कालापानीमा भारतीय चेकपोस्ट स्थापनाको नालीबेली

नेपाल–भारत सीमा विवादको सन्दर्भमा कालापानी क्षेत्रको ऐतिहासिक अवस्थाबारे बहस पुनः चर्किएको छ।

यथार्थमा, कालापानीमा सन् १९५२ मै भारतीय चेकपोस्ट स्थापना भइसकेको तथ्य दस्तावेजले पुष्टि गरिसकेको ऐतिहासिक सत्य हो।

भारतको सार्वजनिक अभिलेखमा उपलब्ध पत्रहरू यस विषयमा निर्णायक प्रमाण हुन्। सन् १९५२ जुलाई २४ मा सिक्किमस्थित राजनीतिक अधिकृतको कार्यालयबाट भारतको विदेश मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा बलुवाकोट, दार्चुला, जिब्ती, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको अवस्थाबारे विस्तृत विवरण दिइएको छ। त्यसै गरी, अगस्ट १६ मा भारतको विदेश मन्त्रालयबाट उत्तर प्रदेश सरकारलाई पठाइएको अर्को पत्रमा सडक मर्मत, डाक बङ्गला, र कामदारहरूको व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ। विशेषतः “जिब्तीदेखि कालापानीसम्मको ३५ माइल सडकमा ७ जनाको   टोली खटाइएको” विवरणले भारत सरकारको स्थायी प्रशासनिक उपस्थिति स्पष्ट पार्दछ।

सन् १९७९ मा नेपालले पहिलो पटक भारतसँग कालापानी क्षेत्रको विषयमा औपचारिक रूपमा चासो व्यक्त गरेको ऐतिहासिक प्रमाण भेटिन्छ। “आई.एन.ए. हिस्टोरिकल डिभिजन” को ३० अक्टोबर १९५७ को दस्तावेजमा “इन्डो-नेपाल इन द कालापानी सेक्टर” सम्बन्धी नोटको प्रतिलिपि माग गरिएको छ, जुन भारत–नेपाल संयुक्त सीमाक्षेत्रको अवलोकनसँग सम्बन्धित छ। यसले देखाउँछ कि नेपालले कालापानीको विषयमा कूटनीतिक र प्रशासनिक स्तरमा संवाद सुरु गरिसकेको थियो। १९७९ को सन्दर्भमा, नेपालले भारतसँग सीमा विवादबारे स्पष्ट अभिलेखीय आधारमा कुरा उठाएको पहिलो ज्ञात प्रयास मानिन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको चीन भ्रमणमा लिपुलेकको मुद्दा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठेको छ। चीनको तिन्जियान सहरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक नेपालको सार्वभौम भूभाग भएको स्पष्ट पार्दै भारत–चीनबीच यस नाकामार्फत सीमा व्यापारसम्बन्धी भएको समझदारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए। चीनस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले यस विषयमा पहिले नै औपचारिक आपत्ति दर्ता गरिसकेको र प्रधानमन्त्रीले यो कुरा चीनको सर्वोच्च नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष राखेको उल्लेख छ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी,जसलाई पुराना अभिलेखमा लिपु धुरा, कालापानी र जोलिङ्कोङ नामले पनि चिनिन्छ, नेपालको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने भूभाग हो। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पूर्वतर्फको सम्पूर्ण भूभाग नेपालमा पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

चीन सरकारले २०२२ मा प्रकाशित गरेको (वन हन्ड्रेड क्वेश्चन्स अन काउन्टर अट्याक इन सेल्फ-डिफेन्स अलोङ द चाइना–इन्डिया बोर्डर ) पुस्तकमा १९६२ युद्धलाई “पूर्ण विजय”का रूपमा चित्रित गर्दै, पश्चिमी मोर्चामा कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रलाई रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण बताइएको छ।

सुगौली सन्धि :सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा प्रारम्भ गरिएको र सन् १८१६ मार्च ४ मा अनुमोदित गरिएको थियो।

सन् १८२४ मा प्रकाशित ‘रेस्पेक्टिङ टु नेपाल वार’का अनुसार अङग्रेज –नेपाल युद्ध (सन् १८१४–१५) जारी रहँदा नै तत्कालीन गभर्नर जनरल लर्ड हेस्टिङ्स र  लर्ड मोइराले लेखेको गोप्यपत्रले काली नदीलाई नेपाल र इस्ट इण्डिया कम्पनीबीचको सिमाना बनाउने निर्णय गरिसकेका थिए। यसबाट ब्रिटिश व्यापारीहरूलाई पश्चिमी तिब्बतको उच्च गुणस्तरको ऊनको स्रोतसम्म सहज पहुँच प्राप्त हुने गभर्नर जनरल लर्ड हेस्टिङ्स जानकार थिए।

सन् १८१५ जुन १ मा उनले कम्पनीको लण्डनस्थित सञ्चालक समितिलाई गोप्य पत्र लेख्दै भनेका थिए: “म यो प्रान्त कुमाउँको सिमाना पश्चिमतर्फ अलकनन्दा र गङ्गा, वा अन्ततः भागीरथी र गङ्गासम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव राख्दछु, जुन मलाई लाग्छ अत्यन्त उपजाउ भूभाग हो। पूर्वी सिमाना भने हिमाली क्षेत्रमा उत्पत्ति भएर सीधै दक्षिणतर्फ बग्ने काली नदी हुनेछ, जुन तराईमा पुग्दा ‘गोग्रा नामले चिनिन्छ।”

यसै आधारमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि काली नदीलाई नेपाल र कुमाउँबीचको पूर्वी सिमाना रूपमा समावेश गरिएको थियो। उक्त सन्धिले अङ्ग–नेपाली युद्धको औपचारिक अन्त्य घोषणा गर्‍यो।

सन्धिको धारा ५ अनुसार:

“नेपालका राजा, उनका उत्तराधिकारी तथा समस्त वंशजहरूको तर्फबाट, काली नदीको पश्चिमपट्टि पर्ने देशहरूप्रति सम्पूर्ण दाबी वा सम्बन्ध परित्याग गर्छन्, र ती देशहरू वा त्यहाँका बासिन्दासँग कुनै पनि प्रकारको सरोकार नराख्ने प्रतिज्ञा गर्छन्।” भन्ने सम्झौता भयो।

यद्यपि, उक्त सन्धिसँग कुनै नक्सा संलग्न गरिएको थिएन, जसले भविष्यमा भूगोलको व्याख्या सम्बन्धी विवाद उत्पन्न गरायो। सुगौली सन्धिपछि चौतारीया बम शाह र ब्रिटिश अधिकारी एड्वार्ड गार्डनरबीच भएको पत्राचारमा नेपालले काली नदीको पूर्वी भूभाग फिर्ता माग गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

