सामाजिक सञ्जाल बन्‍द र पहुँचविहीन नागरिकको पीडा

सरकारले भर्खरै विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्महरू सञ्‍चालनमा रोक लगायो । ती सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउँदा केन्टेन्ट क्रिएटर तथा स्टार्टअप कम्पनीहरूको आम्दानी घट्न थालेको छ भने दृष्टिविहीनका लागि झनै चुनौती थपिएको छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालहरू अस्थायी वा स्थायी प्रतिबन्धको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुका मुख्य कारणहरूमा गलत सूचना, दुर्व्यवहार, सामाजिक अशान्ति फैलाउने सामग्री र नागरिक सुरक्षा चुनौतीहरूलाई नियन्त्रण गर्नु रहेको देखिन्छ ।

यसको उद्देश्य डिजिटल माध्यममार्फत फैलिरहेको गलत जानकारी र हिंसात्मक प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्दै नागरिकको सुरक्षा र सामाजिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु हो। तर यसैबीच, डिजिटल प्लेटफर्म निर्माताहरूको दृष्टिकोण भने फरक छ।

उनीहरूको प्राथमिकता स्वतन्त्र सूचना प्रवाह, प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यावसायिक तथा सामाजिक पहुँच कायम राख्नु हो। यही भिन्न दृष्टिकोणले सरकार र प्लेटफर्मबीच बारम्बार विवाद र असन्तुलन सिर्जना गरेको छ।

पहुँचविहीन नागरिक र डिजिटल दूरी

गाउँकी आमा जो विदेशमा रहेका छोराछोरीसँग फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत भिडियो कल गर्दै न्यास्रो मेटाउँदै समय बिताउँथिन् । अब त्यो सुविधा बन्द भयो। त्यस्तै, गाउँका हजुरबा-हजुरआमा जो चौतारामा बसेर आवातजावत गर्ने मान्छेहरूलाई हेर्ने अवसर गाउँ प्राय: खाली भएर गुमेपश्चात् सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो हेरेर टाढा रहेका परिवार र नातेदारसँग कुराकानी गर्थे । उनीहरूको एकल जीवन अहिले अझ एकान्तपूर्ण बनेको छ। जसले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ।

सामाजिक सञ्जालले जुटाइदिएको त्यो पारिवारिक सम्बन्ध प्रतिबन्धपछि झन्-झन् कमजोर भइरहेको छ। सामाजिक एकता घट्न र भावनात्मक दूरी बढ्न थालेको छ । डिजिटल प्लेटफर्म बन्द हुँदा, केवल पहुँचविहीन नागरिक मात्र पीडित हुँदैनन्; उनीहरूको सामाजिक, भावनात्मक र मानसिक जीवन पनि संकटमा पर्न थालेको छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई थप चुनौती

नेपालमा उच्च शिक्षासम्मको शैक्षिक सामग्री सबैका लागि समान रूपमा उपलब्ध छैन। दृष्टिविहीन वा अन्य अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको लागि ब्रेल लिपिमा पुस्तक छैन, बनेका सामग्रीमा साङ्केतिक भाषाको व्यवस्था छैन र अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने प्रशिक्षण सबै तह र प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि उपलब्ध छैन। तर फेसबुक, युट्युब, एक्स जस्ता प्लेटफर्ममार्फत उनीहरूले अध्ययन, सिप विकास र सामाजिक अभिव्यक्ति कायम राख्ने अवसर पाउँथे। जब यी ढोका बन्द भए, उनीहरूको शिक्षा, स्वतन्त्रता र आवाज प्रत्यक्ष जोखिममा परेको छ।

मलाई राम्रोसँग ब्रेल लिपी पढ्न आउँदैन । मसीको अक्षर पनि म राम्रो सँग देख्न सक्दिनँ । त्यही कारण म सिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम युट्युबमार्फत सुन्ने गर्थें। मिहिनेत पनि राम्रो गरेको थिएँ। केही त मोबाइलमा डाउनलोड गरें । सबै गर्न सम्भव भएन । सरकारले बन्द गरिसकेपछि अब मेरो पढाइ डुबिगयो नि । शिक्षक बन्ने सपना पनि आकासको फल आँखा तरी मर भयो।

