनुभवबाट यस किसिमको सुधार सहज रूपमा लागू गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ । वर्तमान भू–राजनीतिक अवस्थाको सन्दर्भमा यो सुधार प्याकेज लागू गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिन्छ।

स्मरणरहोस्, विगतमा भारतमा केन्द्रीय सरकारले भन्सार महसुल तथा केन्द्रीय अन्तःशुल्क, राज्य सरकारले बिक्रीकर, सीमित वस्तुमा अन्तःशुल्क र सवारी साधन कर तथा स्थानीय सरकारले चुंगीकर लगाउने गरेका थिए।

यसैगरी वस्तु तथा सेवामा विभिन्न तहमा विभिन्न साना–मसिना करहरू लगाइएका थिए जसले गर्दा भारतको वस्तुगत कर प्रणाली अनावश्यक रूपमा जटिल भएको थियो र त्यसले अनेक विकृति तथा विसंगति सिर्जना गरेको थियो।

भारतीय वस्तुगत कर प्रणालीलाई बढी सरल, सक्षम तथा पारदर्शी बनाउन विगत चार दशक जतिमा गठन भएका कर सुधार आयोग, कर विज्ञ तथा अर्थशास्त्रीहरूले विभिन्न तहमा विभिन्न नामले लगाएका विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा विस्तृत आधार र एकल दर भएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) केन्द्रमा लगाउने र त्यसबाट प्राप्त राजस्व केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विभाजन गर्ने सुझाव दिंदै आएका थिए।

यस दिशातर्फ लामो समयदेखि गृहकार्य पनि हुँदै आएको थियो । तर भारतको संविधान अनुसार बिक्री कर लगाउने अधिकार राज्यलाई भएकोले संविधान संशोधन नभएसम्म केन्द्रीयस्तरमा भ्याट/जीएसटी लगाउन सम्भव भएको थिएन ।

केन्द्रीयस्तरमा भ्याट/जीएसटी लगाउने सम्बन्धमा राजनीतिक सहमति कायम भएपछि केन्द्रीय सरकारलाई जीएसटी लगाउने अधिकार दिने सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक ६ मई २०१५ मा लोकसभाबाट पारित भएको थियो भने ३ अगष्ट २०१६ का दिन प्रदेश सभाबाट दुईतिहाइ बहुमतद्वारा पारित भएको थियो।

त्यसपछि केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर, एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर, केन्द्र शासित क्षेत्र वस्तु तथा सेवा कर विधेयकहरू लोकसभाबाट २९ मार्च, २०१७ मा पारित गरिएका थिए भने प्रदेश वस्तु तथा सेवा कर विधेयकहरू विभिन्न प्रदेश सभाबाट पारित गरिएका थिए । त्यसपछि १७ करहरू र २३ सेसहरू खारेज गरेर १ जुलाई २०१७ देखि जीएसटी लागू गरिएको थियो।

केन्द्र तथा राज्य दुवैको कानून अनुसार जीएसटी लगाउने क्रममा भारतको संघीय व्यवस्थामा केन्द्र तथा राज्यले जीएसटीको छुट, दर, थ्रेसहोल्ड लगायत विभिन्न निर्णय संयुक्त रूपमा गर्नको लागि सन् २०१६ मा केन्द्रीय अर्थ मन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरू सदस्य रहेको ‘जीएसटी काउन्सिल’ स्थापना गरिएको थियो।

यस काउन्सिलले राजनीतिक तथा सम्झौताको आधारमा समेत निर्णय गर्नु परेकोले एउटा आदर्श जीएसटीको सट्टा अनेक छुट तथा बहुदर भएको विकृत जीएसटी लागू गरिएको थियो। यस किसिमको विगतको अनुभवबाट प्रस्तावित जीएसटी २.० सुधार जीएसटी काउन्सिलबाट सहज रूपमा अनुमोदन होला भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छ।

