बजार तह निर्धारणपछि मूल्यवृद्धि होला नियन्त्रण ?

१० मंसिर, काठमाडौं । मुलुकमा केही महिनायता दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको बजारभाउ अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । बजारमा तरकारीको माग अनुसार आपूर्ति नभएको भन्दै भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो दुई महिनायता तरकारी भाउ किलोमा औसत ८० देखि २ सय रुपैयाँ कायम छ । सबैभन्दा बढी सिजनमै पाइने तरकारी काउली, साग, मुला, बोडी, सिमी, भन्टाको भाउ होलसेल (थोक) मै बढेको छ । आलु, गोलभेँडाको भाउ पनि निरन्तर बढ्दो छ ।

तरकारीको भाउ खुद्रामा झनै छोइनसक्नु छ । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले थोकमा प्रतिकिलो औसत १ सय ८० रुपैयाँ तोकेको तने बोडीको भाउ खुद्रामा २ सय ५० देखि २ सय ८० रुपैयाँसम्म किनबेच भइरहेको छ ।

यस्तै थोकमा ६५ देखि ७० रुपैयाँ तोकिएको काउली खुद्राबाट उपभोक्ताको हातमा पुग्दा १ सय ५० देखि १ सय ८० रुपैयाँ तिनुपर्ने बाध्यता छ । व्यापारीहरू भने बजारमा पर्याप्त तरकारी आयात नहुँदा मूल्य थोकमै आकाशिएको तर्क गर्छन् ।

तरकारी मात्र होइन, अन्य खाद्यवस्तुको मूल्य पनि थोकबाट खुद्रा पुगेपछि उपभोक्ताले दोब्बर तिरेर किन्नुपर्ने अवस्था छ । किसानले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको गुनासो पनि आजको होइन ।

सरकारी अनुगमन फितलो र जाँच नियमित नहुने कुराको फाइदा तल्लादेखि माथिल्लो तहका व्यापारी सबैले उठाउँदै आएको र यसको भारले उपभोक्ता थिचिएको कुरा कुनै नौलो होइन ।

बजारमा स्वच्छता अभाव छ । बजारभित्र एकाधिकारवादी, अनुचित र गैरकानुनी व्यापारिक क्रियाकलाप हुने गरेको व्यापक गुनासो आम उपभोक्ताको छ । यसका साथै, बजार अनुगमन पनि प्रभावकारी र अर्थपूर्ण हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

नियामक निकायबीच उचित समन्वय र सहकार्य अभावले गर्दा बजार अनुगमन मौसमीमात्र भएको भन्ने उपभोक्ताको आरोप पनि छ ।

बजारमा देखिएका महँगी र अराजकता जस्ता उपभोक्ता सम्बद्ध बेथिति नियन्त्रण गर्ने भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वस्तु उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म बजारका विभिन्न तह निर्धारण गर्न लागेको छ ।

विभागले लामो समयदेखि विचाराधीन यो विषय सम्बोधन गर्दै बजारका तहहरू स्पष्ट पार्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

यो विषय झन्डै एक दशकभन्दा बढी अवधिदेखि उठिरहेको छ, र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १३ मा पनि बजार तह निर्धारण गर्ने उल्लेख  छ ।

यस अतिरिक्त सोही ऐनको दफा २१ ले वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणका लागि मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐन लागु भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि न बजारका तह निर्धारण भएका छन्, न वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणका लागि कुनै मापदण्ड नै बन्न सकेका छन् ।

११ भदौ २०८२ मा उपभोक्ता संरक्षण परिषद्ले वाणिज्य विभागको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरी मूल्य निर्धारण मापदण्ड र बजारका तहहरू निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद्को सोही निर्णय अनुसार वाणिज्य विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीको संयोजकत्वमा एक समिति बनाइएको छ ।

यो समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रतिनिधि समावेश छन् ।

समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । बैठकले विभागका नीतिगत समस्या पहिचान गरी तिनको समाधानका उपाय खोज्ने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, समितिले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा व्यवस्था गरिए बमोजिम बजारका तह र वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणका लागि मापदण्ड बनाउने कार्य अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।

नेपालको बजारमा लामो समयदेखि देखिएको एकाधिकार र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न विभागले बजारको तह निर्धारण र वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण मापदण्ड बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको विभागका महानिर्देशक ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएको व्यवस्था नै कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो खासमा,’ उनले भने, ‘यसबाट बजारमा देखिएको अराजकता नियन्त्रण भई उपभोक्तालाई राहत पुग्ने विश्वास छ ।’