यसमा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दलहरूको काँधमा जान्छ । त्यसपछि भने डिजिटल प्लेटफर्मका धनीहरूको बेवास्ता पनि जिम्मेवार छ। कारण सुरुमै पहुँचयोग्य सामग्री र समावेशी प्रविधि नबनाउँदा डिजिटल विभाजन गहिरो हुँदै गएको छ। एकातिर पहुँचयोग्य डिजिटल सामग्री छैन, अर्कोतिर सरकारले भएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि बन्द गरिदियो।

अब दृष्टिविहीन भएका विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकसामु अध्ययन सामग्री कसरी जुटाउने र कहाँबाट उपलब्ध गराउने थप चुनौतीको पहाड खडा भएको छ । उनीहरूको पीडा कसले सुनिदिने हो ?

कानुनी र संवैधानिक आधार

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समानता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार र सूचना पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। डिजिटल पहुँच नहुँदा यी अधिकारको उल्लङ्घन हुन्छ। साथै, अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन र डिजिटल पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनहरू (जस्तै सीआरपीडी)ले पनि सबैका लागि समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्न बाध्य बनाएको छ।

तर सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय दर्ता गर्न आएन भनेर आवेशमा आएर सामाजिक सञ्जाल नै बन्‍द गरी अधिनायकवादको बाटोमा अग्रसर हुनु पक्कै राम्रो होइन। कालान्तरमा यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माग्दै जनता सडकमा आउन बेर लाग्दैन । कानुनी आधारहरू देखाउँदै युवाहरू, फरक क्षमता भएका व्‍यक्तिहरू, सामाजिक अगुवाहरू, अभिव्‍यक्ति स्वतन्ताका अभियन्ताहरू सडकमा नआउलान् भन्न सकिन्न।

डिजिटल विभाजनको जिम्मेवारी

प्रविधिमा दक्ष व्यक्ति भीपीएन प्रयोग गरेर सजिलै प्लेटफर्म पहुँच गर्न सक्छन्। तर ग्रामीण, अपाङ्गता भएका, महिला र आर्थिक रूपमा कमजोर समूहहरू त्यसरी पहुँच पाउँदैनन्।

सरकारको बन्देज र डिजिटल प्लेटफर्मको बेवास्ता मिलेर डिजिटल विखण्डनलाई अझ गहिरो बनाउँछ। यसले सामाजिक असमानता, शिक्षा र अवसरको असमान वितरणलाई बढावा दिन्छ ।

त्यसकारण सरकारले यी सबै कुरालाई मनन् गर्दै बेलैमा संवैधानिक र कानुनी अधिकारलाई कुण्ठित नगरी सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।

समाधान र सिफारिस

• प्लेटफर्म दर्ता प्रक्रिया चरणबद्ध र स्पष्ट समयसीमासहित सम्पन्न गरिनुपर्छ।
• शिक्षा, स्वास्थ्य र आपतकालीन सूचना स्रोतहरू बन्द नगरियोस्।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयोग्य वैकल्पिक प्लेटफर्म र सामग्री सुनिश्चित गरियोस्।
• नागरिकलाई भीपीएन, डिजिटल साक्षरता र सुरक्षित प्रविधि प्रयोगबारे सचेत गरियोस्।
• सरकार, उद्योग र नागरिक समाजबीच नियमित संवाद संयन्त्र विकास गरियोस्।

निष्कर्ष

प्रधानमन्त्रीज्यू, बन्देजले समस्या समाधान हुँदैन। शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध र अधिकारको सुनिश्चितता बिना डिजिटल नियन्त्रण अपूरो रहन्छ।

धनाढ्य र सजिलै पहुँच पाउने वर्ग प्लेटफर्म प्रयोग गर्न सक्छन्, तर ग्रामीण, अपाङ्गता भएका, महिला र कमजोर आर्थिक वर्ग पूर्ण रूपमा विच्छिन्न हुन्छन्। यही नै डिजिटल विखण्डन हो।

हामी आग्रह गर्छौं, सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण होइन, समावेशी सहकार्य, पहुँचयोग्य र सुरक्षित संवादको बाटो अपनाइयोस् ।

sarita@prayatnanepal.org