वर्तमान परिस्थितिमा विभिन्न कारणले जीएसटी काउन्सिलले दोस्रो चरणको प्रस्तावित जीएसटी सुधार प्याकेज अनुमोदन गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । जीएसटीको बहुदरले निम्त्याएका अनेक चुनौती राज्य सरकार र जीएसटी काउन्सिलले पनि सामना गर्नु परेकोले जीएसटी दरको संरचना र प्रक्रिया सरलीकरणप्रति जीएसटी काउन्सिल सकारात्मक हुने विश्वास गरिएको छ।

यसका साथै अमेरिकाले भारतीय वस्तुहरूमा चर्को भन्सार महसुल लगाएको सन्दर्भमा भारतको निकासीमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकोले जीएसटीको दरमा कटौती र प्रक्रियागत सरलीकरणले गर्दा आन्तरिक बजारमा माग बढ्ने, व्यापारिक लागत कम हुने, उद्योग–व्यापार फस्टाउने, रोजगारी सिर्जना हुने र अन्ततोगत्वा आर्थिक वृद्धिले तीव्रता पाउने आम सोचाइ भएकोले जीएसटी काउन्सिलबाट सुधार प्याकेज स्वीकृत भई दिवाली अगाडि नै कार्यान्वयन हुने अनुमान पनि उत्तिकै छ।

जीएसटी ३.० सुधार कहिले ?

जीएसटी २.० सुधार कार्यान्वयन भएपछि पनि थप सुधारको आवश्यकता पर्नेछ । सुधारिएको जीएसटी ५ प्रतिशत, १८ प्रतिशत र ४० प्रतिशतले लाग्ने अनुमान छ जुन त्यति राम्रो संरचना होइन। जीएसटीको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार यो कर एकल दरले लगाउन राम्रो हुन्छ। दुई दर लगाउने मुलुकहरूमा पनि एउटा स्तरीय दर र साधारण दैनिकीका लागि सामान्यतया प्रयोग हुने सीमित वस्तुमा न्यून दरको कर लगाउने प्रचलन छ।

भारतमा सुधारिएको जीएसटीमा भने ५ प्रतिशतको दर लाग्ने वस्तुको फेहरिस्त लामै हुने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा लाखौं करदाताले बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा खरीद तथा पैठारीमा तिरेको कर बढी भएर कर कट्टी/फिर्ता सम्बन्धमा देखा परेका हालका समस्या समाधान हुनु भन्दा पनि चर्किने सम्भावना छ।

यसैगरी विभिन्न वस्तुमा भारी मात्रामा दर कटौतीबाट ६ देखि १८ खर्ब भारुसम्म राजस्व गुम्ने अनुमान गरिएको छ । दर कटौतीका कारणले बजारमा माग बढेर राजस्व संकलनमा सकारात्मक असर पर्न सक्ने भए पनि राजस्व संकलन बढाउनका लागि ५ प्रतिशतको दर लाग्ने र छुट भएका वस्तु तथा सेवाको समीक्षा गरेर कर लगाउन आवश्यक हुन सक्छ।

यसैगरी हाल जीएसटीको दायरा बाहिर राखिएका पेट्रोल, डिजल, हवाई इन्धन, प्राकृतिक ग्यास र मानव उपभोगको लागि प्रयोग हुने अल्कोहलमा जीएसटीमा कहिले र कसरी समायोजन गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

जीएसटी र अन्तःशुल्कको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा भारतले पनि केही सीमित वस्तुहरूमा जीएसटीको ४० प्रतिशत लगाउनुको सट्टा ती वस्तुहरूमा १८ प्रतिशतको जीएसटी लगाउनुका साथै अन्तःशुल्क लगाउन उपयुक्त हुन सक्छ।

उक्त विभिन्न कारणले गर्दा आगामी तीन–चार वर्षभित्र जीएसटी ३.० सुधार लागू गर्न आवश्यक हुन सक्छ ।

नेपालको चासो

भारतमा जीएसटी २.० लागू गरिएपछि त्यसका बारेमा नेपालमा चर्चा–परिचर्चा हुनु स्वाभाविक हो । भारतमा सन् २०१७ मा विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा एउटै जीएसटी लागू गरिएपछि नेपालमा पनि भ्याटको सट्टा जीएसटी लगाउनुपर्दछ भन्ने चर्चा चलेको थियो।

