सामाजिक सञ्जाल कार्यविधि : पोष्ट गरेकै आधारमा जेल, सरकारलाई कन्टेन्ट मन नपरे हट्ने

२० भदौ, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशका–२०८० अनुसार दर्ता हुन नआएको भन्दै सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरिदिएपछि यो निर्देशिकाबारे व्यापक चासो छ ।

यो निर्देशिका के हो ? कसरी बन्यो ? कुन कानून अन्तर्गत बनेको हो ? त्यसमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र सञ्जाल सञ्चालकका लागि के–के व्यवस्था गरिएको छ त ? केही बुँदामा तिनको जवाफ खोजौं ।

१. संसद्‌मा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानून नै नबनाई कार्यविधिबाट सञ्जाल नियमन गर्दै सरकार

संसारभर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेको डेढ दशकभन्दा बढी भए पनि हालसम्म नेपालमा यसको नियमन सम्बन्धी कुनै कानून बनेको छैन । सरकारले गत माघ २०८१ मा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ । त्यो संसद्बाट पारित नै भएको छैन ।

तर, सरकारले यो विधेयक संसद्‌मा पेश गर्नुभन्दा एक वर्ष अघि नै मंसिर २०८० मा अर्कै असम्बन्धित कानूनअन्तर्गत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशका २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

सामाजिक सञ्जालहरूको नियमन हुनुपर्ने विषयमा कसैले पनि दुईमत राखेको छैन । संसारका धेरै देशहरूले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरेका छन् । देशअनुसार कुनै देशमा नियमन खुकुलो छ भने चीनलगायत कुनै देशमा नियमन कडा छ ।

तर, यस्ता सञ्जालहरूको नियमन गर्नुअघि त्यसका लागि सम्बन्धित कानून बन्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सोहीअनुरुप विधेयक संसदमा पेश समेत भएको छ । तर, विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न भनेर सामाजिक सञ्जालको युग शुरु हुनुभन्दा निकै अघि बनेको विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ अनुसार यो कार्यविधि बनेको छ ।

ऐन र कार्यविधिमा फरक भनेको ऐन संसद्ले बनाउँछ, कार्यविधि सरकारले । कानून बनाउने क्रममा त्यसका पक्ष विपक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर सांसदहरूले सामूहिक विवेक प्रयोग गर्छन् ।

अर्थात् कानून संसद्को विशेषाधिकार हो । तर, नियमावली, कार्यविधिहरू भने जो सरकारमा गयो त्यसले आफूअनुकूल बनाउने हो । यस्ता कार्यविधिबाट देश चलाउँदा सरकार निरंकुश बन्नसक्ने जोखिम हुने हुनाले नै संसद्ले बनाएका कानूनअनुसार शासन चल्ने हो ।

तर, सरकारले बनाएको त्यही कार्यविधिको दफा १ मा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरू सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्ने, नभए सरकारले बन्द गरिदिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता हुन आउन सरकारले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि उनीहरू आएनन् । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूले पनि सरकारलाई पत्र लेख्दै संसद्ले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी ऐन बनाएपछि मात्रै दर्ता हुन आउँछौं भनिरहेको हामीलाई प्राप्त पत्रहरूले पनि देखाउँछन् ।

२. सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा जेल हाल्नसक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशका २०८० मा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूलाई सूचीकृत हुन मात्रै भनेको छैन, जनताले सामाजिक सञ्जालहरूमा के गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने लामो सूचीसमेत बनाएको छ ।

यो कार्यविधिले गर्न नहुने भनेका काम गरे सुरक्षित कारोबार ऐनअन्तर्गत फौजदारी (सरकारवादी) अभियोगमा मुद्दा चलाउन र कैदसमेत सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सामाजिक सञ्जालमा सरकारले तोकेका कुराहरू लेख्न नपाइने, बेनामी वा छद्मभेशी पहिचान सिर्जना गर्न नहुने, त्यसमार्फत कन्टेन्ट उत्पादन गरी सेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु (कन्टेन्ट) सेयर गर्ने वा टिप्पणी (कमेन्ट) गर्ने वा कल गर्ने काम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न नहुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

सरकारले तोकेअनुसारको वैयक्तिक गोपनीयता भंग गर्नेलगायत काम पनि गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने काम पनि सामाजिक सञ्जालमा गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

यो कार्यविधिविपरीत कुनै पनि जनताले कुनै पोष्ट गरेमा विद्युतीय कारोबार ऐनअनुरुप सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४७ मा यस्तो काम गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

अन्य व्यक्तिले गरेको कुरा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले जानाजानी सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ ब्रोडकास्ट, ट्याग, मेन्सन, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्ने लगायतका कार्य गरे पनि यस्तै सजाय हुनेगरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

यस ऐन बमोजिम कसूर ठहर्ने मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्ने व्यवस्था दफा ७५ मा छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता अर्थात् जनताले निम्न कुरा गर्न, गराउन नहुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ:

