विशाल भट्टराईलाई प्रश्न : विधान महाधिवेशनको निर्णय किन उल्ट्याएको ?

११औँ महाधिवेशनको बन्द सत्रमा रहेको नेकपा एमालेभित्र आइतबार बसेको केन्द्रीय समितिले विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । अध्यक्षका प्रत्यासी ईश्वर पोखरेल समूहले संस्थापनले बहुमतको आधारमा निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्ति गरेको छ ।

विधान महाधिवेशनका निर्णय उल्ट्याउन केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने एमाले पोलिटब्युरो सदस्य विशाल भट्टराईसँग यसको उद्देश्य र सम्भावित नतिजाका विषयमा अनलाइनखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

विधान महाधिवेशनले गरेको निर्णय नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उल्टिएको देखियो । केन्द्रीय कमिटीले किन विधान महाधिवेशनको निर्णय संशोधन गर्नुपर्‍यो ?

एमालेले १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि विधान महाधिवेशन अलग्गै र त्यसपछि राष्ट्रिय महाधिवेशन अलग्गै गर्ने निर्णय गरेको थियो। एकैपटक राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दा नीति र विधिभन्दा नेतृत्व चयनमै बढी ध्यान जाने, नीतिहरू सधैं नेपथ्यको विषय बन्ने वा छायामा पर्ने देखिएकाले हामीले नीति र विधिका लागि छुट्टै महाधिवेशन गर्ने अभ्यास सुरु गर्‍यौँ, जसलाई विधान महाधिवेशन भनियो । त्यसपछि राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर नेतृत्व छान्ने व्यवस्था गरियो । यसरी दुई प्रकारका महाधिवेशनको अभ्यास सुरु भएको हो ।

दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका बेला पनि पहिलो विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानलाई सौराहामा उद्घाटनकै दिन साँझ केही बुँदामा संशोधन गरिएको थियो । त्यतिबेलासमेत ‘यति छिट्टै विधान महाधिवेशनको निर्णय किन उल्ट्याइयो ?’ भन्ने प्रश्न उठेको थियो । तर वास्तवमा त्यो उल्ट्याइएको होइन ।

विधान महाधिवेशनभन्दा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधित्वका हिसाबले अझ ठूलो र सघन हुन्छ । करिब ६ लाख ६७ हजार ६३६ पार्टी सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्दै छानिएर आएका २ हजार २६२ प्रतिनिधि विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिभन्दा अझ उन्नत र व्यापक प्रतिनिधि हुन् । त्यसैले उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई समेत ख्याल गर्दै विधान महाधिवेशनका केही सीमित बुँदामा मात्रै संशोधन गरिएको हो ।

सारभूत रूपमा विधान त्यही नै हो । सानो कुरामात्रै संशोधन गरिएको हो । सानो भन्नुको कारण संगठनको संरचना र संख्या मात्रै बदल्न खोजिएको हो । २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई ३०१ बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।

सानै भए पनि संगतिको कुरा होला नि ? २ महिना अघि मात्रै भएको विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउँदा यसबाट जाने सन्देश त राम्रो नहोला नि ?

मंसिरको अन्तिम साता विधानबारे पुनर्विचार गर्दा करिब तीन महिनाभन्दा अलि बढी समय बितिसकेको छ । विधान महाधिवेशन गरिरहँदा देशमा भदौ २३ र २४ को घटना भइसकेका थिएनन् । त्यतिबेला पार्टीलाई अझ युवामैत्री बनाउने र नयाँ पुस्तालाई समेट्ने सोच त थियो, तर पर्याप्त ध्यान थिएन ।

त्यो आन्दोलनले हामीलाई झक्झक्यायो । २५१ सदस्यीय संरचनाले ठूलो संख्यामा रहेको युवा पुस्ता र नयाँ नेतृत्वलाई समेट्न सकिँदैन कि भन्ने महसुस भयो । कम्तीमा ५० देखि १०० सिट नयाँ पुस्ताका लागि खाली गर्न सके एक तिहाइ नयाँ अनुहार ल्याउन सकिन्छ, जसले पार्टीमा नयाँ रक्तसञ्चार हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं ।

२५१ भित्र त्यो सम्भव नभएकाले नेतृत्व संरचनामा परिवर्तनको कुरा आएको हो । अर्को महत्वपूर्ण पाटो, १९ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव हो । अरूको मनसाय म भन्न सक्दिनँ, तर म प्रस्तावकको हैसियतले मेरो आशय के हो भने अध्यक्षका उम्मेदवार ईश्वर पोखरेललाई समेत अट्ने गरी ‘प्रथम वरीयताका उपाध्यक्ष’को व्यवस्था गर्ने हो । ‘वरिष्ठ’ भन्ने शब्द नभए पनि सार एउटै हो ।

उहाँ र उहाँको टिमलाई समेटेर १९ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने, टोपबहादुर रायमाझी कारागारमा रहेकाले खाली रहेको ठाउँमा नयाँ पुस्ताबाट प्रतिनिधित्व गराउने, र सबै कुरा सर्वसम्मत गरौँ भन्ने नै मेरो उद्देश्य हो ।

तपाईंको प्रस्ताव चाहिं यो परिवर्तन सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न र नयाँ पुस्तालाई पनि समेट्न हो ?

