लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा : आन्तरिक विवादमै रुमलियो चार वर्ष

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा ‘रजगज’ चलाइरहेका कमल थापा २०७८ मंसिरमा भएको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा पराजित भए । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियताले आफू पराजित हुन पुगेको दलिल पेश गरे । निर्वाचनबाट भएको पराजयलाई उनले सहज स्वीकार्न सकेनन् । अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देन निर्वाचित भएसँगै थापा राप्रपाबाट टाढिए ।

पार्टीभित्र ‘हालीमुहाली’ गर्दै आएका थापा पराजित हुँदा राप्रपावृत्तमा खुसीयाली छायो । पार्टीमा रहेको हैकमवादी शैलीबाट मुक्त भएको भन्दै नेता कार्यकर्तामा उत्साह भरियो ।

नयाँ नेतृत्वको बलमा २०७९ सालको निर्वाचनमा रापप्रा होमियो । २०७४ सालमा थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन नसकेको राप्रपालाई लिङ्देनले संघ र प्रदेश दुवैतर्फ बलियो शक्ति बनाए । लिङ्देनको एकवर्षे कार्यकाल सकिँदै गर्दा भएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा पार्टी राप्रपाको जनमत बढ्यो । प्रतिनिधि सभामा १४ र प्रदेशसभामा २८ सिटमा राप्रपाले जित्यो ।

सरकारमा सहभागी भएसँगै मतभेदको विजारोपण

मतदानको परिणाम आइसकेपछि नयाँ सरकार बनाउनका लागि कसरत भए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन भत्काए ।

सत्ता सहयात्रीमा एमालेलाई बनाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । राप्रपाभित्र सरकारमा जानुपर्ने/जान नहुने दुई थरि विचार थिए ।

२०७९ पुस १३ मा कार्यसम्पादन समितिको बैठक डाकेर अध्यक्ष लिङ्देनले सरकारमा जाने निर्णय गराए । राप्रपाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हेरिसकेपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने शर्त अघि सारेको थियो ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा एमाले, रास्वपा सहभागी सरकारले पुस २५ गते नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भयो । जहाँ, ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण’ वाक्याशं राखिएको थियो ।

त्यही वाक्यांशले राप्रपाभित्र विवादको विजारोपण गरिदियो । राजसंस्थाको पक्षधर राप्रपाले ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण’ का लागि सहमति जनाएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टिका स्वर सुनिन सुरु भयो । यद्यपी, उपप्रधानसहित ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी अध्यक्ष लिङ्देनको नेतृत्वमा राप्रपा सरकारमा सहभागी भयो ।

राप्रपा नेताहरुका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री डा.धवलशमशेर राणा, निर्देशक समितिका संयोजक डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायत सरकारमा सहभागी हुन नहुने पक्षमा थिए ।

गणतन्त्र पक्षधरसँग मिलेर सत्ता साँठगाठ गर्न नहुने मत पार्टीभित्र रहिरहँदा प्रदेश सभामा समेत राप्रपा भागवण्डामा सहभागी बन्यो ।

राप्रपाबाट कोशीमा अम्बरबहादुर विष्ट, बागमतीमा भुवन पाठकमा सभामुख बने भने लुम्बिनीमा मेनुका खाँण केसी उपसभामुख बनिन् । पाठकले भने हालै राजीनामा दिएका छन् । संघीयताको विरोध गर्ने दल नै प्रदेश सभाको महत्वपूर्णमा हिस्सेदारी लिएको भन्दै पार्टीभित्र विवाद थप बढ्यो ।

यही प्रसंग जोडेर चार वर्षपुगेसँगै असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्ष लिङ्देनसँग जवाफ माग गरेको छ । ‘पार्टीको मूल नीति विपरीत गणतन्त्र सुदृढीकरण गर्न प्रचण्ड सरकारमा किन गएको ?’ असन्तुष्ट पक्षको अध्यक्ष लिङ्देनलाई प्रश्न छ,‘बोलीमा संघीयताको विरोध गर्ने तर, व्यवहारमा सभामुख, उपसभामुख खाने, संघीयतालाई बल दिने दोहोरो काम निरन्तर छ ।’

जेनजी विद्रोहसँगै सांसद पदबाट सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरिएपनि प्रदेशमा भने कार्यान्वयन भएको छैन । राप्रपाका प्रदेश सांसदले प्राप्त गरेको गाडी सुविधा, लेबी लिइरहेका छन् ।