विशेषतः सन् १८१७ फेब्रुअरी ४ मा प्राप्त पत्रमा नेपालले उक्त भूभागमा अधिकार राख्ने पुष्टि गरिएको छ। ब्रिटिस भारतका कार्यवाहक सचिव जे. एडम्सले कुमाउँ कमिश्नरलाई पत्र लेख्दै “काली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने सम्पूर्ण भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्ने” स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए। तर, त्यस क्षेत्रका भोटिया जमिन्दारहरूले ब्रिटिस शासनमा रहन चाहेकोले विवाद उत्पन्न भयो। यद्यपि, ब्रिटिस सरकारको आधिकारिक पत्राचारले नेपाललाई अधिकार दिएको स्पष्ट देखिन्छ।

तत्कालीन  ब्रिटिश प्रशासनले पनि नेपालीको मागलाई सम्बोधन गरेका विभिन्न अभिलेखीय प्रमाणहरू उपलब्ध छन्। चौतारीया बम शाह दावीको जवाफमा, कार्यवाहक सचिव जोन एडम्स (जसले कार्यवाहक गभर्नर जनरल (जनवरी-अगस्ट १८२३) को रूपमा पनि काम गरेका थिए) ले काली नदीको पूर्वतिर रहेका ती तीन गाउँहरू नेपालको भएको पुष्टि गरेका थिए, त्यसैले ४ फेब्रुअरी १८१७ मा, उनले कुमाउँका आयुक्त जीडब्ल्यू ट्रेललाई ती गाउँहरू नेपालको शासनमा आत्मसमर्पण गर्न आदेश पत्र पठाए जसमा काठमाडौंमा ब्रिटिश भारतका आयुक्त एडवर्ड गार्डनरलाई पत्रको प्रतिलिपि थियो।

(सन् १८१७ मार्च २२ मा ब्रिटिश अधिकारी जे एडम्सले काठमान्डौ स्थित कम्पनिका नेपाल प्रतिनिधी एड्वार्ड गार्डनरबीच लेखेको पत्र)

ब्रिटिश राजको प्रारम्भिक अभिलेखमा, सिमाना निर्धारणमा नेपाललाई अपेक्षाकृत उन्नत स्थितिमा रहेको पाइन्छ, तर व्यावहारिक पक्षमा विभिन्न स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पात्रहरूले यसको उल्टो प्रभाव भए गरेका छन्।

नेपालको भूगोल, इतिहास र सार्वभौम अधिकारको दृष्टिकोणले प्रस्तुत ऐतिहासिक दस्तावेजहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। यी दस्तावेजहरू सन् १८१७ देखि १८७९ सम्मका हुन्, जसले नेपालको पश्चिमी सीमा, विशेषतः काली नदीको पश्चिम भाग, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र, नेपालको अभिन्न हिस्सा भएको प्रमाणित गर्छन्।

पहिलो पत्रमा (४ फेब्रुअरी १८१७), ब्रिटिश सरकारका कार्यवाहक सचिव जे. एडम्सले एडवर्ड गार्डनरलाई लेखेका छन्। यसमा गोगरा नदीको बाँया किनारमा रहेको भूभागमा नेपाल, ब्रिटिश र स्थानीय दाबीहरूबारे चर्चा गरिएको छ।

सन् १८१७ फेब्रुअरी ४ मा ब्रिटिश सरकारका कार्यवाहक प्रमुख सचिव जे. एडम्सले काठमाडौंस्थित रेसिडेन्ट एडवर्ड गार्डनरलाई लेखेको पत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि काली नदीको पूर्वी किनारमा रहेको भूभागबारे बम शाहले गरेको दाबी वैध छ। उक्त पत्रमा ब्रिटिश गभर्नर जनरलको परिषद्ले सुगौली सन्धिको अक्षरअनुसार नेपाल सरकारलाई सो भूभाग फिर्ता दिनुपर्ने ठहर गरेको छ, यद्यपि त्यस भूभागलाई पहिले ब्रिटिश कुमाउँ प्रान्तमा समावेश गरिएको थियो।

यस सन्दर्भमा जे. एडम्सले गार्डनरलाई निर्देशन दिँदै भनेका छन् कि कुमाउँका कार्यवाहक कमिश्नरलाई नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई सो भूभाग हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइनेछ। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि ब्रिटिश प्रशासनले सन्धिको पालना गर्दै नेपाल सरकारको सार्वभौम अधिकारलाई मान्यता दिएको थियो।

सन् १८१७ मार्च ८ मा कुमाउँका कार्यवाहक कमिश्नर जी. डब्ल्यू. ट्रेलले ब्यास परगनाका जमिन्दारहरूको निवेदन ब्रिटिश सरकारका राजनीतिक विभागका सचिव जे. एडम्सलाई पठाए। उक्त निवेदनमा जमिन्दारहरूले काली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने आफ्नो क्षेत्रलाई ब्रिटिश शासनअन्तर्गत राख्न आग्रह गरेका थिए, यद्यपि ईस्ट इण्डिया कम्पनीले स्पष्ट रूपमा काली नदीको पूर्वी भूभाग नेपालकै हो भन्ने स्वीकार गरिसकेको थियो।

मार्च २२ मा जे. एडम्सले ट्रेललाई जवाफ दिँदै लेखे कि सुगौली सन्धिको अक्षर र भावनाले नेपाल सरकारलाई काली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने सम्पूर्ण भूभागमा निस्सन्देह अधिकार दिन्छ, चाहे ती भूभाग पहिले कुमाउँ प्रान्तमा समावेश गरिएका किन नहोस्। उनले स्पष्ट रूपमा भने कि सन्धिका प्रावधानहरूलाई ढिलाइ नगरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक छ।

त्यसैले गभर्नर जनरलको परिषद्ले ती नेपाली गाउँहरू र भूभागहरू तुरुन्तै नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। जे. एडम्सले ट्रेललाई निर्देशन दिए कि नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई ती भूभागहरू हस्तान्तरण गर्न तयार रहनु। बोटे जमिन्दारहरूको निवेदनको सन्दर्भमा पनि उनले स्पष्ट रूपमा भने कि ती भूभागहरू अब नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ, चाहे ब्रिटिश सरकारले ती क्षेत्रहरूलाई आफ्नै अधीनमा राख्ने इच्छा किन नदेखाएको होस्।

यस ऐतिहासिक पत्रले पुष्टि गर्छ कि काली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने सम्पूर्ण भूभाग, जसमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रहरू पर्दछन्, नेपालको अभिन्न हिस्सा हुन्। ब्रिटिश प्रशासनले स्वयं सुगौली सन्धिको आधारमा नेपाल सरकारको अधिकारलाई मान्यता दिँदै ती भूभागहरू फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको तथ्य आजको सन्दर्भमा नेपालको सीमा विवादमा अत्यन्त बलियो ऐतिहासिक प्रमाण हो।

तेस्रो दस्तावेज (२८ नोभेम्बर १८७९)

चौथो (२४ मार्च १८१७)

नेपाल र अङ्रेज बिच भएको सुगौली सन्धी  प्रतिलिपी

(फारसी मूल लेखको नेपाली अनुवाद (सुगौली सन्धिको अन्तिम पृष्ठ)

