सरकारी खर्च घटाउन चालु बजेटमा चलाइयो व्यापक कैँची

८ असोज, काठमाडौं । सरकारी खर्च घटाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालु प्रकृतिको बजेटमा व्यापक कटौती गरेका छन् ।

पूँजीगत बजेटतर्फ खुद्रे आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट रोक्का राख्ने निर्णय गरेका अर्थमन्त्री खनालले चालुतर्फ भने थुप्रै सुधारात्मक कटौती गरेका छन् ।

आन्दोलन अगाडिको सरकारले ल्याएको बजेटबाटै आगामी आवश्यकता पूरा गर्न खर्चको जोहो गर्नुपर्ने दबाबमा उनी छन् ।

आम निर्वाचन, पुनर्निर्माण र राहतका कार्यक्रममा स्रोतको खाँचो बढ्दै जाँदा खनालले अपेक्षित रूपमा चालु खर्चमा कटौती थालेका हुन् । उनले चालेका अधिकांश कदम अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका लागि आफैंले दिएका सुझावमा आधारित छन् ।

अर्थतन्त्रका समस्या नजिकबाट नियालेका खनालले जहाँ समस्या छन्, त्यहीँबाट उपचार समेत थालनी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको बैठकले विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय गरेको हो ।

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार चालु र पूँजीगत प्रकृतिको बजेटमा गरिएको यो निर्णयबाट सरकारले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी स्रोत जोहो गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

यसबाट सरकारले निर्वाचन र पुनर्निर्माणका काममा स्रोत खोज्न दबाब नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले यस वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

बैठक भत्ता र आवास सुविधा रकम कटौती

अब सार्वजनिक निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीले नियमित कामका लागि बसेको बैठकको भत्ता पाउने छैनन् । कानुन बमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेक बैठकको भने भत्ता पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सरकारी, निजी वा परिवारको स्वामित्वमा रहेको आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा बापत रकम लिन पाउने छैनन् । सरकारी कार्यालयको आवश्यकता भन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा नलिने र सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।

परामर्श सेवाका हकमा विद्यमान जनशक्तिबाट हुने काममा वाह्य सेवा परामर्शबाट काम नगराउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सरकारी संरचना बीमा गरिने

सरकारले सरकारी संरचना बीमा गर्ने काम थाल्ने निर्णय गरेको छ । जेनजी आन्दोलन क्रममा ठूलो मात्रामा सरकारी संरचना ध्वस्त भए । तर, बीमा नहुँदा यी संरचनाको पुनर्निर्माणको दायित्व शतप्रतिशत सरकारले बेहोर्नुपर्ने भएको छ ।

आन्दोलन क्रममा आगोमा जलेका कुर्सी, टेबुल, दराज, सोफा लगायत सामान अनावश्यक रहेका कार्यालयबाट लिएर उपयोग गर्न सकिने निर्णय समेत भएको छ ।

दोहोरो संरचना खारेज, दरबन्दी थप नगर्ने

सरकारले अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने निर्णय गरेको छ । विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दी सट्टा सेवा परामर्श लिइने भएको छ ।

मन्त्रालयहरूले अब संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन आवश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउने निर्णय समेत भएको छ । तीन वटै तहका सरकारमा दरबन्दी बाहेक अस्थायी र करारमा अब कर्मचारी राख्न पाइने छैन ।

अतिविशिष्ट पदाधिकारी बाहेक मन्त्री र अन्य पदाधिकारीले समेत अब सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाउने छैनन् । मन्त्रीभन्दा तलका पदमा रहने सांसद सहित पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको छ । स्वकीय राख्न पाउने पदाधिकारीका हकमा सचिवालयमा बढीमा तीन जनामात्र नियुक्त हुन सक्ने गरी संख्या तोकिएको छ ।