उनका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को भदौमा भएको बैठकले तीन वटा समिति गठन गर्ने र त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो ।

मुख्य कार्यक्षेत्र र प्रक्रिया

समितिको मुख्य कार्यक्षेत्रमा बजारको तह निर्धारण, वस्तु तथा सेवा मूल्यको मापदण्ड निर्धारण र वाणिज्य विभागले कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत विषयमा गर्नुपर्ने सुधारका सुझाव पेस गर्ने रहेको छ । ऐनको दफा १३ मा बजारको तह निर्धारण गर्ने र दफा २१ मा वस्तु वा सेवा मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।

यस प्रक्रिया अन्तर्गत एउटा उपसमिति पनि गठन गरिने छ । यसका साथै निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय र यस क्षेत्रमा रुचि राख्ने सबै सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिने छ । उपभोक्ता हितका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायसँग लिखित रूपमा सुझाव माग गरिने उनले बताए ।

महानिर्देशक ज्ञवालीका अनुसार बजारमा जति धेरै तह (उत्पादक, आयातकर्ता, होलसेलर, वितरक, खुद्रा विक्रेता आदि) हुन्छन्, त्यति नै हरेक तहमा नाफा जोडिँदै जाँदा वस्तुको अन्तिम मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको छ ।

‘जति बढी बजारको तह भयो, त्यति नै बढी मूल्य बढ्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले बजारको तह निर्धारण गरेर मूल्यलाई तर्कसंगत बनाउन खोजिएको हो ।’

बजारको तह निर्धारण गर्दा वस्तुको प्रकृति अनुसार फरक–फरक हुनेछ । समितिले प्रारम्भिक चरणमा वस्तुहरूलाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरेर तह निर्धारण गर्ने सोच बनाएको छ । यसमा स्वदेशी उत्पादन, पैठारी गरिएका वस्तु र छिटो नष्ट हुने वस्तु (तरकारी, फलफूल) लाई छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाइने छ ।

मूल्य निर्धारण मापदण्डमा वस्तुको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, भन्सार, कर, दस्तुर र विक्रेताले लिन पाउने मुनाफा रकम समेत आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘उत्पादन लागत, अनुसन्धान खर्च, ढुवानी, नाफाजस्ता कुरा जोडेर एमआरपी तय हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले त्यसको एउटा मानक बनाउन सकियो भने भोलि अनुगमन गर्दा कुनै वस्तुको मूल्य तर्कसंगत छ कि छैन भनेर हेर्न सजिलो हुन्छ ।’

समयसीमा र अपेक्षित प्रभाव

यी सबै कार्यको प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने छ । यो समयसीमा कार्य प्रारम्भ भएको मितिबाट (पहिलो बैठक बसेको मिति) गणना हुनेछ ।

‘सकेसम्म योभन्दा अलि अगाडि नै बुझाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले लागिरहेका छौं,’ महानिर्देशक ज्ञवालीले थपे ।

बजारको तह निर्धारण र मूल्य मापदण्ड तोकिएपछि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भई बजारमा देखिएको अराजकता कम हुने अपेक्षा छ ।

‘बजारको तह निर्धारण भइसकेपछि यसले मूल्य बढी हुने क्रम रोक्न सहयोग गर्छ भन्ने नै हो,’ उनले भने ।

यी नीतिगत सुधारले बजारमा दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र उपभोक्ताको हकहित संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभागको विश्वास छ ।

उपभोग्य वस्तुको तह बनाउन सके मूल्यवृद्धि नियन्त्रण

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै बजारमा उपभोग्य वस्तुको तह निर्धारण गर्न सके पूर्णरूपमा नै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिने बताउँछन् ।

उनले हाल बजारमा बिचौलियाका कारण उत्पन्न अराजकता अन्त्य गर्न सरकारले तत्काल सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

तिमल्सिनाका अनुसार अहिले तरकारी, फलफूल र मासुजन्य वस्तु आपूर्ति प्रणालीमा ६ देखि ७ भन्दा बढी तह (बिचौलिया) छन् । यसले गर्दा किसानले उचित मूल्य पाउन नसक्ने र उपभोक्ताले भने महँगोमा सामान किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

