ओलीको टिम मिलाउन तोडियो एमाले विधान

२८ मंसिर, काठमाडौ । विधान महाधिवेशनबाट पारित पार्टी विधान संशोधन नगर्ने नेकपा एमालेको निर्णय तीन दिन पनि टिकेन । शुक्रबार साँझ अबेर सकिएको सचिवालय बैठकले विधान महाधिवेशनको सर्वोच्चतालाई ध्यान दिएर विधान नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

सचिवालय बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विधान संशोधनबारे प्रकाशित समाचारलाई अनुमानमा आधारित प्रचार भनेका थिए । ‘विभिन्न मिडियामा नेकपा एमालेले विधान संशोधन गर्छन् कि भन्ने खालका अनुमानसहितका समाचारहरू आएका थिए,’ ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘तर यसपटक हामीले विधान महाधिवेशनको सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राखेर, जुन विधान त्यहाँ पारित भएको छ, त्यसै आधारमा नेतृत्व निर्माण गर्ने अर्थात् २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र १५ सदस्यीय पदाधिकारी सहितको नेतृत्व ।’

शुक्रबारको सचिवालय बैठकको निर्णय एमालेले प्रकाशन गर्ने न्यूज बुलेटिन ‘नवयुग’मै प्रकाशित गरिएको थियो । आइतबार सल्लाघारीमा एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन भइरहँदा उक्त बुलेटिन पार्टी कार्यकर्ताहरूकै हातसम्म पुगेको थियो ।

तर २,१२८ जना प्रतिनिधि सहभागी भएर विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन गरिएको र सचिवालयले समेत नचलाउने भनेको पार्टी विधान आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट उल्ट्याइएको छ । विधान संशोधन गर्नकै लागि भनेर आकस्मिक सूचनाका आधारमा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखिएको थियो । जुन बैठकमा विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पोलिटब्यूरो सदस्यहरूको साथ लिए ।

भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशनको बन्दसत्र शुरु हुनुअघि राखिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पोलिटब्यूरो सदस्यहरू विशाल भट्टराई, खिमलाल भट्टराई लगायतले विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

सर्वसम्मत नेतृत्व निर्माण गर्न र युवालाई नेतृत्वमा लैजान केन्द्रीय कमिटीको आकार र पदाधिकारी बढाउनुपर्ने तर्क उनीहरूले गरेका थिए ।

‘२५१ सदस्यीय संरचनाले ठूलो संख्यामा रहेको युवा पुस्ता र नयाँ नेतृत्वलाई समेट्न सकिदैन कि भन्ने महशुस भयो । कम्तिमा ५० देखि १०० सिट नयाँ पुस्ताका लागि खाली गर्न सके एक तिहाइ नयाँ अनुसार ल्याउन सकिन्छ, जसले पार्टीमा नयाँ रक्तसञ्चार हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं,’ पोलिटब्यूरो सदस्य विशाल भट्टराई भन्छन् ।

प्रतिस्पर्धामा उत्रन लागेका दुवै समूहलार्ई समेट्नेगरी विधान संशोधनको प्रस्ताव आफूले राखेको उनको तर्क छ । ‘अरुको मनसाय म भन्न सक्दिनँ, तर म प्रस्तावकको हैसियतले मेरो आशय के हो भने अध्यक्षका उम्मेद्वार ईश्वर पोखरेललाई समेत अट्नेगरी प्रथम बरियताको उपाध्याक्षको व्यवस्था गर्ने भन्ने हो,’ भट्टराईले भने ।

तर विधान महाधिवेशन र सचिवालयको निर्णय विपरीतका प्रस्ताव आएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहितका नेताहरूले असहमति जनाएका थिए । सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिने घोषणा समेत गरेका उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टीलाई कमजोर बनाउनेगरी निर्णय बदल्ने काम गर्न नहुने बताएका थिए ।

‘अध्यक्ष कमरेडले यो विषय प्रवेश गराउनु हुन्न भन्ने लागेको थियो, तर यहाँ प्रवेश गराउनुभएपछि कुरा गर्नुपर्ने भयो,’ उपाध्यक्ष शाक्यले भनेकी थिइन्, ‘विधान र विधानलाई सम्मान गर्दा पार्टी बलियो हुन्छ, पार्टीलाई कमजोर पार्ने काम नगरौं । विधानलाई यहाँ चलाउने काम नगरौं ।’

शाक्यसँग मिल्दो तर्कसहित नेताहरूले विधान संशोधनको विपक्षमा मत राखेका थिए । तर केन्द्रीय कमिटीमा विधान संशोधनको विषय आफैं प्रवेश गराएका ओलीले विमति राख्नेहरूको कुरा सुनेनन् । उल्टै ओलीले भने, ‘सचिवालयमा मैले ६ जना पदाधिकारीको कुरा सुनेर निर्णय लिएको हो, तर यहाँ त्यो भन्दा धेरै जना छन् ।’

ओलीले भनेजस्तै सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले विधान संशोधनकोे विपक्षमा मत राखेका थिए । करौडौं खर्च गरेर विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउँदा विधान महाधिवेशनकै औचित्य सकिने तर्क उनीहरूले गरेका थिए । जुन कुरा उपमहासचिव ज्ञवालीले पत्रकारहरूसँग पनि भनेका थिए ।

तर विधान महाधिवेशनको औचित्य, विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको अभिमत र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति पार्टीको छविलाई समेत बेवास्ता गर्दै ओलीले विधान संशोधन गरेका छन् । अब संशोधित विधानबमोजिम एक अध्यक्ष, ५ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, ३ उपमहासचिव र ९ सचिव रहेको १९ सदस्यीय पदाधिकारी हुनेछ । स्थायी समिति ४५ सदस्यीय, पोलिटब्यूरो ९९ सदस्यीय र ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बन्नेछ ।

