नेपालमा मूल्यवृद्धि ५० वर्षयताकै न्यून

२ पुस, काठमाडौं । नेपालमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि पछिल्लो ५० वर्ष यताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ ।

नेपालमा मूल्यवृद्धिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्त्वमध्ये भारतको मुद्रास्फीति प्रमुख पक्ष हो । भारतमा पछिल्ला वर्षहरूमा मूल्यवृद्धिमा गिरावट आउँदा नेपालमा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष कात्तिकको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.११ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसअघि आव २०३२/३३ मा मुद्रास्फीति माइनस ०.६९ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । त्यसयता कुनै पनि वर्ष वार्षिक मूल्यवृद्धि २ प्रतिशतभन्दा कम भएको तथ्यांक छैन ।

मासिक गणना हुने वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति दर पनि त्यसयता यो बिन्दुभन्दा कममा नआएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भारतको मूल्यवृद्धिको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि प्रत्यक्ष पर्छ । सन् २०२५ नोभेम्बरमा भारतको मूल्यवृद्धि ०.७१ प्रतिशत रहेको रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको तथ्यांक छ । कात्तिकको मूल्यवृद्धि यति तल आउनुमा त्यसको प्रभाव पनि रहेको देखिन्छ ।

भारतको मूल्यवृद्धिको प्रभाव नेपालमा पर्नुको मुख्य कारण भनेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीच भएको स्थिर विनिमय दर प्रणाली हो । त्यसका अतिरिक्त नेपालको कुल आयातको ८१ प्रतिशत हिस्सा भारतबाट आउने भएकाले पनि मूल्यवृद्धिमा आयातको योगदान पनि उत्तिकै रहने अर्थशास्त्री बताउँछन् ।

त्यसका साथै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि सुस्त भएकाले मूल्यवृद्धि तीन दशकयताकै न्यून हुन पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।

भारतमा न्यून मुद्रास्फीतिको स्वाभाविक असर नेपालको मूल्यवृद्धिमा देखिएको अर्थशास्त्री तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताए । भारतीय रिजर्भ बैंकले मुद्रास्फीतिको लक्ष्य ४ प्लस–माइनस २ को ब्यान्डभित्र राखेको उनले बताए ।

‘त्यसभन्दा तल भारतको मूल्यवृद्धि झरेको छ, भारतमा न्यून मुद्रास्फीति भएका कारण नेपालको आयातको व्यवस्था, आयातको ठूलो हिस्सा, पेग्ड विनिमय पद्धतिले मूल्यवृद्धि न्यून बिन्दुमा झरेको हो,’ डा. भट्टले भने ।

भारतको मुद्रास्फीतिको दृष्टिकोणबाट नेपालको मुद्रास्फीति ठिकै मान्नुपर्ने उनले बताए । ‘भारतमा १ प्रतिशतभन्दा तल छ, यहाँ १ प्रतिशतभन्दा माथि छ,’ भट्टले भने,‘ आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलाप पनि त्यति विस्तार हुन नसकेको अहिलेको मुद्रास्फीतिले स्पष्ट हुन्छ ।’

अहिलेको मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ भन्ने देखिने उनको भनाइ छ । आर्थिक वृद्धिदर सुस्त र मुद्रास्फीति पनि सुस्त भयो भने समग्र माग पक्ष पनि कमजोर हुने उनको बुझाइ छ ।

‘खाद्यजन्य बाहेक अरू वस्तुको मुद्रास्फीति फेरि ४ प्रतिशत वरिपरि छ,’ भट्टले थपे, ‘खाद्यान्नसँग सम्बन्धित मुद्रास्फीति न्यून देखिन्छ, यो केही समयका लागि हुन सक्छ ।’

अर्थतन्त्रमा न्यून मुद्रास्फीति, न्यून आर्थिक वृद्धि, न्यून ब्याजदरको अवस्था लामो समय रहेको खण्डमा अर्थतन्त्र नै सुस्तीमा जाने जोखिम रहने उनको विश्लेषण छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको संकेतका कारणले पनि मुद्रास्फीति न्यून भएको राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।

‘खाद्यान्नको मूल्य बढ्न पाएन, कुल माग पनि बढेको छैन, विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने संकेत हो,’ थापाले भने, ‘यो नेपालमा मात्रै होइन, अरू देशमा पनि यस्तै हो, भारतमा पनि यस्तै छ ।’

त्यसैगरी भारतसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणालीका कारण पनि मूल्यवृद्धि न्यून रहेको अर्थशास्त्री भट्टको तर्कमा थापा पनि सहमत देखिए । पछिल्लो समय भारतको समष्टिगत अर्थतन्त्र व्यवस्थापन निकै राम्रो भएको उनले बताए ।

