एमाले महाधिवेशनमा चर्को प्रतिस्पर्धा

२६ मंसिर, काठमाडौ । एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरू हुनुअघि नेकपा एमालेको अन्तिम सचिवालय बैठक शुक्रबार बसेको छ । केन्द्रीय मूख्यालय च्यासलमा साँझ अबेरसम्म चलेको बैठकले मूख्यगरी तीन वटा निर्णय गरेको छ ।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार पार्टी विधान संशोधन नगर्ने, सचिवालयकै नेताहरूबाट बन्दसत्र सञ्चालन गर्ने र १०८ जना प्रतिनिधि मनोनीत गर्ने निर्णय भएको छ । ‘हाम्रो दोस्रो विधान महाधिवेशन भदौ २० देखि २२ मा भएको थियो । त्यही विधान महाधिवेशनको निर्णयअनुसार एमालेले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ,’ ज्ञवालीले भने ।

मिडियामा आएजस्तो पदाधिकारी संख्या बढाउने निर्णय नभएको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए । तर नेताहरुका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै पदाधिकारी संख्या बढाउने सहितको विधान संशोधन प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए ।

‘पदाधिकारी संख्या १९ जना राखेर केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउनेगरी प्रस्ताव आएको थियो, तर त्यसमा सहमति जुटेन,’ बैठक स्रोतले भन्यो । पदाधिकारी बढाउने प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलकै असहमति रह्यो ।

‘करोडौं खर्चेर गरिएको विधान महाधिवेशनकै निर्णय उल्ट्याउन सकिन्न भन्ने अडान नेताहरुले राख्नुभयो,’ ती स्रोत भन्छ, ‘सहमति जुट्न नसकेपछि विधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढेन ।’

चितवनमा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पनि विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याएको थियो । पदाधिकारी संख्या १५ बनाउने, केन्द्रीय कमिटी २५१ बनाउने र त्यसको अनुपातमा स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो बनाउने निर्णय २०७८ असोजमा सम्पन्न प्रथम विधान महाधिवेशनले निर्णय गरेको थियो ।

तर दुई महिनापछि भएको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पदाधिकारी संख्या १९ बनाउने र केन्द्रीय कमिटीको आकार ३०१ बनाउने निर्णय भएको थियो । गत भदौको दोस्रो विधान महाधिवेशनले फेरि पदाधिकारी संख्या १५ झार्ने र केन्द्रीय कमिटी २५१ जना बनाउने निर्णय गरेपनि आकांक्षी नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्न हालकै संख्या कायम राख्नेगरी आजको सचिवालयमा प्रस्ताव लगिएको थियो । जुन प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।

सचिवालय बैठकले पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार नबढाउने निर्णय गरेसँगै यो महाधिवेशनमा चर्को प्रतिस्पर्धा हुने हुने प्रष्ट भएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम बताउँछन् । ‘अधिकतम सहमतिको प्रयत्न हुन्छ । सहमति नभए कडा र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने देखियो,’ उनी भन्छन् ।

छुट्टै स्थायी समिति नराख्ने प्रस्तावका कारणले प्रतिस्पर्धा चर्को हुने देखिन्छ । विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानमा १५ जना पदाधिकारी नै स्थायी समिति हुने प्रावधान छ । यो प्रावधानले हालका ४२ जना स्थायी समिति सदस्यले पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अथवा पोलिटब्यूरोमा घटुवा हुनुपर्नेछ । स्थायी समितिमा रहेका नेताहरु ६० वर्ष हाराहारीका धेरै भएकाले पनि उनीहरु पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दबावमा छन् ।

केन्द्रीय कमिटीको आकार घट्दा पोलिटब्यूरोको संख्या पनि घट्ने हुन्छ । केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाइ पोलिटब्यूरो राख्ने प्रचलन एमालेमा छ । पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय सदस्यहरुबाट समेत पदाधिकारीमा आकांक्षा राख्ने नेताहरु धेरै छन् ।

पदाधिकारीका लागि सार्वजनिक प्रचार गरेकै नेताहरुको संख्या ५० भन्दा माथि छन् । आकांक्षी नेताहरुको संख्या धेरै भएपछि अध्यक्ष ओली पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने मनसायमा थिए ।

विधान महाधिवेशनको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएरै ओलीले त्यस्तो संकेत गरेका थिए । विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानलाई नेतृत्व महाधिवेशनले उल्ट्याउनुपर्ने अवस्था आउँदा ओलीको निष्कर्ष सही नै हुन्थ्यो ।