आकांक्षी मिलाउने सकस

स्रोतका अनुसार विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउने निष्कर्ष ओलीले हिजो साँझ मात्र निकालेका हुन् । विधान बदलेर उपाध्यक्ष र सचिवहरू नथप्दा केही नेताले साथ छोड्ने चेतावनी दिएका थिए ।

मुख्यगरी उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई व्यवस्थापन गर्न ओलीलाई गाह्रो भएको थियो । दुवैले महाचिव दावी गरिरहेका थिए । तर ओलीले भने शंकर पोखरेललाई नै महासचिव बनाउने संकेत गरेपछि ज्ञवाली र गुरुङ असन्तुष्ट बने ।

‘प्रदीप ज्ञवालीले अब केन्द्रीय सदस्यको मात्रै उम्मेद्वार बन्छु भन्नुभयो,’ स्रोत भन्छ, ‘कुनै हालतमा उपमहासचिव नदोहोर्‍याउने अडान उहाँले लिनुभएको थियो ।’ महासचिव नपाए ज्ञवाली र गुरूङले उपाध्यक्ष पदको उम्मेद्वार हुने अडान लिए ।

तर, विधान महाधिवेशनबाट पारित पार्टी विधानमा ३ उपाध्यक्षको मात्रै व्यवस्था भएकाले उनीहरूले यो पद पाउने स्थिति थिएन । हालका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल र गुरु बराललाई त्यही पदमा राख्नुपर्ने हुँदा ओलीले ज्ञवाली र गुरुङको बढुवा गर्न सक्ने थिएनन् ।

‘प्रदीप ज्ञवालीले केन्द्रीय सदस्य मात्रै बस्छु भन्नुभयो, पृथ्वीसुब्बा गुरुङको फ्याक्टरले त चुनावी समीकरण नै बिग्रनसक्थ्यो,’ ओली निकट एक नेता भन्छन्, ‘यो सब गर्नु परेको महासचिव पदको लडाईंकै कारणले हो ।’ उनका अनुसार शंकर पोखरेललाई महासचिव मानेर नबस्ने ज्ञवाली र गुरुङको अडानले अरु पदाधिकारीलाई पनि संस्थापन छोड्न सजिलो पर्थ्यो ।

‘पदाधिकारी संख्या नबढाउने, छुट्टै स्थायी कमिटी नहुने र केन्द्रीय कमिटी पनि २५१ मै झार्ने कुराले संस्थापनमा टीम व्यवस्थापन गर्न ठूलै समस्या हुन सक्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अर्कातिर पदाधिकारीमा कुनै परिवर्तन आउने संभावना पनि हुन्थेन ।’

सचिवहरू लेखराज भट्ट, पद्या अर्याल, छविलाल विश्वकर्मा र रघुवीर महासेठलाई समेत त्यही पदमा राख्दा बाँकी तीन जना सचिव थप्न मिल्ने सुविधा मात्र ओलीलाई हुन्थ्यो । अझ लेखराज र रघुवीरले त उपाध्यक्षमै आकांक्षा राखेका छन् । ‘सचिवका आकांक्षीलाई त अझै मिलान कठिन छ,’ उनी भन्छन् ।

यही तथ्य बुझेकाले पनि ईश्वर पोखरेल पक्षधर भने कुनै हालतमा पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउन नहुने अडानमा थिए । व्यक्तिलाई हेरेर विधान बदल्न नहुने तर्क गरिएपनि उद्देश्य भने आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउनु थियो ।

तर ओलीले बहुमतको आड लिएर आफू अनुकूल विधान बदलेका छन् । जुन शैली ओलीका निम्ति नौलो होइन । पार्टी लोकतान्त्रिकरणको एजेण्डासहित नेतृत्वमा पुगेपछि ओलीले विगतका सबै प्रतिबद्धता कुल्चँदै अगाडि बढेका छन् ।

तेस्रोपटक अध्यक्ष हुन ओलीले बहुमतबाटै पार्टी विधानको धारा ६४ खारेज गरे । उक्त धारामा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल बढी एउटै पदमा रहन नपाउने व्यवस्था थियो । यसरी आफूलाई रोक्ने मुख्य प्रावधान नै सच्याइसकेका ओलीले अरु तपसीलका निर्णय पनि उल्ट्याउँदै अघि बढेका छन् ।

संस्थापन इतरका कतिपय नेता भने यसलाई एमालेलाई विघटनमै लैजाने दुस्प्रयास भन्छन् । ‘त्यत्रो मान्छे भेला पारेर विधान महाधिवेशन गरियो, तीन दिन अघि मात्र प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरूलाई त्यसो भनेका छन्, सचिवालयले एउटा निर्णय गरेको छ,’ एक जना स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘आजको पुस्ताले यो कुरा सहजै बुझ्न सक्छन् । तत्काललाई केपी ओलीको हिसाबमा राम्रो पनि हुन सक्ला, तर इतिहासले यसको समीक्षा गर्छ ।’

बन्दसत्र हलमा सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पनि जबर्जस्ती विधान संशोधन निर्णयले व्यक्ति, पार्टी र राष्ट्रलाई हानी पुर्‍याउने तर्क गरेका छन् । ‘जे गरिँदैछ, राम्रो गरिँदै छैन,’ पोखरेलले भने, ‘यसले व्यक्ति, पार्टी र राष्ट्रलाई हानी पुर्‍याउँछ । त्यसैले केपी कमरेडले अभिभावकत्व लिएर बस्नुहोस् ।’