विदेश भ्रमणमा तोकियो संख्या

अब सरकारी खर्चमा अनावश्यक तालिम, गोष्ठी, सेमिनार नहुने भएका छन् । गर्नै परे सरकारी हल र अनलाइन माध्यममा गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारी खर्चमा अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइने भएको छ ।

नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाटै हुने भए सोही नियोगलाई अख्तियारी दिने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ । राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने कार्यक्रममा भने बढीमा १० जनामात्र सहभागी हुन सक्ने गरी निर्णय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृह र अर्थमा ल्याइयो विभाग

सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत फिर्ता गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र शुद्धीकरण विभागलाई समेत अर्थ मन्त्रालय मातहत फिर्ता गरिएको छ । यी निकाय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए ।

प्रतिफल नदिने संस्थानमा सरकारले थप लगानी नगर्ने

सरकारले अब प्रतिफलयुक्त आयोजना, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना र नागरिकप्रति दायित्व बहन गर्नुपर्ने विषयका आयोजनाका लागि मात्र सार्वजनिक संस्थानमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्ने भएको छ ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र सावाँब्याज तथा प्रतिफल दिन नसक्ने संस्थानमा अब सरकारले थप लगानी नगर्ने भएको छ । यसरी रोक्का गरिएको अवधिभरि यस्ता संस्थानले हकप्रद र एफपीओ समेत जारी गर्न पाउने छैनन् ।

पदाधिकारीले एकभन्दा बढी गाडी नपाउने

सरकारले अब सरकारी सुविधामा गाडी दिने भनी तोकेका पदाधिकारीका हकमा एकभन्दा बढी गाडी सुविधा नदिने भएको छ । मन्त्रालयहरूले क्षति भएका गाडीका हकमा आफ्नो मातहत विभाग, निकाय र कार्यालयका गाडीबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ ।

राजनीतिक र प्रशासकीय पदाधिकारीको सुविधामा नयाँ सवारीसाधन खरीद नगरी उपलब्ध साधनबाटै व्यवस्थापन गरिने भएको छ । सवारीसाधन सम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि अब अर्थले छुट्टै मापदण्ड बनाउने भएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने अपुग सवारीसाधन खरिद हुने भएका छन् । सरकारी सवारीसाधनको पूर्ण निर्जीवन बीमा गरिने भएको छ ।

प्रवक्ता सक्रिय हुनुपर्ने, अन्य नियुक्ति नपाइने

प्रेस समन्वयका लागि अब सम्बन्धित निकायका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरू नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने भएको छ । प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति खारेज गरिएको छ । स्वकीय सचिवालयको कार्यकक्ष अब मन्त्रालयमा नहुने भएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख पदमा तत्कालका लागि सरकारले आफ्ना स्थायी कर्मचारीलाई खटाउने भएको छ । महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामान खरिद नगरिने भएको छ । ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्यान्डपम्प, साडी वितरण गर्न नपाइने गरी निर्णय भएको छ ।

पूँजीगततर्फ स्रोत सहमति लिएर निर्माणाधीन आयोजना निरन्तर

सरकारले विगतमा स्रोत सहमति लिएर निर्माणको काम सुरु भइसकेका आयोजनालाई निरन्तरता दिएको छ । तर, पूँजीगत बजेटमध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्टि भएका, पूर्वतयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्त्वका साना आयोजना रोक्का राखिएको छ ।

उद्देश्य बाहिर र कम महत्त्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट समेत रोक्का राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । भइपरी वा अन्य शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखी आयोजना पहिचान भएको वा नभएको समेत बजेट रोक्का राखिएको छ ।

अब प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी संघीय मन्त्रालयले राखेका टुक्रे आयोजना समेत रोक्का गरिएको छ । ठूला आयोजनामा भने निरन्तर बजेट उपलब्ध हुने भएको छ । नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुने, नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाखभन्दा बढीका आयोजना अब उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गराउने पाइने छैन । आयोजना टुक्राएर समेत उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने नपाइने निर्णय सरकारले गरेको छ ।