निजीकरणपछि बन्द भृकुटी कागज कारखाना बन्यो खण्डर, १५ वर्षदेखि मजदुरले पाएनन् ज्याला

२१ मंसिर, चितवन । नवलपरासीको गैंडाकोटमा रहेको भृकुटी कागज कारखाना पूर्णरुपमा बन्द भएको १५ वर्ष भयो । देशकै कागजको माग धान्ने यो उद्योगले जापानमा समेत पल्प पठाउने गरेको इतिहास छ । तर, यो कारखाना अहिले भग्नावशेषमा परिणत हुँदै गएको छ ।

चीन सरकारले नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर हुन भनेर बनाइदिएको उद्योग निजीकरण गरेपछि २०६७ फागुन १९ गतेदेखि बन्द छ ।

कारखाना व्यवस्थापन पक्षले एकलौटी ढंगले सूचना टाँस गरी उद्योग बन्द गरेपछि त्यहाँ स्थायी रुपमा कार्यरत ३३३ जना मजदुरले ज्यालासमेत पाएका छैनन् । अहिले डेढ दर्जन भन्दा बढी मजदुरको विभिन्न कारणले मृत्यु भइसकेको छ ।

कारखाना बन्द गर्न लागेको औपचारिक जानकारी श्रम विभागमा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कारखाना सञ्चालकले स्वीकृती नलिइकन नै कारखाना बन्द गराएको थियो ।

भृकुटी कागज कारखाना परिसर अहिले झाडीले भरीएर खोरीयाघारी बनेको छ । कारखानामा साँझपख स्याल आएर कराउने गरेका सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षागार्डले बताए । उनले भने, ‘कारखानाका सबै संरचना जीर्ण बनेका छन्, झाडीले ढाक्दै गएको छ, भित्र पस्न सक्ने अवस्था नै छैन ।’

टिनका छाना कुहिएर झरेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा अस्थिपञ्चर मात्रै देखिन्छ । कारखानाका पर्खालहरु भत्किएका छन् । जो जहाँबाट पनि भित्र पस्न सक्ने अवस्था छ । केही सुरक्षा गार्डहरुले बडो मुस्किलले मुलगेट मात्रै कुरेर बसेका छन् । मेशिन औजारहरू राखिएका ठाउँतिर जान नै सकिँदैन ।

विदेश निर्यात हुन्थ्यो कागज, कारखाना बन्दपछि बन्यो परनिर्भर

कुनै समय देशको कुल कागज मागको झण्डै ६० प्रतिशत धान्ने यो धरोहर यतिबेला खण्डहरमा परिणत भएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थ पराल, बाँस, बाँबियो, गहँुको छ्वाली, निकुञ्जको काँस, झुत्रा कागजबाट दैनिक १२ हजारदेखि १५ हजार मेट्रिकटनसम्म कागज उत्पादन हुन्थ्यो । कारखाना एकाएक बन्द हुँदा भारतीय उत्पादनका कागजहरूले नेपाली बजार लिएका छन् ।

भृकुटीले जापानमा वार्षिक एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन कच्चा कागज र भारतमा तीन हजार मेट्रिक टनसम्म कागज निर्यात समेत गर्दै आएको थियो । कारखाना बन्द हुँदा सयौंको रोजीरोटी मात्र गुमेको छैन देश कागजमा परनिर्भर बन्नुपरेको छ ।

मजदुरले पाउनुपर्ने रकम दिने भनेर मजदुर कर्मचारीका प्रतिनिधि र कारखाना व्यवस्थापन पक्षका बीचमा पटक–पटक लिखित सहमति भएपनि अहिलेसम्म व्यवस्थापन पक्षले ज्याला दिएको छैन ।

कारखानामा स्थायी रूपमा कार्य गर्दै आएका ३ सय जना कामदार कर्मचारीहरुले २०६७ मंसिरदेखिको तलब भत्ता पाएका छैनन् । अस्थायी २२, करारमा काम गर्ने ४४ र परीक्षण स्थायी पाएका ९२ जनालाई सञ्चालकले कारखाना बन्द हुने वित्तिकै पाउनुपर्ने तलब दिएर हटाएको थियो ।

कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राज्यको दायित्व निजी क्षेत्रलाई सार्दै जाने नीति अनुरुप भृकुटी कागज कारखानालाई २०४९ सालमा गोल्छा अर्गनाइजेसन, काभ्रा समूह र कन्क्राफ्टलाई चीन सरकारले बनाइदिएको कारखानासहित कारखानाले चर्चिएको ६० बिघा जमिन बेचेको थियो ।

दैनिक ८ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना यो समूहले १७ करोडमा किनेको भनिए पनि जम्मा १२ करोड ९८ लाखमा हात पारेको स्रोत बताउँछ । पछि सञ्चालकले ८ बिघा जमिन अलग्गै बेचेका थिए । सरकारी कामदार कर्मचारीहरूलाई निरन्तरता गर्ने सम्बन्धमा उसले झण्डै ५ करोड छुट सरकारसँग पाएको थियो ।

चीनले बनाइदियो, निजीकरणपछि दूरदिन सुरु भयो

चीन सरकारले नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै, २०३९ सालमा निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको यो कारखाना २०४९ सालमा निजीकरण भएपछि यसका दूरदिनहरू शुरू भएका हुन् ।

कतिपयले उद्योग पुन: सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरेका छन् भने कतिपयले गैंडाकोटमा घनाबस्ती भएकाले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

ज्याला रकम फरफारक हुनुपर्ने माग

मजदुरहरुले आफूहरु असाध्यै पीडित भएकाले पाउनुपर्ने ज्याला रकम फरफारक हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

पीडित मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक दर्शन सापकोटा केन्द्र सरकारबाट नै समस्याको समाधान हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘मजदुरका समस्याका बारेमा हामीले केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म सबैलाई भनेका छौं’ संयोजक सापकोटाले भने, ‘भृकुटीका बारेमा जानकार नभएको कोही छैन, हामीले विगतमा भएको सम्झौता, मुद्दा मामिला सबैका कागजातहरू पेश गरेका छौं, तर समस्याको समाधान भएन ।’ उनले यो अन्यायका बारेमा बोलिदिने कोही नभएको गुनासो गरे ।