“यस सन्धिमा उल्लिखित सबै बुँदाहरूमा हामी सहमत छौं। यी शर्तहरू हाम्रो राज्यको तर्फबाट पूर्ण रूपमा स्वीकार गरिन्छ। यस सन्धिको प्रत्येक अनुच्छेद हाम्रो मित्रता, शान्ति, र भविष्यको समझदारीको आधार हुनेछ। यस सन्धिलाई हामीले हाम्रो हस्ताक्षर र राज्यको मोहरद्वारा प्रमाणित गरेका छौं।”

तिथि: ४ मार्च १८१६

सुगौली हस्ताक्षरकर्ता: नेपाल सरकारको तर्फबाट- श्री गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय) र ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनीको तर्फबाट- मेजर ब्राडशा ।

(सुगौली सन्धि: लन्डन गजेटमा प्रकाशित ऐतिहासिक दस्तावेज)

सुगौली सन्धि, जुन नेपाल र ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मार्च ४ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो, ब्रिटिश सरकारको आधिकारिक प्रकाशन लन्डन गजेटमा  सार्वजनिक गरिएको थियो। यो सन्धि भारत–नेपाल युद्धको अन्त्य र नेपालले आफ्नो भूभागको ठूलो हिस्सा गुमाएको ऐतिहासिक मोड हो।

सन्धिको पूर्ण पाठ लन्डन गजेट को ११ नोवेम्बर १८१६, को पृष्ठ संख्या २१३९ मा प्रकाशित गरिएको छ। यसमा कर्नेल पेरिस ब्राडशा द्वारा पठाइएको आधिकारिक प्रतिवेदन समावेश छ, जसमा सन्धिका धाराहरू, हस्ताक्षरकर्ताहरू (गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय नेपाल तर्फबाट), र ब्रिटिश गभर्नर जनरलको परिषदबाट प्रमाणिकरणको विवरण उल्लेख गरिएको छ।

लन्डनस्थित ब्रिटिश लाइब्रेरीको एसियन एण्ड अफ्रिकन स्टडिज् विभागमा नेपाल–ईस्ट इण्डिया कम्पनी युद्ध (सन् १८१४–१६) सम्बन्धी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजहरू सुरक्षित छन्। यस विभागको क्याटलग रेकर्ड अनुसार, सुगौली सन्धि, युद्धकालीन पत्राचार, सैनिक प्रतिवेदनहरू, र नेपाल तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनीबीचको कूटनीतिक आदानप्रदानसम्बन्धी दस्तावेजहरू क्रमबद्ध रूपमा संग्रहित छन्। विशेषतः आईओआर/एच/६५६ अन्तर्गतको अभिलेखमा नेपाली तथा बृटिश अधिकारीहरूद्वारा लेखिएको पत्रहरू, युद्धको प्रगति विवरण, शान्ति वार्ता सम्बन्धी रिपोर्टहरू समावेश छन्। यी दस्तावेजहरू सन् १८१४ देखि १८१६ बीचको समयावधिमा तयार गरिएका हुन्।

नेपाल–ईस्ट इण्डिया कम्पनी सम्बन्धी ऐतिहासिक अनुसन्धानका लागि यी अभिलेखहरू अत्यन्त मूल्यवान स्रोत हुन्। सुगौली सन्धिको मूल पाठ, हस्ताक्षर, छाप, र सन्धिसँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरू यहाँ सुरक्षित रहेको छ।

(यो अभिलेख संकेत  ब्रिटिश इण्डिया अफिस रेकर्ड्स अन्तर्गतको हो, जुन प्रायः हिस्टोरिकल फाइलहरू, राजनीतिक पत्राचार, वा प्रशासनिक रिपोर्टहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ।)

स्क्रिनशटमा देखिएको विवरण ब्रिटिश लाइब्रेरीको एसियन एण्ड अफ्रिकन स्टडिज् विभाग अन्तर्गतको अभिलेख आईओआर/एच/६५६  मा आधारित छ, जुन द नेपाल वार, १८१४–१८१६ शीर्षकमा सूचीबद्ध गरिएको छ।)

नक्साको कथा :

सिमा  विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्न सन् १८२७ मा प्रकाशित ब्रिटिश भारतको आधिकारिक नक्सा एक निर्णायक प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। उक्त नक्साले महाकाली नदीको वास्तविक उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा क्षेत्रमै रहेको स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। नेपालले लामो समयदेखि यही लिम्पियाधुराबाट सुरु हुने काली नदीलाई आफ्नो पश्चिमी सीमा मानेको छ, र यही आधारमा कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्ने दाबी गर्दै आएको हो।

नक्सामा उल्लेखित स्थलहरू,लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, कुटी, र डोटी,नदीको प्रवाह र भौगोलिक सन्दर्भलाई स्पष्ट पार्ने आधार हुन्। विशेषतः लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट सुरु भएको नदीले कालापानी क्षेत्रलाई पूर्वतर्फ पार गर्दै बग्ने देखिन्छ, जुन नेपालले प्रस्तुत गरेको सीमा दाबीको मूल आधार हो। तर पछि भारतले प्रकाशित गरेका केही नक्साहरूमा कालापानीलाई कालीको मुहान देखाउने प्रयास गरिएको छ, जुन प्रारम्भिक अभिलेख र सन्धिसँग मेल खाँदैन। सन् १९९८ जुलाई १७ मा नेपाल–भारत सीमा संयुक्त कार्यदलको बैठकमा नेपालले १८४६, १८५०, र १८५६ का नक्साहरूलाई संयुक्त सर्वे टोलीले प्रयोग गर्ने कार्य सामग्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्‍यो। भारतीय पक्षले ती नक्साहरूलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट अप्रासंगिक भन्दै अस्वीकार गर्‍यो र सन् १८७९ तथा १९२८/२९ का नक्साहरूलाई आधारभूत सामग्री मान्नुपर्ने दाबी गर्‍यो।

भारतले काली नदीको मुहान पंखगाड खोलालाई मान्ने दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर नेपालले सन् १८१९, १८४६, १८७९, १९२८ का नक्सा, १९११ को अल्मोडा गजेट, तथा ब्रिटिश अधिकारीहरूको पत्राचारका आधारमा उक्त दाबीलाई निरन्तर खारेज गर्दै आएको छ। जल विज्ञानको दृष्टिकोणबाट पनि लिम्पियाधुरा नदी सबैभन्दा लामो, उच्च प्रवाह भएको र मुख्य जलाधार क्षेत्र भएकाले यही स्रोत मानिन्छ। सन् १८७९ पछि भारतले प्रकाशित गरेका नक्साहरूमा काली नदीको नाम परिवर्तन गरी लिपुलेकबाट बग्ने सानो खोलालाई काली भनिएको देखिन्छ, जसले सिमाना पूर्व सर्नुका साथै नेपालको भूभाग भारतको नियन्त्रणमा परेको देखिन्छ।