तर नेपालले त्यसको दुई दशक अगाडि नै विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा एउटा भ्याट लगाएको मात्र नभई त्यसक्रममा चारदर्जनभन्दा बढी वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क हटाएर ११ वस्तुमा सीमित गरेको थियो । भ्याट र जीएसटी नाम फरक भए पनि एउटै कर हुन् । यस करलाई कुनै देशमा भ्याट र कुनै देशमा जीएसटी भन्ने गरिन्छ।

भारतमा जीएसटी तीन केन्द्रीय र एक राज्यस्तरको गरेर चार कानून अन्तर्गत सञ्चालित छ । नेपालमा एउटै केन्द्रीय भ्याट कानून अन्तर्गत राजस्व संकलन गरेर केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच बाँडफाँड गरिने व्यवस्था छ।

भारतमा बहुदरले जीएसटी लगाएपछि नेपालमा पनि भ्याट बहुदरले लगाउनुपर्ने माग चर्किएको थियो । भारतमा बहुदर लगाएको कारणले वस्तु वर्गीकरणको समस्या चर्किएको, कुन वस्तुमा कुन दर लगाउने भन्ने यकिन नभएका कारणले करदाता र कर प्रशासक बीच ठूलो विवाद हुने गरेको, मुद्दा–मामिला बढेका र लाखौं करदाताले ठूलो जरिवाना र व्याजको भार बोक्नु परेकोले बहुदरको सट्टा दुई दर कायम गर्ने प्रस्ताव गरेपछि करदाताहरूले बहुदरको चक्रव्यूहबाट राहत पाउने आशा व्यक्त गरिरहेका छन्।

जीएसटीका बहुदरबाट दुई दरमा परिणत हुँदाका फाइदालाई विचार गरेर भारतमा जीएसटीको अर्को चरणको सुधारमा दुई दरलाई एकल दरले प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । बहुदरबाट उत्पन्न हुनसक्ने अनेक समस्यालाई विचार गरेर नेपालले शुरुदेखि नै एकल दर लगाएको थियो।

भारतमा बहुदरको सट्टा दुई दर लगाएपछि वर्षेनि विभिन्न वस्तुमा लाग्ने करको दरमा हुने परिवर्तन समाप्त भई स्थिरता आउने र जीएसटी अनुमान गर्न योग्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा लामो समयदेखि १३ प्रतिशतको एकल दर कायम रहेकोले मुलुकको राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोतमा स्थिरता आएको र कर अनुमान गर्न योग्य भएको थियो । यो एउटा आदर्श कर प्रणालीको महत्वपूर्ण विशेषता हो।

भारतमा जीएसटी २.० सुधार लागू गरेर कतिपय वस्तु तथा सेवामा लागेको दर घटाइयो भने नेपालमा पनि भ्याटको दर घटाउनुपर्दछ भन्ने माग उठ्न सक्छ। नेपालको आर्थिक अवस्था सुस्ताएको बेलामा भ्याटको दरमा गरिने कटौतीले बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढाएर अन्ततोगत्वा राजस्व संकलन बढ्न सक्ने सम्भावना त छ। तर, थप राजस्व परिचालन चुनौतीपूर्ण भएको वर्तमान अवस्थामा भ्याटको दर कटौती गर्नुभन्दा भन्सार तथा अन्तःशुल्कका दरमा गरिने कटौती आर्थिक सक्षमताको दृष्टिकोणले बढी उपयुक्त हुन्छ।