‘देश अगाडि बढ्छ, आपूर्ति सञ्जालमा सुधार आउँछ र समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ, त्यो मुलुकमा मूल्य बढ्न पाउँदैन, त्यसैले भारतको लाभ नेपालले लिएको हो,’ थापाले भने ।

नेपालले भारतको न्यून मूल्यवृद्धिको लाभ स्थिर विनिमय दर प्रणाली मार्फत लिएको थापाको तर्क छ । भारतको राज्य संयन्त्रले ‘क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर’ मा ठूलो लगानी गरेको छ । त्यो भनेको फ्लाइओभर, फास्ट्र्याक, एक्सप्रेस वे, टनेल निर्माणमा गरेको राज्यको लगानीले परिणाम दिन थालेको अवस्था छ । त्यसको लाभ पनि नेपालले पाएको थापाको भनाइ छ ।

‘नेपालको आन्तरिक माग पनि न्यून छ, हिजोको भन्दा माग कमजोर छ, जनताको हातमा पैसा छैन, क्रय शक्तिमा ह्रास आएको छ,’ थापाले भने, ‘खरिद गर्ने ठूलो जनसंख्या विदेश पलायन भइराखेका छन्, युवा विदेश जान थालेपछि त माग गर्ने मान्छे भएनन्, त्यसले पनि मूल्यवृद्धि न्यून हुनुमा मद्दत गरेको छ ।’

मूल्यवृद्धि न्यून हुँदा आर्थिक वृद्धिमा असर गर्ने थापाले बताए । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मुद्रास्फीति १.११ प्रतिशतमा झरेको छ । चालु आव कात्तिकसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति ३० खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ ।

त्यसैगरी रेमिट्यान्स आप्रवाह ३१.४, निर्यात ७७.५ र आयात १८.७ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल सरकारको खर्च ४ खर्ब ६८ अर्ब ८८ करोड र राजस्व परिचालन ३ खर्ब २६ अर्ब ५५ करोड छ ।

त्यसैगरी यो अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । यी तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा समस्यामा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

मूल्यवृद्धि एक प्रतिशतमा आउनु त्यति सकारात्मक नभएको अर्थशास्त्री डा. रमेशचन्द्र पौडेलले बताए । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा तल मूल्यवृद्धि कायम भएकाले सकारात्मक देखिए पनि अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नभएको उनको भनाइ छ ।

‘मुद्रास्फीति घट्दा उत्पादनका साधनहरूको ज्याला पनि त्यसैगरी घट्छ,’ पौडेलले भने, ‘पूँजीको उपयुक्त प्रतिफल पनि नपाउने अवस्था रह्यो ।’

उत्पादनका साधनहरू हतोत्साहित हुने पौडेलको बुझाइ छ । २ प्रतिशत भन्दा तल मुद्रास्फीतिले उत्पादन गतिविधिलाइ निरुत्साहित गरेको पौडेलले बताए । ‘मुद्रास्फीति एक प्रतिशतमा आउनु भनेको समस्या हो,’ उनले भने ।

अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान उत्पादन लागत तथा मुद्रास्फीति घटेको बेलामा लगानीका नयाँ रणनीति बनाइ कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने पौडेलले सुझाए ।

केन्द्रीय बैंकको विभिन्न अध्ययन अनुसार पनि नेपालको मूल्यवृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म हुनु उत्तम भएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले लिएको लक्ष्यभन्दा पनि न्यून बिन्दुमा मुद्रास्फीति आउँदा अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नभएको स्पष्ट हुने देखिन्छ । चालू आव सरकारले नै मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको र सोही अनुसार केन्द्रीय बैंकले मुद्रा प्रवाह व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति मार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था र मूल्यवृद्धि हेर्दा सरकारको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना कम भएको अर्थशास्त्री बताउँछन् ।

मूल्यवृद्धि न्यून हुँदाका फाइदा

– निर्यात बढाउन सहज हुन्छ

– मध्यम तथा तल्लो वर्गका जनताको दैनिकी सहज हुन्छ

– ब्याजदर न्यून हुँदा लगानी बढाउन स्रोत जुटाउन सहज हुन्छ

मूल्यवृद्धि न्यून हुँदाका बेफाइदा

– प्रतिफल न्यून हुने हुँदा लगानी निरुत्साहित हुन्छ

– आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन्छ

– समग्र बजार मागमा कमी आउँछ

– आम्दानीमा कमी आउँछ

– सर्वसाधारणको क्रय शक्ति कमजोर हुन्छ