भारतले प्रस्तुत गर्न सक्ने प्रमाणहरूमध्ये सन् १८६० को नेपाल–ब्रिटिश सन्धिको धारा ३ उल्लेखनीय छ, जसमा सीमाना बगौरा तालदेखि काली वा शारदा नदीसम्म हुने भनिएको छ। तर धारा २ ले सुगौली सन्धिको सीमालाई असर नपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। सन् २००७ मा भारतीय विदेश मन्त्री प्रबण मुखर्जीले पनि सीमा निर्धारण सुगौली सन्धि अनुसार हुने बताएका थिए।

भारतले सन् १८७५ मा सिद्धिमान सिंह राजभण्डारी र ब्रिटिश कमिस्नर म्याकेन्ड्रुबीचको पत्राचारलाई पनि प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ। तर उक्त पत्रमा सीमाना बगौरा तालको उत्तर र पहाडको फेदमा हुने अस्पष्ट उल्लेख मात्र छ, भारतको दाबीलाई बलियो बनाउँदैन। सन् १८८७ को सर्भे अफ इन्डियाको नक्साले पनि कालीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाउँछ, पंखगाड होइन।

नेपालले जारी गरेको बुच्चे नक्सा (जुन पञ्चायती शासनकालमा दरबारको आदेशअनुसार लिपुलेक र कालापानीको नापी नगरी बनाइएको थियो) भारतले तेस्रो प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ। चौथो प्रमाणको रूपमा भारतले नेपाल–चीन सन्धि (१८६१) र भारत–चीन सन्धि (१९५२) को उल्लेख गर्न सक्छ, जसमा लिपुलेकलाई तिब्बती नाका मानिएको छ।

सन् १८१९ मा सर्भेयर वेबले बनाएको नक्सा, १८४६ र १८७९ का नक्सा, १९११ को अल्मोडा गजेट, डब्लु एल गार्डनरको पत्र (१८१५), र सन् १९२८ मा लन्डनबाट प्रकाशित नक्साले कालीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाउँछन्। गणेशबहादुर केसीको २०३० सालको नक्सा र ब्रिटिश लाइब्रेरीमा रहेको अभिलेखले पनि कालापानी नेपालभित्रै देखाउँछन्।

कालापानी विवाद केवल भूगोलको विषय होइन, ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, जल विज्ञान, र कूटनीतिक व्याख्याको जटिल समायोजन हो। नेपालले प्रस्तुत गरेका प्रमाणहरू ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट सशक्त छन्, र सीमा पुनरावलोकनका लागि आधारशिला बन्न सक्छन्।

कालापानी विवादको जरा: भारतीय सैनिकको नेपाल प्रवेश र कूटनीतिक अन्तरकथा

त्यसअघि नै, १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि भारतीय सैन्य मिसन काठमाडौं आएको थियो। आधिकारिक रूपमा “एक वर्षभित्र नेपाली सेनाको पुनर्गठन र तालिम” दिने भनिए पनि, भारतीय सैनिकहरूले नेपाल–तिब्बत सीमामा १८ वटा चेकपोस्ट स्थापना गरे। यस निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारको सहमति थियो।

नेपाल–भारत सम्बन्धको एक संवेदनशील अध्याय सन् १९५२ मा सुरु भयो, जब तत्कालीन यातायात तथा वनमन्त्री भद्रकाली मिश्रले मन्त्रिपरिषद्मा एक विवादास्पद प्रस्ताव राखे ।  काठमाडौंमा दुई भारतीय ट्यांक र ५०० सशस्त्र सैनिक राख्ने, साथै सिमरा, पोखरा, विराटनगर, तुम्लिङटार र ताप्लेजुङका विमानस्थलहरूमा भारतीय सुरक्षा तैनाथ गर्ने उनको प्रस्ताव थियो। ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको नेपालको राजनीतिक दर्पण अनुसार, यो प्रस्ताव नवप्राप्त लोकतन्त्रलाई “सुरक्षित” राख्ने नाममा आएको भए पनि यसले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा गहिरो असहजता र असहमति जन्मायो।

२००८ पुस २३ मा प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइरालासहितको उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँग भेट गरी सेना पठाउन औपचारिक आग्रह गर्‍यो। यो निर्णय नेपाली प्रशासनभित्रै विवादित थियो। सेना पठाउनुभन्दा दुई हप्ता अगाडि भारतीय सैन्य टोलीले नेपाल भ्रमण गरिसकेको थियो।

२७ फागुनमा मेजर जनरल वाई. एस. परान्जपेको नेतृत्वमा भारतीय सैन्य टोली नेपाल आइपुग्नेबित्तिकै कामु प्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर, गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय, प्रधानसेनापति किरण शमशेरसहितको संयुक्त बैठक बस्यो। त्यसै दिन सरकारले नेपाल गजेट मार्फत सूचना प्रकाशित गर्दै भारतले नवीन प्रजातन्त्रलाई बाह्य र आन्तरिक खतराबाट जोगाउन सेना पठाएकोमा धन्यवाद प्रकट गर्‍यो।

तर, सैनिक आगमनको उद्देश्य सतहमा देखिएजस्तो नेपाली सेनालाई तालिम दिने वा गौचरन हवाई मैदान निर्माण मात्र थिएन। चीनले तिब्बतमा प्रभाव विस्तार गरिरहेकै बेला भारतले नेपालको उत्तरी सीमामा निगरानी गर्न चाहेको थियो। ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङ्गोलादेखि दार्चुलाको टिंकर भञ्ज्याङसम्म १७ स्थानमा स-साना टुकडीमा पोस्ट स्थापना गरियो। ती पोस्टहरूबाट वायरलेस सेटमार्फत चिनियाँ रेडियोको निगरानी गरिन्थ्यो।

आइएमएलजी (इन्डियन मिलिटरी लायजन ग्रुप) को कार्यालय ललितपुरको झम्सिखेलस्थित शशीभवनमा राखियो, नेपाल सरकारले यसलाई “सैनिक शिष्टमण्डल” भनेर प्रचार गर्‍यो, र प्रधानमन्त्रीले यसलाई नेपाली सेनाको पुनःसंरचना तथा शिक्षा योजनाको रूपमा व्याख्या गरे।

९ फागुनमा गजेटमा प्रकाशित सूचनाले एक वर्षभित्र योजना कार्यान्वयन हुने भनिए पनि भारतीय सेना १८ वर्षसम्म नेपालमै रह्यो। जब सेना नेपाल प्रवेश गर्‍यो, राजा त्रिभुवनको शासन थियो र बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरु हुँदै थियो। तर जब सेना फर्कियो, राजा महेन्द्रको पञ्चायती शासन स्थापित भइसकेको थियो।

सेना फिर्तीको समयमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट थिए।

सैनिक मिसन फिर्तीको कथा

नेपालमा भारतीय सैनिकको तैनाथी सन् १९५२ मा सुरु भएको थियो, जब नवप्रजातान्त्रिक सरकारको सुरक्षा बहानामा भारतीय सेना काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा प्रवेश गर्‍यो। यद्यपि यो तैनाती एक वर्षका लागि भनिएको थियो, सैनिक उपस्थिति १८ वर्षसम्म रह्यो

भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतीय संसदमा दिएको प्रसिद्ध अभिव्यक्ति “हिमालय हाम्रो प्राकृतिक सुरक्षा सीमा हो”,ले नेपाललाई भारतको रणनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने संकेत स्पष्ट गर्‍यो। चीनले तिब्बत कब्जा गरेपछि भारतले नेपाललाई एक रणनीतिक बफरको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको देखिन्छ। यही सन्दर्भमा, सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धको क्रममा भारतले कालापानी क्षेत्रमा सैनिक तैनाती बढायो, नेपालसँग कुनै औपचारिक सहमति बिना।

राजा महेन्द्रले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गर्दै मौनता अपनाए, जसले नेपाली भूमि अतिक्रमणप्रति मौन समर्थनको आभास दियो। कालापानीमा भारतीय शिविर स्थायी रूपमा रहन थाले।

राजा महेन्द्रले कीर्तिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि, सन् २०२६ सालको भदौ १९ गते सरदार यदुनाथ खनाल र भारतीय समकक्षी त्रिलोकीनाथ कौलबीच दुई वर्षभित्र भारतीय सैनिक फिर्ता गर्ने सम्झौता भयो। राजा महेन्द्रले चाहेको म्याद दश महिना भए पनि खनालले रणनीतिक चातुर्य अपनाउँदै दुई वर्षको समय दिए।

तत्कालीन  प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले द राइजिङ नेपाल  मा २५ जुन १९६९ मा दिएको अन्तर्वार्तामा तत्काल भारतीय वायरलेस अपरेटरहरू र सैन्य समन्वय समूहलाई फिर्ता बोलाउन माग गरे। प्रारम्भमा भारतले यस अन्तर्वार्तालाई औपचारिक रूपमा बेवास्ता गर्‍यो, तर कूटनीतिक रस्साकस्सीपछि सन् १९६९ को सेप्टेम्बरमा सहमति भयो कि सन् १९७० अगस्टसम्म सबै चेकपोस्ट हटाइनेछ।

कीर्तिनिधि विष्टले पछि एक अन्तर्वार्तामा स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, “हामीले सैनिक फिर्तीको प्रक्रिया सहज बनायौं, तर कालापानीबारे भारतले स्पष्ट जवाफ दिएन।” यो अन्तर्वार्ता कालापानी विवादको अन्तरकथा उजागर गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेज हो।

बाराहोटी

बाराहोटी क्षेत्र भारतको उत्तराखण्ड राज्यको चमोली जिल्लामा, नीती घाटीको नजिक अवस्थित छ। यो भारत–चीन सीमाको मध्य सेक्टर मा पर्छ, र वास्तविक नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल) नजिकको एक विवादित क्षेत्र हो।

सन् १९५२ मा भारत र चीनबीच पञ्चशील सम्झौता सम्पन्न भएको केही महिनापछि चीनले पहिलोपटक बाराहोटी क्षेत्रमा घुसपैठ गर्‍यो। यो घटना केवल सीमावर्ती झडप थिएन, बरु भारत–चीन सम्बन्धमा गहिरो अविश्वासको बीउ रोप्ने मोड थियो। बाराहोटी, उत्तराखण्डको चमोली जिल्लामा अवस्थित एक उच्च हिमाली क्षेत्र, ऐतिहासिक रूपमा ब्रिटिश भारतले आफ्नो भूभाग मान्दै कर संकलन गर्ने अधिकार राखेको थियो। तर जब चीनले तिब्बतमा नियन्त्रण स्थापित गर्‍यो, उसले बाराहोटीलाई पनि आफ्नो क्षेत्र मान्न थाल्यो।

बाराहोटीमा चीनको घुसपैठले भारत–चीन सीमामा विश्वासको संकट ल्यायो। भारतले सन् १९५८ मा बाराहोटीलाई विवादित क्षेत्र मानेर दुवै पक्षले सैनिक नपठाउने सहमति गर्‍यो। तर चीनले सहमति उल्लंघन गर्दै हेलिकप्टर उडान, सशस्त्र गस्ती, र संरचना निर्माणजस्ता आक्रामक गतिविधिहरू सुरु गर्‍यो। जसको परिणामस्वरूप सन् १९६२ को युद्धको वातावरण तयार भयो।

सन् १८९० मा तिब्बतीहरूले होटी मैदानमा भन्सार चौकी स्थापना गरेपछि ब्रिटिश सरकारले धर्मानन्द जोशीको नेतृत्वमा गोरखा टुकडी पठाएर त्यो प्रयास रोक्यो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा तिब्बतीहरूले पुनः व्यापार मौसममा प्रहरी–भन्सार चौकी स्थापना गर्न थालेका थिए। गुप्तचर विभागले चेतावनी दिएको थियो कि यदि तिब्बतीहरूलाई रोकिएन भने उनीहरूले बाराहोटीलाई आफ्नो भूभागको रूपमा दाबी गर्न सक्छन्।

सन् १९५९ को संसद बहसमा नेहरूले हिउँदमा सैनिक तैनाथीको आवश्यकता नरहेको बताए। उनले बाराहोटी विवादलाई “जुँगा लामो वा छोटो भएको झगडा” जस्तो सामान्य विषय माने।

१९५२ मा भारतको गुप्तचर विभाग (आईबी) ले ‘गढवाल जिल्लामा तिब्बती कर संकलन’ सम्बन्धी नोटमा बाराहोटी क्षेत्रको भूगोल वर्णन गर्‍यो। निति र मना उपत्यकाबाट मात्र तिब्बत प्रवेश सम्भव थियो। चारवटा पासहरू , गोथिङ, टुन्जुन, होटी र घिर्टी भारत–तिब्बत सीमाको जलविभाजन रेखा थिए। टुन्जुन-ला भन्दा दक्षिणमा पर्ने बाराहोटी भारतको भूभाग थियो।

आधिकारिक दस्तावेज हरुमा चीनले बाराहोटीलाई ‘वुजे’ नामले चिनाउन थाल्यो, जसले भारतीय कूटनीतिज्ञहरूलाई अन्योलमा पार्‍यो। चीनले संयुक्त अन्वेषण टोली पठाउने प्रस्ताव राख्यो, तर भारतले अस्वीकार गर्‍यो।

१९६१ मा विदेश मन्त्रालयका निर्देशक जगत मेहताले तयार पारेको नोटमा बाराहोटी विवादको पृष्ठभूमि उल्लेख छ। १९५५ देखि १९५८ सम्म दुवै पक्षले सैन्य टुकडी नपठाउने सहमति गरे। भारतले बाराहोटीको सटीक समन्वय बिन्दुहरू प्रस्तुत गर्‍यो, तर चीनले अस्पष्ट दाबी मात्र गर्‍यो।