अहिले पार्टी चारैतिरबाट घेराबन्दीमा छ । एमाले बलियो शक्ति हो भन्ने सबैले स्वीकार गर्छन्, तर सबैले खुइल्याउन पनि लाग्छन । हामी यस्तो विषय परिस्थितिमा छौं । अहिले दिनैपिच्छे बालेन शाहका स्टाटसदेखि अन्य दलका नेताहरूबाट निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ । कारण एउटै हो – एमाले बलियो छ र छोटो समयमै आफूलाई पुनर्स्थापित गर्न सफल भयो ।

यो राजनीतिक रूपमा मात्र होइन । पार्टी कार्यालयको पुनर्निर्माण हेर्नुस् । दुई-ढाई महिनामै करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भयो, जुन कतिपय ठूला भनिएका दलले अझै सुरु गर्न सकेका छैनन् । डिजिटल संरचनामा पनि एमाले तुलनात्मक रूपमा उन्नत देखिन्छ । यो अनुभूति सबैलाई भएको छ । यही कारणले प्रशंसा पनि छ, आक्रमण पनि ।

यसरी चौतर्फी आक्रमणको निसानाबाट बच्न अलग-अलग टिम बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्नुको सट्टा एकताबद्ध हुनु नै सबैभन्दा ठूलो उपाय हो ।

तर अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका ईश्वर पोखरेल समूहका नेताहरूले असहमति जनाइरहनुभएको छ । असहमतिकै बीचमा बहुमतले निर्णय गरेर अगाडि बढ्दा सन्देश राम्रो गयो त ?

म तल बसेर यही हेरिरहेको थिएँ । ईश्वर कमरेडहरूले असहमति नजनाएर बाटो खुल्यो, अब हामी पनि अट्ने गरी सर्वसम्मत गरौँ भन्नुभएको भए स्थिति फरक हुन्थ्यो ।

हिजो राति १२ बजे गुण्डुमा चिसो बसिरहेको थिएँ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिवलगायत पदाधिकारीसँग मैले भेट गरेर जरूरी कुरा छ भनेर कुरा राखेँ । पार्टी विषम परिस्थितिमा रहेको, चारैतिर घेराबन्दी रहेको र एकताबद्ध हुनुपर्ने कुरा राखेँ ।

महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा शुभकामना दिँदा सबैले एमाले जस्ताको तस्तै भयो, प्रभावकारी पार्टी भयो भन्नुभएको छ । तर गाली र आक्रमण त्यत्तिकै छ । यस्तो बेलामा हामी एकताबद्ध बन्नुपर्छ । त्यसैले १९ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउँदै सबैलाई समेटौं भनेर मैले त्यहाँ प्रस्ताव गरेको थिएँ ।

त्यहाँ उहाँहरूले विधे के छ भनेर छलफल गर्नुभयो । मैले दुईटा विकल्प भनेको थिएँ । एक, अध्यक्षले हलमै प्रस्ताव ल्याउने; दुई, केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत हामी तलबाट उठेर यो प्रस्ताव लैजाने। केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि छलफल भयो र अन्ततः एक किसिमको आम सहमति बन्यो, यद्यपि केही असहमति सार्वजनिक रूपमा व्यक्त भए ।

सार्वजनिक टिप्पणी भने ‘फिक्सिङ’ भयो भन्ने आएको छ । अध्यक्ष ओली अनुकूलको टिम बनाउन तलबाट उठाइयो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ नि ?

क-कसको मनमा के थियो म पस्न त्यति नसकौंला । तर मेरो पवित्र मनसाय १९ सदस्यीय पदाधिकारी ब्युँताउने हो । अझ मैले आवश्यक परे २१ पदाधिकारी बनाउने, केन्द्रीय कमिटी ३५१ पुर्‍याउने, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको संरचना बलियो बनाऔं भनेको हुँ । यतिबेला हाम्रा विरुद्ध ढोक्सा थापेरै बसिरहेका मानिसहरू पनि छन् । कतिपयले बोलेको पनि सुनेको छु मैले- २७ मंसिरपछि एमालेको ठूलो पंक्ति हामीसँग आउँछ भनेर ।  हाम्रा मान्छेहरू त्यस्तो त हुनुहुन्न । एमालेका मानिस यहाँ ठाउँ नपाउनासाथ कुदिहाल्दैनन् । तर पनि ढोक्सा थापेर बस्नेहरूलाई पनि निराश बनाउने उपाय हामी एकताबद्ध भएर हलबाट निस्किनु हो ।

लामो समयदेखि हामी यही भनिरहेका पनि थियौं । म अझै आग्रह गर्न चाहन्छु- नेकपा एमाले सर्वसम्मतका साथ हलबाट बाहिरिनुपर्छ। त्यसका लागि वातावरण निर्माण गरौं । दुवै पक्ष लचिलो भएर अगाडि बढौं ।

तर जस्तो प्रक्रियाबाट अगाडि बढिंदैछ र जसरी निर्णय भइरहेको छ, एउटाले अर्को पक्षलाई निषेध गरेर जाँदा अनपेक्षित नतिजा आउँछ कि भनेर पार्टी पंक्तिभित्र चिन्ता बढेको देखिन्छ नि ?

त्यस्तो विलकुलै हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छु म । अलि–अलि जित–हार हुन्छ, तर अन्ततः पार्टी जित्छ, देश जित्छ । एमाले कमजोर हुनु देशका लागि पनि गम्भीर अवस्था हो, किनकि यसलाई राष्ट्रियताको पहरेदार पार्टी मानिन्छ। एमाले कमजोर हुँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको लडाइँ पनि कमजोर हुन्छ ।

यसैले एमाले कमजोर हुन दिनु हुँदैन। त्यसैले सकेसम्म सर्वसम्मत गरौं । प्रतिस्पर्धा भए पनि स्वस्थ र मर्यादित बनाऔँ । जित्नेले हार्नेलाई समेटोस्, हार्नेले पनि सहयोग गरोस् । हार्नेबित्तिकै पार्टी छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। यही मेरो चाहना हो ।