किनभने, भ्याटमा कर कट्टी र कर फिर्ता व्यवस्था भएकोले कर माथि कर लागेर कर क्यासकेड हुने वा करको रकममा विभिन्न तहका बिक्रेताले मुनाफा प्रतिशत लगाउन नपर्ने हुँदा करको रकम बराबरले मात्र उपभोक्ता मूल्य बढ्छ भने भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा राजस्व रकमभन्दा त्यसको कारणले उपभोक्ता मूल्यमा हुने वृद्धि बढी हुन्छ । यसले गर्दा करको दर घटाएर बजारमा माग वृद्धि गर्ने नीति लागू गर्ने हो भने भ्याटको भन्दा भन्सर महसुल तथा अन्तःशुल्कका दर कटौतीबाट राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर पनि पर्दैन, उपभोक्तालाई बढी फाइदा हुन्छ।

अर्कोतर्फ जुन देशमा भ्याटको दर १५ प्रतिशतभन्दा जति बढी हुँदै जान्छ, साधारण दैनिक उपभोगका वस्तुमा भ्याटको न्यून दर लगाउनुपर्ने दबाब त्यतित्यति बढ्दै जान्छ । कुनै वस्तुमा न्यूनदर लगाएमा अन्य वस्तुमा भ्याटको दर बढाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो भ्याटको दर १५ प्रतिशतभन्दा कम छ र यो मध्यमस्तरको १३ प्रतिशतको एकल दरलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिनुपर्दछ।

भारतमा जीएसटी दर्ता गर्ने, विवरण पेश गर्ने, कर फिर्ता गर्ने प्रक्रियालई सरल बनाउने प्रस्ताव छ । नेपालले शुरुदेखि नै एकदमै सरल प्रक्रिया अपनाएको थियो । उदाहरणका लागि नेपालमा शुरुदेखि नै भ्याटको सरल कर विवरण अपनाउनुपर्ने मान्यताका आधारमा एक पेजको विवरण तयार गरिएको थियो भने भारतको कर विवरण नेपालको तुलनामा निकै जटिल छ । अर्कोतर्फ नेपालमा कर अवधिको एक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने भारतमा कर अवधिको विवरणका साथै वार्षिक विवरण र रिकन्सिलियसन विवरण पनि पेश गर्नुपर्दछ।

कर फिर्ता व्यवस्था भ्याटको महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले नेपालले शुरुदेखि नै यो व्यवस्थालाई निकै राम्रोसँग अपनाएको थियो । यसलाई सुधार्नभन्दा पनि सही किसिमले कार्यान्वयनको खाँचो छ । भारतमा प्रस्तावित जीएसटी सुधारअन्तर्गत कर फिर्ता व्यवस्थालाई सरल बनाउने प्रस्ताव छ।
्
नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करलाई यस करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार विस्तृत आधार भएको एकल दरको पारदर्शी, सरल, सहज, स्थिर र अनुमानयोग्य भ्याट प्रणाली तर्जुमा गरिएको थियो । यसको कार्यान्वयन पनि तुलनात्मक रूपमा छिटै प्रभावकारी भएको थियो । यसले गर्दा नेपालको भ्याटको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो मानिन्थ्यो।

त्यसको फलस्वरुप बंगलादेश, जन्जिवार, जाम्बिया लगायत मुलुकहरूबाट कर प्रशासकहरू हाम्रो भ्याटको अध्ययन गर्न आएका थिए । भारतको सिक्किम र पश्चिम बंगाल राज्यका कर प्रशासकहरू हाम्रो भ्याटको अध्ययन गर्न आउने कार्यक्रम तय भए पनि भारतले नेपाललाई गरेको नाकाबन्दीका कारणले सो कार्यक्रम रद्द भएको थियो।

विस्तारै भ्याटमा विकृतिहरू निम्त्याइएका र करको कार्यान्वयन पनि कमजोर हँुदै गएकाले यो कर कार्यान्वयनको केही वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षणको विषय रहेन । तर हालैका वर्षहरूमा भने भ्याट सुधार सम्बन्धमा महत्वपूर्ण कदमहरू चालिएका छन् । आगामी दिनमा सुधारलाई थप गति प्रदान गरेर नेपालको भ्याटलाई विश्वकै नमूनाको रूपमा विकास गर्ने प्रयास गरिनुपर्दछ।

(डा. खड्का कर विज्ञ हुन्।)