यही सन्दर्भमा कालापानीको प्रसंग पनि जोडिन्छ। कालापानी नेपाल–भारत–चीन त्रिकोणमा अवस्थित एक संवेदनशील क्षेत्र हो, जुन बाराहोटीभन्दा पश्चिममा पर्छ। भारत-चीन युद्धको बेला तत्कालीन भारतको उत्तरप्रदेशको बाराहोतीबाट चिनियाँ सेनाले वास्तविक नियन्त्रण रेखाभन्दा २० किमीभित्र धकेलिदिएपछि भारतीय सेना कालापानीमा एकत्रित भए।

बाराहोटी क्षेत्रमा पटक–पटक देखिएको तिब्बती र पछि चिनियाँ गतिविधिले भारतलाई सीमावर्ती सुरक्षाको पुनः मूल्यांकन गर्न बाध्य बनायो। वास्तविक नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल) नाघेर चिनियाँ सेनाले बाराहोटीमा प्रवेश गरेपछि भारतले स्थायी सैन्य उपस्थिति राख्न सक्ने सुरक्षित र रणनीतिक स्थानको खोजी गर्‍यो। बाराहोटी खुला क्षेत्र हो, जहाँ स्थायी संरचना निर्माण गर्न कठिन छ, र सैन्य दृष्टिले कमजोर मानिन्छ।

कालापानी क्षेत्र सामरिक दृष्टिले बाराहोटीभन्दा धेरै उपयुक्त छ। यो भारत–नेपाल–चीन त्रिकोणमा अवस्थित छ, जसले बहुपक्षीय निगरानी र नियन्त्रणको सम्भावना प्रदान गर्छ। सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि लिपुलेक नाका बन्द हुँदा भारतले कालापानीमा स्थायी उपस्थिति स्थापना गर्‍यो, जसले चीनको गतिविधिमा निगरानी राख्न र आवश्यक परेमा प्रतिकार गर्न सामरिक क्षमता प्रदान गर्‍यो।

बाराहोटीको विवाद केवल एक सानो चरन क्षेत्रको विषय मात्र थिएन, , यो भारत–चीन सीमाको गहिरो ऐतिहासिक, कूटनीतिक र रणनीतिक कथा हो। चीनसँग पञ्चशील सम्झौताको समयमा भारतले देखाएको सद्भावना र सीमाको अस्पष्टता आजसम्मको अस्थिरताको जरो बन्यो।  टुन्जुन-ला भन्दा दक्षिणमा पर्ने बाराहोटी भारतको भूभाग हो भन्ने तथ्य स्पष्ट भए पनि, चीनले नाम परिवर्तन, भ्रम सिर्जना, र संयुक्त अन्वेषणको माग गर्दै विवादलाई जटिल बनायो।

कालापानी

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र विगत सात दशकदेखि नेपाल–भारत सीमा विवादको सबैभन्दा जटिल, संवेदनशील र चर्चित बिन्दु हो। ऐतिहासिक दस्तावेज, सन्धि, राजनीतिक घोषणा र साक्षात्कारहरूमा आधारित रहेर १९५२ , १९५५ र १९५९ का घटनाहरूको समीक्षा गर्दा यस क्षेत्रमा भारतीय सेनाको स्थायी उपस्थितिको प्रकृति, प्रक्रिया र परिणामहरू झन् स्पष्ट हुन थालेका छन्। विशेष रूपमा, भारतीय सेनाको स्थायीत्व सुरुआत कसरी भयो, कस्ता प्रमाण भेटिन्छन्, किन अस्थायी सहमतिको आधारमा बसोबास भयो भन्ने विषयमा ऐतिहासिक अभिलेखहरू, ती परिप्रेक्ष्य र नेपाली नेतृत्वको मौनता–राजनीतिक रणनीतिको पृष्ठभूमि समेटेर यहाँ पुनर्लेखन गरिएको छ।

कालापानी विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्न भारतीय राष्ट्रिय अभिलेखालयबाट प्राप्त दस्तावेजहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा देखिन्छन्। विशेषतः सन् १९५२   मा भारतीय फौजको कालापानी क्षेत्रमा स्थायी उपस्थिति पुष्टि गर्ने रिपोर्टहरूले नेपाल–भारत सीमाको यथार्थता उजागर गर्छन्। यस सन्दर्भमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको भूमिका निर्णायक देखिन्छ, विशेषतः राजदूत बी. के. गोखले (१९५२–१९५२) र  चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह सन् १९४९ देखि सन् १९५२ सम्मको कार्यकालमा।

सन् १९५२ मा चीनले तिब्बतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि भारतले नेपाल–चीन सीमामा सुरक्षा चेकपोस्टहरू स्थापना गर्न थालेको देखिन्छ।

यी घटनाक्रमहरूले देखाउँछन् कि कालापानीमा भारतीय उपस्थिति सन् १९५२ देखि नै सुरु भएको थियो, र नेपालले सन् १९७९ मा मात्र औपचारिक विरोध जनायो।\

(रिपोर्ट को एक अंश )

हामीले ताकलाकोटमा विश्वसनीय रूपमा बुझ्यौं कि चिनियाँहरूले जाडो महिनामा टिंकार पास पार गर्न सकिने सम्भावना र त्यहाँको भू-परिस्थिति तथा आवागमनको प्रकृतिबारे गोप्य रूपमा सोधपुछ गरिरहेका थिए। ….. हाम्रो सीमा अत्यन्तै कम जनशक्ति भएको र संवेदनशील स्थानहरू थिए, जहाँबाट अचानक प्रवेश गरिएमा धारचुलाको हाम्रो सीमा सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन सक्थ्यो, किनभने गुञ्जी र कालापानीमा रहेका हाम्रो अग्रिम चेकपोस्टहरू काटिन सक्थे। विगत वर्षहरूमा नेपालीहरूले टिंकार पासमा एक चेकपोस्ट राख्ने गर्थे, …सम्भवतः यसको कारण टिंकार पास चीन–नेपाल सीमाबाट २० किलोमिटरको दूरीमा पर्ने भएकाले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र विगत सात दशकदेखि नेपाल-भारत सीमा विवादको सबैभन्दा जटिल, संवेदनशील र चर्चित बिन्दु हो। ऐतिहासिक दस्तावेज, सन्धि, राजनीतिक घोषणा र साक्षात्कारहरुमा आधारित रहेर १९५२, १९५५ र १९५९ का घटनाहरुको समीक्षा गर्दा यस क्षेत्रमा भारतीय सेनाको स्थायी उपस्थितिको प्रकृति, प्रक्रिया र परिणामहरु झन् स्पष्ट हुन थालेका छन्। विशेष रुपमा भारतीय सेनाको स्थायीत्व सुरुआत कसरी भयो, कस्ता प्रमाण भेटिन्छन्, किन अस्थायी सहमतिको आधारमा बसोबास भयो भन्ने विषयमा ऐतिहासिक अभिलेखहरु, ती परिप्रेक्ष्य र नेपाली नेतृत्वको मौनता-राजनीतिक रणनीतिको पृष्ठभूमि समेटेर यहाँ पुनर्लेखन गरिएको छ।

