प्रधानमन्त्रीको सचिवालय : प्रश्न उठाउनेहरू हटाइए, प्रश्न उठेकाहरू जोगाइए

११ मंसिर, काठमाडौं । एक/डेढ साताअघिको कुरा हो, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ विभिन्न नियुक्ति र विवादहरूमा जोडिएको खबर आउन थाल्यो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयमा विज्ञको रुपमा कार्यरत जेनजी प्रतिनिधिहरूले प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई ‘तपाईंको बारेमा यस्तो–यस्तो कुरा आएको छ के हो ?’ भनेर सोधे । जवाफमा श्रेष्ठले भने, ‘कहाँ आएको छ त्यस्तो कुरा, कहिँ आएको छ भने लिंक पठाउ त । म पनि हेर्छु ।’

त्यसपछि उनीहरूले सल्लाह गरेर श्रेष्ठको बारेमा आएको समाचारको लिंक ह्वाट्सएपमा पठाए । त्यसपछि श्रेष्ठले कुनै जवाफ दिएनन् । सायद, उनीहरूबाट श्रेष्ठ चिढिन थालिसकेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री कार्कीको सिंहदरबारस्थित स्वकीय सचिवालयमा आदर्शको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको थियो, कतिपयहरू उनलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्नुपर्छ भनेर मुखर हुन थालिसकेका थिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको सचिवालयमा जेनजी प्रतिनिधिहरूलाई पनि समावेश गर्ने कुरा चल्यो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उत्साहित भएर विज्ञ समूहको रुपमा तीन जना जेनजी प्रतिनिधिहरू सामेल गरिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

यी हुन् प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहने ६ जना, को-को हटे ? (सूची)

सूचना प्रविधि तथा सञ्चार विज्ञ र प्रदिप ज्ञवाली युवा तथा सामाजिक विज्ञको रुपमा काम गर्न थालेका थिए । स्वकीय शाखा अधिकृतको रुपमा नियुक्ति दिएपछि आकृति घिमिरे पनि त्यही टिममा काम गर्न थाले ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी पाउनुअघि तीनैजना बेरोजगार भने थिएनन् । ‘पब्लिक पोलिसी र सुशासन’मा स्नातकोत्तर गरेका ज्ञवालीले रिसर्च गर्ने कम्पनी खोलेका थिए, राजनीतिक विषयहरूमा सोध/अध्ययन गर्थे । अरुण कटुवाल डिप्लोम्याट नेपाल म्यागेजिनमा काम गर्थे । आकृति घिमिरे ‘हाउ टु देश विकास’ भन्ने अभियानमा सक्रिय थिइन् ।

घिमिरे, कटुवाल र ज्ञवालीको टिमले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा केही नीतिगत विषयमा समन्वय, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन र कतिपय अवस्थामा संवैधानिक निकायमा नीतिगत व्यवस्थापनको काम गरेका थिए । तीनै जनाले आ–आफ्नो काम थाँती राखेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।

मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको समन्वय, प्रगति विवरण संकलनदेखि प्रधानमन्त्रीले साताव्यापी रुपमा गरेका काम विभिन्न भाषामा प्रकाशित गर्थे । प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गरे ।

अनि मतदाता नामावली संकलनमा भइरहेको ढिलाइको गाँठो फुकाउन पनि उनीहरूको भूमिका रह्यो । त्यही टोलीले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको डाटाबेसलाई प्रयोग गरेर मतदाता नामावली संकलन छरितो बनाउन सहयो गरेको थियो ।

‘हामी बिहान ७ बजे आउँथ्यौं, साँझ फर्किदा ७/८ बज्थ्यो’ उनीहरूमध्ये एकजनाले भने, ‘जेनजी आन्दोलनमा बनेको सरकार हो, यसको सफलतासँगै आन्दोलनको मुद्दा स्थापित हुन्छ भन्ने भावनाका साथ हामीले काम गरेका थियौं ।’