‘बजारको तह तोक्ने बित्तिकै बिचौलियाले अनावश्यक फाइदा खाने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट किसानले पनि उचित मूल्य पाउँछन् र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा सामान प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’

उनका अनुसार बिचौलिया नै मध्यस्थकर्ता भनेर रहे पनि आधिकारिक रूपमा सरकारको ‘लिगल फ्रेमवर्क’ मा रहनुपर्छ । ‘नियमन गरेका प्रत्येक कार्यलाई सरकारले नियन्त्रण पनि गर्न सक्छ, नियमन पनि गर्न सक्छ र भोलि उनीहरूले यदि कुनै किसिमको बढी मूल्य लिए, कार्टेलिङ गरे, कालोबजारी गरे, बढी मूल्य असुल गर्ने काम गरे भने प्रचलित नियम अनुसार कारबाही गर्न पनि सजिलो हुन्छ,’ उनले थपे ।

हाल बिचौलिया असंगठित रूपमा रहेका र मूल्य बढाउने बाहेक अरू कुनै काम नगरेको आरोप तिमल्सिनाको छ ।

अध्ययन र कार्यान्वयन आवश्यकता

बजारको तह निर्धारण गर्दा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको भूमिका के हुने, कुन प्रकारको वस्तुमा कति तह तोक्ने भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको तिमल्सिनाले बताए ।

उनले एसियाली, युरोपेली र अमेरिकी देशले कसरी बजारको तह निर्धारण गरेका छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

यदि सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहेको र बिचौलिया रहित बजार बनाइ किसान तथा उत्पादकलाई उचित मूल्य दिने नियत राखेको खण्डमा यो काम ६ महिनाभित्रै सम्भव रहेको तिमल्सिनाको दाबी छ ।

‘६ महिना पनि लाग्दैन, यो त तीन महिनामा पनि सम्भव गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तरकारी, फलफूल, मासु र पेरिसेबल गुड्स, खाद्य वस्तु र विलासिताका वस्तु गरी तीन वटा वर्गमा गर्ने बित्तिकै छिटो काम सकिन्छ ।’ यसरी वस्तुलाई वर्गीकरण गरेर मूल्य निर्धारण गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

उपभोक्ताकर्मी तिमल्सिनाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा तत्काल संशोधन वा पुनर्लेखन आवश्यकता भएको पनि औँल्याएका छन्‌ । उनले हालको ऐनले बजारमा अराजकता बढाएको, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको र उपभोक्ताको हकहित संरक्षणमा प्रभावकारी नदेखिएका बताए ।

तिमल्सिनाका अनुसार पहिलेको कालोबजारी ऐन अन्तर्गत वस्तु तथा सेवामा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने प्रावधान खारेज भएपछि बजारमा थप अराजकता बढेको छ ।

‘यो प्रावधान खारेज भएसँगै व्यवसायीहरूले आफूखुसी मूल्य तोक्ने, कार्टेलिङ गर्ने र कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा बजारमा मूल्य नियन्त्रण र नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्र कमजोर बनेको छ ।’

वर्तमान उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ व्यवसायीमुखी र राजस्व उठाउनमा मात्र केन्द्रित देखिएको उनको आरोप छ । उनले ऐनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको र दण्ड जरिबानाको प्रावधान अपर्याप्त रहेको औँल्याएका छन् ।

‘विशेषगरी सानो व्यापारमा ठगी गर्ने र अर्बौं लगानीमा ठगी गर्ने दुवैलाई समान रूपमा ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने प्रावधान अव्यावहारिक छ,’ उनी भन्छन्, ‘कसुरको गाम्भीर्यताका आधारमा जरिबाना र सजाय हुनुपर्छ, जसमा आर्थिक दण्डका साथै कैद सजाय पनि समावेश गरिनुपर्छ ।’

ऐनले केन्द्रीय अनुगमन समिति वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई सक्रिय बनाउन नसकेको र संघीय मर्म अनुसार तीन तहको सरकारको भूमिका समेट्न नसकेको पनि उनी बताउँछन् ।

तिमल्सिनाले नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पनि ऐनको पुनर्लेखन जरुरी रहेको बताए ।

व्यवसायीहरूमा बढेको मनोमानी नियन्त्रण गर्न र आम उपभोक्ताको हकहितलाई वास्तविक रूपमा संरक्षण गर्न कानुनलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।