१९५२ मा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थिति

नेपाली सेना सानो पार्ने (२५,००० बाट ६,००० मा घटाउने), तालिम तथा पुनर्गठनका लागि सहयोग पु-याउने उद्देश्य औपचारिक रूपमा घोषणा गरियो। पहिलो चरणमा २० अधिकारी समेटिएको टोली २७ फेब्रुअरीमा काठमाडौं पुग्ने तालिका बनाइएको थियो। यो छद्म सैन्य सहकार्यलाई नेपाली राजनीतिक नेतृत्वबाट स्वीकृति दिइएको थियो भन्ने तथ्यका प्रमाणहरू विभिन्न ऐतिहासिक कृति र दस्तावेजमा उल्लेख छन्।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत मुचु (हुम्ला), मुगु गाउँ (मुगु), छार्काभोट (डोल्पा), थोरोङ (मनाङ), लार्के दर्रा (गोरखा) लगायतका हिमाली जिल्लामा चेकपोस्ट विस्तार गरियो। बहुसङ्ख्यक चेकपोस्टहरू सीमावर्ती सुदूर गाउँमा स्थायी रूपमा स्थापना गरिए, जसमा कालापानी पनि परेको पुष्टि विभिन्न स्रोतले गर्छन्। बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लगायतका सीमाविद्हरूले १९५२ देखि नै कालापानीमा भारतीय चेकपोस्ट रहेको उल्लेख गरेका छन्। सन् १९५२ सम्म आइपुग्दा भारतले कालापानीमा आफ्नो फौज स्थायी रूपमा तैनाथ गरेको सम्झौताका आधार, सरकारी घोषणा एवं प्रत्यक्षदर्शीको बयानद्वारा पुष्टि भएको छ।

१९५५ मा कालापानीमा भारतीय फौजको क्रियाकलापहरू

कालापानी क्षेत्रको सन्दर्भमा, तत्कालीन स्थानीय तथा सरकारी अधिकारीहरू, जस्तै छाँगरुका नेपाली सेनाका पूर्वसहायकरथी गोपालसिंह बोहराले सन् १९५५ देखि नै उत्तरप्रदेश ‘आर्म कन्स्टेबुलरी’का जत्था त्यहाँ तैनाथ रहेको सशक्त बयान दिएका छन्। यी विवरणले देखाउँछ कि इ. सं. १९५५ सम्म कालापानी क्षेत्रमा भारतीय फौज स्थायी रूपमा सक्रिय थियो र स्थानीय अध्ययन समितिहरूको प्रतिवेदनमा नेपाली किसान, नागरिक र प्रशासनमाथि भारतीय उपस्थिति स्पष्ट देखिन थालिसकेको थियो।

यस्तै, विभिन्न कागजातका आधारमा, दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीले विसं २०४५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा भारतले १९५२ देखि नै कालापानीमा अतिक्रमण थालनी गरेको दाबी पाइन्छ। नेपाल–भारत सम्बन्ध, राष्ट्र–परराष्ट्र जस्ता ऐतिहासिक टिप्पणी–पुस्तकहरूमा सन् १९५९ सम्म पुग्दा भारतीय चेकपोस्टहरू स्थायी स्वभावको बनिसकेको, वास्तविक भौगोलिक नियन्त्रण लागू भइसकेको पुष्टि पाइन्छ।

कालापानी क्षेत्रमा सैन्य चेकपोस्ट स्थापनाको सन्दर्भमा स्पष्ट कानुनी आदेश वा कागजपत्र नेपाल र भारतबीचका ऐतिहासिक अभिलेखमा फेला पर्दैन। यद्यपि, भारतले बारम्बार नेपालको मौखिक अनुमति/सहमतिको साथै, सन्दर्भगत राजनीतिमा प्रदान गरिएको ‘अस्थायी अनुमति’ या नेपाली नेतृत्वको मौनताको फाइदाको दाबी गर्छ। विश्लेषण गर्ने हो भने, १९५२ को ‘मिलिटरी मिसन’ आउँदाका सम्झौताका आधारको व्याख्या, राजा महेन्द्रको मौनता नीति, मन्त्रिपरिषद् स्तरीय उच्चस्तरीय समर्थनबाट ‘अस्थायी सहमति’ को अवधारणा सिर्जना भयो।

औपचारिक संयुक्त हस्ताक्षर वा विशेष सम्झौता नभएको, नेपाल-भारत सम्बन्धका विश्लेषक भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, जीतबहादुर मल्ल लगायतका पूर्व राजनीतिज्ञ/कूटनीतिज्ञले उल्लेख गरेका छन्।

कालापानी क्षेत्र भारत, चीन र नेपालको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु नजिकै छ।  सो स्थानबाट तिब्बतमाथिको प्रत्यक्ष निगरानी, मानसरोवर वा लिपुलेक प्रवेश, उत्तर–दक्षिण नियंत्रण, रणनीतिक सतर्कता र सैन्य पहुँच विस्तारका दृष्टिले भारतका लागि कालापानीको महत्व अत्यन्त उच्च छ।

कालापानी वरिपरिका गुन्जी, नाबी, कुटी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको करिब ३७० वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले रणनीतिक सुरक्षा कारण देखाउँदै स्थायी कब्जामा लिएको छ। मानसरोवर (चीनसीमा) बाट दिल्लीसम्मको दूरी रणनीतिक रूपमा छोट्याउने, उत्तरी सुरक्षा घेरालाई मजबुत बनाउने नीति अपनाइयो।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवादको जरो सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसम्म पुग्छ। यस सन्धिअनुसार, काली नदीको पश्चिम परेको भूमि भारतको र पूर्वको भूभाग नेपालको ठहर गरियो। तर कालान्तरमा ब्रिटिस भारतका विभिन्न नक्सामा काली नदीकै शिरमा फरक मत देखाउँदै लिम्पियाधुरा वा लिपु खोलालाई काली नदीको रूपमा नामाकरण गरेर सिमाना सार्ने चलन बढ्यो।

सर्भे अफ इन्डिया, अमेरिकी कङ्ग्रेस लाइब्रेरी, ब्रिटिश म्युजियम, चीनका प्राचीन नक्सागत विवरणले लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएको काली नै वास्तविक सिमाना हो भनी पुष्टि गर्छ। यसको आधारमा, गुन्जी, कुटी, कालापानी, लिपुलेक सबै क्षेत्र नेपालका हुन् भन्ने दाबी नेपाली पक्षको सशक्त प्रमाण हो।

राजा महेन्द्र र राज्यको मौनता नीति

भारत–चीन युद्ध १९६२ को संवेदनशील सन्दर्भमा नेपाली राजा महेन्द्र, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, एवम् अन्य मन्त्रीहरू राज्यको अखण्डता मुद्दामा स्पष्ट नीति अख्तियार गर्न चुके। सामयिक सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर, “लडाइँ सकिएपछि यो विषय उठाउनुपर्छ” भन्ने सल्लाह मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरे। यसको मुख्य उद्देश्य, भारतलाई तत्काल संकटमा चुनौती नदिने, सम्बन्ध सुधार्ने र पञ्चायती व्यवस्था अस्थिर नबनाउने थियो।