मधेसमा मन्त्री हुने निर्णय गरेकी कञ्चन विच्छालाई भने पार्टीबाट हटाइएको छ । राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही प्रदेश सभामा सभामुख पद लिनु पार्टीका लागि आत्मघाती भएको बताउँछन् । ‘एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्नु ठूलो भूल हो । दोस्रो कुरा, प्रदेशमा सभामुख खानुहुन्थेन ।’

राजसंस्था पुनर्बहालीमा आन्दोलनले झनै दूरी बढ्यो

पार्टीभित्र तिक्तता रहिरहेको बेला २०८१ असोजमा घटस्थापनाकै दिनमा अध्यक्ष लिङ्देनले संगठन विभागबाट महामन्त्री डा. धवलशमशेरलाई पदमुक्त गरिदिए । त्यसबाट दुई पक्षको सम्बन्धमा थप दूरी बढ्यो ।

उपचारका लागि भारतमा रहेको बेला धवलशमशेरलाई हटाएर संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी नेता बुद्धिमान तामाङलाई प्रदान गरिएको थियो । अध्यक्ष लिङ्देनको उक्त निर्णयलाई निर्देशक समितिका प्रमुख डा. लोहनीले अविवेकी र अमानवीय भन्दै त्यसबेला टिप्पणी गरेका थिए ।

आन्तरिक विवाद विस्तारै बढिरहँदा थप दुई पक्षमा वैमनस्यता ल्याउने कार्य राजसंस्था पुर्नबहालीका लागि भएको आन्दोलनले गरिदियो ।

अनुशासन समितिका प्रमुख रहेका नवराज सुवेदीले राजसंस्था पुर्नबहालीको आन्दोलनका लागि गठित ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’को संयोजक बने ।

वरिष्ठ नेता मिश्र महामन्त्री राणा, डा. लोहनी लगायतले आन्दोलनमा सक्रिय भएर भूमिका निर्वाह गरे । तर, अध्यक्ष लिङ्देनले संयुक्त जनआन्दोलन समिति’को संयोजक सुवेदीलाई स्विकारेर जाने भएनन् । १५ चैतमा भएको आन्दोलनको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष लिङ्देनलाई असन्तुष्ट पक्षले जवाफ मागेको छ,‘चैत्र १५ को आन्दोलनमा पार्टीको नैतिक समर्थन थियो । पार्टीका नेताहरु गिरफ्तारीमा पर्दा पार्टी किन चुपचाप बस्यो ?’

राजसंस्थाको आन्दोलनका पक्षमा पार्टी एकढिक्का हुन सकेको थिएन । पार्टीभित्र मतान्तर भइरहेकै बेला अध्यक्ष लिङ्देनले अनुशासन समितिको संयोजक सुवेदीको स्थानमा रोशन कार्कीलाई मनोनित गरे । त्यही निर्णय भएको दिन (गत असार २५ गते) प्रवक्ता सगुन लावतीलाई पनि अध्यक्षले पदमुक्त गरिदिए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, महामन्त्रीद्धय राणा र कुन्ती शाहीले अध्यक्षको निर्णय विधान विपरीत भएको भन्दै विज्ञप्ति विरोध जनाए ।

अध्यक्षको निर्णय विरुद्ध हुने गरी विज्ञप्ति निकालेको भन्दै उपाध्यक्ष गिरीलाई नै पदबाट हटाइयो । अध्यक्ष लिङ्देनको निर्णय विरुद्ध उल्टाउन माग गर्दै असन्तुष्ट पक्षले निवदेन दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई पत्र लेखेर निर्णयको जानकारी माग गरेपनि निवेदन उपर औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन । गिरीलाई अध्यक्ष लिङ्देनले उपाध्यक्षमा मनोनित गरेका थिए । गत महाधिवेशनमा लिङ्देनलाई अध्यक्ष बनाउन लागेका महामन्त्री राणा र गिरी नै उनीसँग टाढिएका छन् ।

अध्यक्ष लिङ्देनले अर्को पक्षले किनाराकृत गरेको, निर्णय एक पक्षीय भएको भन्दै अर्को पक्षले आरोप यो बीचमा लगाइह्यो । अध्यक्ष लिङ्देनले विधान विपरित निर्णय गरेको निक्र्यौल निकालेको संस्थापनइतरले छुट्टै बैठक र भेला गरिरहेको छ ।

शनिबार वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले असन्तुष्ट पक्षको बैठक बालुवाटारमा राखेका थिए । विधान अनुसार ३२ विभागहरू गठन नभएको, अधिवेशन गर्ने संगठनहरू भूमिकाविहीन रहेको संस्थापनइतरले जनाएको छ ।

