जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गर्ने सरकारको निर्णय

२५ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको घटना जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच भएको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यादेश थप गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

दुई पक्षबीच बुधबार साँझ भएको सम्झौता अनुसार पाँचवटा कार्यादेश थप्ने सहमति भएको थियो ।

‘सम्झौता बमोजिम मन्त्रिपरिषद् असोज ६ गते निर्णय अनुसार गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

आयोगको कार्यक्षेत्रको सीमितता बढाउने सन्दर्भमा कार्यक्षेत्र बढाउने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री खरेलले बताए ।

आयोगको कार्यादेश थप गर्न जेनजीसँग भएका सम्झौता यस्ता छन्: 

(क) यस जनआन्दोलनको क्रममा भएको अत्याधिक बलप्रयोगको परिणामस्वरूप घटित गैरन्यायिक हत्या लगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी आरोपहरूको बिना विभेद छानविन गरी सत्य तथ्य खोज गरी फौजदारी जवाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने।

(ख) जाँचबुझ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको मान्यतालाई ध्यानमा राखी उपयुक्त प्रकृया अपनाई जनआन्दोलनको प्रकृति तथा भाद्र २३ र २४ को विशिष्ट परिस्थितिजन्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी जनआन्दोलनको क्रममा भएका घटना र अन्य व्यक्ति वा समूहले आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तथा सङ्गठित तरिकाले गरेका हिंसात्मक कार्यहरूको विभेदलाई पूर्वाग्रह–रहित रूपमा छुट्याई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने।

(ग) कसैले आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा पारिएको छ भनी आन्दोलनकारी स्वयं वा निजको तर्फबाट अन्य कसैले अनलाइन, लिखित वा हटलाइनमार्फत उजुरी दिएमा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाई सो विवरणको आधारमा यो सम्झौता भएको मितिले १५ दिनभित्र आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानबिन गर्ने।

(घ) स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित/सङ्गठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएका हुनसक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम हुनेगरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।

(ङ) नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले माथि उल्लिखित सिफारिस बमोजिमको कारबाही यथाशीघ्र अगाडि बढाउनेछ।