यस मौन नीतिलाई राजनीतिक विश्लेषक, कूटनीतिज्ञ, सीमाविद्हरूले दीर्घकालीन भूल र नेपालका लागि कूटनीतिक कमजोराइको प्रमाण मानेका छन्।

प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सुरक्षा सम्झौताको कार्यान्वयनमा नेपालका केही वरिष्ठ अधिकारी, मन्त्री र सेना अधिकृतहरूले भारतसँग अत्यधिक निर्भरता राख्दा सीमाका बस्तिहरू, गुन्जी–नाभी–कुटी क्षेत्र कालान्तरमा नेपाली प्रशासनबाट हराउँदै गयो।

नेपालको कूटनीतिक जवाफ र विरोध

कालापानीस्थित भारतीय फौजको विषयमा नेपाल सरकारले समय–समयमा प्रतिवाद, सुचना, ज्ञापन पत्र तथा कूटनीतिक नोट भारत र चीनलाई पठाउँदै आएको विवरण भेटिन्छ। तर, समग्र स्रोतयुक्त आधिकारिक प्रयासको उल्लेख उल्लेख्य छैन। टेबल वार्ता, संसदीय प्रोटेस्ट, दुई पटक औपचारिक कूटनीतिक नोट पठाउनु,  प्रतिनिधिसभा एवं संविधानमा चुच्चे नक्सा समेट्नु यसैको रणनीतिक निरन्तरता हो। तथापि, व्यवहारमा सशक्त दाबी कार्यान्वयनको विषय कमजोर बनेको छ। कूटनीतिक वार्ता तथा निकासको जिम्मेवारी परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र, संयुक्त प्राविधिक समितिलाई दिइएको छ, तर कालापानी छलफल अझै निष्कर्षविहीन छ।

निष्कर्ष

यसै प्रसङ्गमा भारतले अधिकांशले काली नदीको स्रोतमुख कालापानी (कालोपानी स्प्रिङ्ग) नजिकैको ‘पङ्खाघाट’ नामक सानो खोलालाई मानेको देखिन्छ। तर भारतकै १९११ को गजेटियर तथा विभिन्न रिपोर्टहरूमा समेत “आफ्टर द इनफ्लो अफ कालापानी रिभर, द युनाइटेड स्ट्रिम टर्न्स जेन्टली टुवार्ड्स द साउथ-वेस्ट एण्ड… दिस इज द काली” – आल्मोरा गजेट, १९११) लाई मुख्य काली भनिएको प्रमाण छ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाल, भारत र चीन (तिब्बत) को त्रिजंक्शन भएको हुनाले भूराजनीतिक हिसाबले अतिसंवेदनशील छ। चीन र भारत बीचको सम्बन्ध/व्यापार, सीमा सुरक्षा रणनीति र भारत–नेपाल–चीन त्रिपक्षीय सम्बन्धको सन्तुलनमा कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र उल्लेख्य छ।

कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैन्य उपस्थिति कुनै आकस्मिक घटना होइन,यो सन् १९५२, १९५५ र १९५९ का दस्तावेज, मौखिक बयान, प्रशासनिक अभिलेख र नक्सागत प्रमाणले देखाएको ऐतिहासिक, राजनीतिक र कूटनीतिक कमजोरीको परिणाम हो। तत्कालीन नेपाली नेतृत्वको मौनता, अस्पष्ट रणनीति र भारतसँगको सैन्य सहकार्यको अपूर्ण कार्यान्वयनले भारतलाई कालापानीमा स्थायी चेकपोस्ट स्थापना गर्ने अवसर दियो। १८ मध्ये १७ चेकपोस्ट फिर्ता भए पनि कालापानीबारे नेपालले निर्णायक हस्तक्षेप नगर्दा स्थिति जटिल र दीर्घकालीन बन्यो।

आजको वास्तविकता के हो भने, कालापानीमाथिको भारतीय उपस्थिति इतिहास, भूगोल, कूटनीति र सीमासम्बन्धी अस्पष्टताको संयुक्त उपज हो। तर नेपाली पक्षसँग पर्याप्त प्रमाण छन्: सुगौली सन्धि, पुराना नक्सा, मालपोत अभिलेख, जनगणना तथ्य, स्थानीय प्रशासनको निरन्तरता, र सीमाविद्हरूको स्पष्ट विश्लेषण। यी सबैले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै भूभाग भएको पुष्टि गर्छन्।

नदी विज्ञानको दृष्टिले पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने धारा नै वास्तविक काली (महाकाली) हो, सबैभन्दा लामो, उच्च बहाव भएको र जल अपवाहको हिसाबले प्रमुख।

सन्धिपछि व्यास क्षेत्रका दुई गाउँ नेपालमा आए, बाँकी सात भारतमा रहे। तर भूगोल, नदी प्रणाली र स्थानीय जनजीवनको निरन्तरता नेपालतर्फ झुकिएको देखिन्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाल, भारत र चीन (तिब्बत) को त्रिजंक्शन भएकोले यो क्षेत्र केवल सीमाना होइन, दक्षिण एशियाको रणनीतिक सन्तुलनको संवेदनशील केन्द्र हो। भारत–चीन व्यापार, सुरक्षा रणनीति र नेपालको कूटनीतिक हैसियत यस क्षेत्रसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ।

मुख्य उल्लेखनीय सन्दर्भहरू:

• नेपालको उत्तर-पश्चिम सिमाना र काली नदी विवादमा ऐतिहासिक नक्शा, पत्राचार, जलशास्त्रीय विश्लेषण।
• सुगौलीसन्धि र पछिका सन्धि, नयाँ मुलुकको फिर्ती तथा सम्बन्धित सन्धिपत्र।
• काली नदीको स्रोतमुख, भूगोल एवं प्रशासनिक प्रमाणहरू।
• ब्यास क्षेत्र, जातीय समुदाय, स्थानीय भूगोल, सांस्कृतिक सम्बन्ध।
• अभिलेखीय पत्राचार, युद्धकालीन पत्र/दस्तावेज, ऐतिहासिक विवरणहरू।
• ढुङ्गेल द्वारिका/भुसाल, जगत/खनाल, नरेन्द्र। नर्थ-वेस्टर्न बाउण्डरी अफ नेपाल। जर्नल अफ इन्टरनेशनल अफेयर्स, भोल्युम ३, पृष्ठ १–४१, २०२०। डिपार्टमेन्ट अफ इन्टरनेशनल रिलेशन्स एण्ड डिप्लोमेसी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, काठमाडौं, नेपाल।
• नेपालको सिमाना सम्बन्धी दस्तावेज संग्रह (योगी नरहरिनाथ)
• सर्भे अफ इन्डिया
• लन्डन गजेट
• भारतको राष्ट्रिय अभिलेखालय
• ब्रिटिश पुस्तकालय