अद्यावधिक नहुँदा मिश्र पक्ष असन्तुष्ट

पूर्व राप्रपालाई लिङ्देनले एकढिक्का राख्न सकेनन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र पक्षधर पनि उनीसँग रुष्ट बनेको छ । उक्त पक्ष अध्यक्ष लिङ्देनसँग असन्तुष्ट हुनुमा वृहत्तर ध्रुवीकरण पक्षबाट आएका नेताहरुको सूची निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक नहुनु हो ।

राप्रपासँग १२ असोज २०७९ एकता गरी आएका मिश्रपक्षका ४० जना नेताको नाम निर्वाचन आयोगमा हालसम्म अभिलेखीकरण भएको छैन । उक्त प्रसंग केन्द्रीय समिति बैठकमा पटक पटक उठेको छ । गत बिहीबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य रञ्जन कार्कीले अद्यावधिक नगरिएको प्रति अध्यक्ष लिङ्देनको जवाफ माग गरेका हुन् ।

कार्कीले भने, ‘केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेपछि किन निर्वाचन आयोगमा आजको दिनसम्म केन्द्रीय सदस्यहरू अध्यावधिक गरिएन?’ नवीन राप्रपा अवधारणा अन्तर्गत राप्रपा प्रवेश गरेका ४० वर्ष मुनिका केन्द्रीय सदस्यहरुको नाम निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक भएको छैन ।

शासकीय प्रणालीमा दुई कित्ता

पछिल्लो समय राप्रपामा विवाद ल्याउने अर्को विषय शासकीय प्रणालीप्रतिको नीतिमा रहेको छ । संस्थापन पक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा देखिँदा संस्थापनइतर उक्त शासकीय प्रणालीको विपक्षमा छ ।

शासकीय प्रणालीको एजेण्डामा महाधिवेशनमा छलफल हुनुपर्ने र विज्ञहरुसँग परामर्श लिनुपर्ने संस्थापनइतरको जोड छ । संवैधानिक राजसंस्था नीति लिएको राप्रपाले कम्युनिस्टले अंगाल्ने प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा देखिन नहुने केन्द्रीय सदस्य सुरेश आचार्यले बताउँछन् ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले भनेका थिए,‘‘राप्रपा सेन्टर टु राइट विचार राख्ने पार्टी हो । सेन्टर टु लेफ्ट राप्रपा हुनसक्दैन । प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा वामपन्थी हुन्छन् । राजसंस्थाको पक्षमा रहेको राप्रपा प्रत्यक्ष निर्वाचितको पक्षमा उभिनु हुँदैन ।’

यो चार वर्षको कार्यकालमा नवीन राप्रपा कार्ययोजना बाहेक अध्यक्षबाट एउटै पनि राजनीतिक कार्यक्रम पेश नभएको संस्थापनइतरको ठहर छ । जेनजी विद्रोहको अपनत्व लिन नेतृत्व चुकेको उक्त पक्षले अध्यक्ष लिङ्देन माथि आरोप लगाएको छ ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोले गर्दा आशा बमोजिमा यो चार वर्षमा परिणाम दिन नसकिए पनि अब भने पार्टी एकढिक्का हुने प्रवक्ता शाही बताउँछन् । ‘पार्टी भित्रको अलिकति गर्‍यो । अलि अस्तिको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले एकढिक्का हुने अवस्था बनेको छ ।’

महाधिवेशनको मिति तय भएन

यही मंसिरमा लिङ्देन समितिको नियमित कार्यकाल सकिएको छ । विधानतः एक वर्ष थप्न सकिने प्रावधान छ । गत साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति टुंगो लगाउन भने सकेन । चुनाव र महाधिवेशनको तयारी एकसाथ अघि बढाउन मातहतका संरचनालाई निर्देशन दिइएको छ ।

यही बीचमा राप्रपा नेपालसँग एकताका लागि संवाद पनि भएको छ । तर, राप्रपाका नेताहरु भने राप्रपा नेपालसँग एकता सम्भव देख्दैनन् । महाधिवेशनमा आफूलाई सहयोग गर्ने शर्तमा मात्रै अध्यक्ष लिङ्देनले एकता गर्नसक्ने एक नेताले विश्लेषण सुनाए ।

ती नेताले भने,‘कमल थापाले महाधिवेशनमा लिङ्देनलाई सहयोग गर्ने शर्त स्विकार गरे एकता होला । अन्यथा, एकता होला जस्तो लाग्दैन ।’ शक्ति बढाएर संस्थापनइतरलाई तर्साउने नियतले एकता गर्न खोजेको हुनसक्ने अर्को विश्लेषण ती नेताले सुनाए ।