जेनजी आन्दोलनपछि एमालेको पार्टी संरचनामा युवा देखाउनुपर्ने दबाब भएकाले पनि ओली सहितका नेताहरु पदाधिकारी बढाउन चाहन्थे । तर सहमति नजुट्दा प्रस्ताव असफल भयो ।

एमाले बैठकमा ओलीले राखेको प्रस्ताव असफल भएको यो संभवतः पहिलो निर्णय हो । यसअघि पदाधिकारीहरुकै असहमति रहँदा पनि निर्णय भएको कयौं प्रसंग छन् ।

तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले अध्यक्ष ओलीसँगै नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निश्चित भएको पृष्ठभूमिमा बसेको सचिवालय बैठकमा छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने स्थिति देखियो । नेताहरुका अनुसार प्रतिनिधि मनोनीतबारे लामो समय छलफल भएको थियो ।

‘दुवै पक्षबाट नामहरु राख्ने काम भयो, प्रस्तावित नाममै गएर छलफल गर्दा बैठक लामो चल्यो,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘साँझ अबेर हुँदा पनि सहमति नजुट्दा अध्यक्ष र बरिष्ठ उपाध्यक्षले टुंग्याउने भनेर उठ्यौ ।’ उनका अनुसार प्रस्तावित नामहरुलाई ओली र पोखरेलले टुंग्याउनेछन् ।

प्रचार प्रमुख गौतम, सहमतिमै भोलि मनोनीतहरुको नामावली तय हुने बताउँछन् । एमालेमा मनोनीत प्रतिनिधि बन्न चाहनेहरुको पनि ठूलो संख्यामा छन् । नेतााहरुका अनुसार पाँच सय बढीले प्रतिनिधि मनोनीत हुन चाहेका छन् । यही मनोनीत कोटामा निम्ति गुन्डु पुग्ने नेताहरुको ठूलो संख्या देखिएको थियो ।

बैठकले गरेको अर्को निर्णय हो, छुट्टै अध्यक्ष मण्डल नबनाउने । उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार १८ जना पदाधिकारी रहने सचिवालयले नै अध्यक्ष मण्डलको काम गर्नेछन् ।

बाँकी निर्णय भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले ल्याएको प्रस्तावमाथि भएको छ । अध्यक्ष पदका प्रत्यासी पोखरेलले आफूले सार्वजनिक गरेको अवधारणा दस्तावेजलाई हलमै छलफल गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर पोखरेलको प्रस्तावमा सहमति जुटेन ।

‘प्रतिनिधिहरुले पाउने झोलामै अवधारणा पत्र राखेर छलफलमा लैजानुपर्छ भन्ने माग उहाँहरुले राख्नुभएको थियो,’ अर्का पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर धेरै प्रतिनिधिले झोला बुझिसकेको र यो महाधिवेशन नीतिमाथि छलफल गर्ने नभएकाले पनि त्यसमा सहमति भएन ।’

तर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई पोखरेलको दस्तावेज बाँड्ने प्रबन्ध मिलाउने सहमति भएको छ । प्रतिनिधिलाई बाँड्ने मात्र नभएर पोखरेलले बन्दसत्र हलमा आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्ने पनि सहमति जुटेको छ ।

‘यो काउण्टर दस्तावेज पुरक दस्तावेज होइन । उहाँको अवधारणा हो । त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई वितरण गर्न चाहनु हुन्छ भने त्यो वितरण गर्न सक्नु हुन्छ’, उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘..त्यसबारे बोल्न आवश्यक ठान्नुभयो भने बोल्नु हुन्छ । तर यो दस्तावेजमाथि छुट्टै छलफल हुने र त्यसलाई पारित या अस्वीकृत भन्ने यो महाधिवेशनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन ।’

सचिवालय बैठकको निर्णयहरु हेर्दा एमालेको यो महाधिवेशनमा चर्को प्रतिस्पर्धा हुने लगभग पक्का देखिएको छ । कमिटीको आकार र पदाधिकारी नबढ्दा आकांक्षी व्यवस्थापनमा जटिलता आउने मात्र नभएर ईश्वर पोखरेल पक्षधरको अडानलाई मान्नुपर्ने अवस्था बैठकमा देखिएकाले पनि प्रतिस्पर्धा कडा हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

भोलिबाट शुरु हुने एघारौं महाधिवेशनबाट मनोनीत १०८ जना सहित २,२६२ प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछन् । नेतृत्वका लागि अध्यक्ष, ३ उपाध्यक्ष, महासचिव, ३ उपमहासचिव र ७ सचिवका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।