–बेनामी वा छद्मवेशी पहिचान (फेक आईडी, पेज, ग्रुप) सिर्जना गर्ने ।

–बेनामी वा छद्मभेशी पहिचान (फेक आईडी, पेज, ग्रुप) मार्फत विषयवस्तु (कन्टेन्ट) उत्पादन गरी सेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु (कन्टेन्ट) सेयर गर्ने वा टिप्पणी (कमेन्ट) गर्ने वा कल गर्ने ।

–कुनै व्यक्ति, समुदाय, जातजाति, लिङ्ग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा  मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, भाषाभाषी तथा कानूनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य, दृश्य, तस्वीर सेयर गर्ने तथा ट्रोल बनाई प्रकाशन र प्रसारण गर्ने ।

–बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, लगायतका बालविवाह, जातीय छुवाछुत प्रचलित कानूनले वर्जित गरेको क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।

–अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्वीर, ट्रोल बनाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्ने वा हेट स्पीच मानिने कार्य गर्ने ।

स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि ‘हेट स्पीच’ भन्नाले पोस्ट शेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रने लगायतका दुष्परिणाम निस्कनसक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्वीर, भिडियो सम्झनुपर्छ ।

डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट एनिमेसन, मोन्टाज लगायतका प्रविधिको प्रयोग मार्फत कुनै व्यक्तिको तस्विर विकृतरुपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने ।

सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो भिडियो अनुमतिबिना खिचेर सम्पादन, प्रकाशन र प्रशारण गर्ने ।

अश्लील शब्द, तस्विर, अडियो, भिडियो एनिमेसन प्रकाशन, प्रसारण वा सोको समर्थनमा कमेन्ट गर्ने ।

बालबालिकालाई हानी पुर्‍याउने सामग्री तथा बाल यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, देह व्यापार लगायतका निषेध गरिएका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने ।

साइबर बुलिङ मानिने कार्य गर्ने ।

स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि ‘साइबर बुलिङ’ भन्नाले प्रविधिको प्रयोग मार्फत अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित बनाउने, धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने लगायतका कार्य सम्झनु पर्छ ।

लागू औषध सेवन तथा कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्ने,

जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्ने, (ढ) आतंकवाद सम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने ।

वैयक्तिक गोपनीयता भंग गर्ने,

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्ने

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी फिसिङ, इम्पोष्टर लगायतका कार्य गर्ने ।

बीभत्स तस्वीर, भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्ने ।

प्रचलित कानूनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्ने,

प्रचलित कानूनले निषेध गरेका क्रियाकलापहरू नक्कल गर्ने तथा सेयर गर्ने ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकका लागि के व्यवस्था छ कार्यविधिमा ?

कार्यविधिको दफा १ मा नेपालमा सञ्जालन हुने सबै सामाजिक सञ्जालहरू यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको तीन महिनाभित्र दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिको दफा ५ र ६ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका सन्दर्भमा आएका गुनासा सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सम्पर्क बिन्दू (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) को व्यवस्था गर्नूपर्ने र त्यस्तो पोइन्टमा अनिवार्य रुपमा गुनासो सन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालना निगरानी गर्नै अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, त्यस्तो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टले यस निर्देशिका विपरीत सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको सामग्रीको पहिचान गर्ने, त्यस्ता सामग्री निश्चित अवधिका लागि वा पूर्णरूपले निष्क्रिय बनाई सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ र सम्बद्ध निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थात् सरकारले नचाहेका कन्टेन्टहरू सामाजिक सञ्जालले निस्क्रिय बनाइदिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कार्यविधिको दफा ८ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

त्यसमा सरकारले बनाएको कार्यविधि विपरीतका सामग्री प्रकाशन भएको गुनासो प्राप्त हुन आएका २४ घन्टाभित्र त्यो हटाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सरकारले कुनै कन्टेन्ट हटाउन निर्देशन दिएमा पनि २४ घन्टाभित्र त्यहो हटाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सो दफाअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकको जिम्मेवारीहरू :

क) प्रचलित कानून विपरीतका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा एलगोरिदम (कलन विधि) विकास तथा अन्य उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

(ख) कार्यविधिमा उल्लेख भएविपरीतका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा सोको पहिचान गरी सो सामग्री चौबिस घण्टाभित्र हटाउने ।

(ग) कसैले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तु सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको देखिएमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ वा सम्बद्ध निकायले त्यस्तो सामग्री हटाउन निर्देशन दिएमा चौबिस घण्टाभित्र हटाउने ।

(घ) सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता कायम राख्न आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्ने र यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने ।

(ङ) सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामूलक सामग्री निरन्तर रुपमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने ।

(च) सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा आएका गुनासो सम्बोधनको यथोचित व्यवस्था गर्ने ।

(छ) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव विरुद्ध हुने वा सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउने ।

ज) सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रकाशन वा प्रसारण भएका सामग्रीको तथ्यको जाँच गर्ने ।

(झ) सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित सान्टाक्लारा सिद्धान्तको परिपालना गर्ने ।

(ञ) सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैङ्किङ प्रणालीबाट गर्नु पर्ने ।