उनीहरूले युवाहरूको सबाल हेर्न जेनजी परिषद्देखि घाइतेहरूको व्यवस्थापन र भरणपोषण, मतदाता नामावली व्यवस्थापन, बेजिल्ला दर्ता सहजीकरणका काममा नीतिगत गाँठो फुकाउन सक्रिय थिए । उनीहरूले नै प्रधानमन्त्रीको कामकारबाहीको साताव्यापी विवरण र ग्राफिक्स बनाएर सामाजिक सञ्जालमा हाल्न थालेका थिए ।

कामको चाप बढेपछि उनीहरूलाई धपेडी हुन थाल्यो । सचिवालयमा अरु कर्मचारीहरू थप्ने कुरा उठाइरहेका थिए । त्यसक्रममा सल्लाहकारहरूले ‘त्यत्रो दरबन्दी छ, राम्रो मान्छे खोजे हुन्छ, टिम थपौं’ भनेर सल्लाह दिए ।

दरबन्दीको मापदण्ड हेर्ने र आवश्यक परेमा थप्ने कुरा भएको थियो । तयारीपछि के–कस्ता भूमिकाका मानिसहरू छन्, कुन पद खाली छ भनेर दरबन्दी केलाउन थाले ।

विवरण हेर्दा, प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारीहरूको ठूलो संख्या देखियो, तर उनीहरूमध्ये अधिकांश ‘न कहिल्यै बालुवाटारमा देखिए, न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित भएर काम गरे ।’ उनीहरू त नियुक्ति लिएर मात्रै बसेका छन् कि क्या हो ? भन्ने शंका भयो ।

अवैतनिक निजी चिकित्सक डा. मनबहादुर केसी भने नियमित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउनुपर्ने बाध्यता थिएन । तर प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठ, मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल, जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द नारायण, प्रेस संयोजक रामबहादुर रावल, फोटोग्राफर केशव थापा बाहेक अरु कसैलाई कहिल्यै देखेनन् ।

सचिवालयको सूचीमा रहेकामध्ये दुई सहसचिव, दुई अधिकृत र पाँच प्रशासन सहायक सूचीमा थिए, तर प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा देखिँदैनथे ।

‘सहसचिवदेखि प्रशासन सहायक भनेर सचिवालयमा कयौं कर्मचारी थिए, तर उहाँहरूलाई हामीले कहिल्यै देखेनौं,’ एक निवर्तमान विज्ञले भने, ‘राख्न मिल्ने ठाँउमा सबै नाम भरिभराउ थियो, तर उनीहरू कहाँ बसेर कसरी जागिर खाए, अचम्मै भयो ।’

उनीहरूले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई पठाए, तर उनले कुनै रेस्पोन्स गरेनन् । जेन–जी प्रतिनिधिहरू ‘हिजो हामी जे विरुद्ध लडेका थियौं, आज त्यही दोहोरिने हो कि क्या हो ?’ भनेर झस्किन थाले ।

त्यो घटनापछि हल्लीखल्ली बढ्यो, लगत्तै नियुक्त भएकाहरू कतिपय प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठको परिवारको सदस्य र नातेदार भएको खुलेपछि सडकबाट जेनजी प्रतिनिधिहरूले प्रश्न उठाउन थाले । उनीहरूको आवाजमा विज्ञ समूहमा रहेका ती जेजी प्रतिनिधिहरूको पनि मत मिल्नु अस्वभाविक थिएन ।

प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ, उनकी पत्नीको सहसचिव सरहको नियुक्ति र नातेदारहरूको भर्नाबारे प्रश्न उठेलगत्तै नेपाल सरकारको लेटर–हेडमा विज्ञप्ति आयो । तीनैजना जेन–जी विज्ञले प्रश्न उठाए, ‘व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्छ, त्यसको बचाउमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको लेटरहेडको किन दुरुपयोग गर्ने ?’

त्यसपछि त प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठको भूमिकामाथि व्यापक प्रश्न उठ्यो, जेन–जीहरूले उनलाई हटाउनुपर्छ भनेर बालुवाटारमा धर्ना दिन थाले, सिंहदरवारसम्म पुगे । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘जेनजीहरूले मलाई असहयोग गर्न थाले’ भनेर बुझिन् अनि जेनजीहरूको मुखै नहेर्ने भन्ने तहको रवैया अपनाइन् । एकाएक प्रधानमन्त्री कार्की सचिवालय घटाउने निर्णयमा पुगेकी हुन् ।

त्यो निर्णयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नियमित रुपमा खटेर काम गर्ने युवा जिम्मेवारीबाट हटेका छन् । सचिवालयको आकार घटाइएको समाचार थाहा पाउनासाथ उनीहरूले आपसमा सल्लाह गरे अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी मोवाइल, ल्यापटप लगायतका सामानहरू बरबुझारथ गरे ।

शुरुमा विज्ञ भनेर बोलाइका उनीहरूलाई उपसचिव सरहको भूमिका दिने कुरा भएको रहेछ, पछि भने शाखा अधिकृत सरहको सुविधा मात्रै दिए । त्यसमा प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शले भूमिका खेलेको उनीहरूको आशंका छ । तर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ‘स्पिरिट’मा काम गरेका उनीहरूलाई पदीय भूमिकाको मतलब थिए, सरासर काम गर्न थालेका थिए ।

जेन–जी प्रतिनिधिहरूको बुझाईमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आफ्नै सचिवालयमा बसेका जेन–जी प्रतिनिधिहरूले बाहिर अरुलाई भड्काए भन्ने परेको हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीले ‘जेन–जीहरूले टाउको खाए’ भन्न थालेकी थिइन् । अनि एकाएक आफ्नो सचिवालयको आकार घटाउने निर्णयमा पुगिन् ।

‘हुन त हामीले एक/दुई पटक बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने र ब्रिफिङ गर्ने मौका पनि पाएनौं, तैपनि उहाँको सचिवालयमा बसेकाले भेटेर राम्ररी विदावारी गरेको भए हुन्थ्यो’ एक विज्ञले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले आफ्नो जिम्मामा रहेको काम, भूमिका र अरु केही कागजपत्रहरू बुझाएर मुख्यसचिवलाई ब्रिफिङ गर्छौं, त्यसपछि विदा हुन्छौं ।’

सचिवालय सानो बनाउने निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री कार्की, उनको प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठ र सल्लाहकार टिमका कसैले पनि उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनेवारे सल्लाह गरेनन्, जानकारी पनि दिएनन् । त्यसक्रममा आकृति घिमिरेले प्रधानमन्त्री र सचिवालयकै कर्मचारीहरूबीच ग्याप रहेको भन्दै नियमित भेटघाट र छलफल हुनुपर्ने सुझाव दिइरहेकी थिइन् ।

उनीहरूले एक महिना १२ दिन काम गरे । जेन–जी प्रतिनिधिहरूले ‘हामीलाई काम दिनु, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जागिर दिनु’ भनेर गएका थिएनन् । टिम चाहिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेकी थिइन् । उनीहरूका कारण प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न मन्त्रालयको निजामती संयन्त्रसँग समन्वय गर्न सहयोग भएको थियो ।

सचिवालयमा काम गरेका जेन–जी प्रतिनिधिहरूको बुझाईमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप सक्रिय र चलायमान बनाउन अझै ८/१० जना व्यक्ति सचिवालयमा रहनु आवश्यक छ । अरु मन्त्रालयमा समन्वय गर्नेदेखि योजना कार्यान्वयनमा देखिएका अड्चन सम्बोधन गर्न त्यस्तो संयन्त्र आवश्यक हुन्थ्यो । तर प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठमाथि चर्को प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले उनलाई यथावत राखेर अरुलाई हटाउने निर्णय गरिन् ।

‘हामी त प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउन गएका थियौं, तोकिएको समयमा निर्वाचन भए मुलुकले निकास पाउथ्यो र हाम्रो माग सम्बोधन हुन्थ्यो भन्ने आशा पनि थियो’ विज्ञको रुपमा काम गरेका एक जेनजी प्रतिनिधिले भने, ‘हामी त सहयोग गर्न गएका थियौं, तर उहाँलाई हामी नै पो टाउको दुखाइ बनेछौं ।’