पाण्डेको पराजय : प्रश्नलाई पर्खाल

३ पुस, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) विभाजित हुनुअघि २०७८ वैशाखमा केपी शर्मा ओली र माधव नेपालबीचको वार्ता असफल भएपछि पत्रकारले डा. विन्दा पाण्डेलाई सोधे– नेताहरूबीचको वार्ता त मिलेन नि, के भन्नुहुन्छ ?

‘झुपडीमा बसेर बनाएको पार्टीको समस्या पाँचतारे होटलको वार्ताले किन मिल्थ्यो । झुपडीमै बसेर छलफल गरेको भए सायद मिल्थ्यो होला,’ पाण्डेको जवाफ थियो ।

झुपडीको, भुइँमान्छेको आवाज सुन्नुपर्छ भन्ने पाण्डेलाई पार्टीको ११औं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष बन्न पुग्ने मत प्राप्त भएन ।

एमालेको १९ पदाधिकारीका लागि उम्मेदवारी दिने ४२ मध्ये महिला जम्मा चार जना थिए । उपाध्यक्षका ११ प्रत्यासी मध्ये एक्ली महिला उम्मेदवार थिइन्, डा. विन्दा पाण्डे । पूर्वउपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको प्रस्तावमा उम्मेदवारी दिएकी पाण्डेले ९२१ मत प्राप्त गरिन्, जुन उपाध्यक्ष बन्न पर्याप्त भएन ।

आठौं र नवौं महाधिवेशनमा उनी खुलातर्फ अत्यधिक मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् ।

उनले संस्थापन इतर प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । उनी संस्थापनबाट कति टाढा थिइन् भन्ने एक वर्षअघिको घटना सम्झिए पुग्छ । २०८१ पुस १० गते पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई पार्टीले ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

त्यतिबेला स्पष्टीकरण नबुझाएको भन्दै पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल पार्टीबाट निष्काशनमा परे । तीनै जनाले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा र एक अर्ब दान लिने निर्णयको विरोध गरेका थिए ।

पाण्डे र तिम्सिनामाथिको निलम्बन गत असार १२ गते फुकुवा भयो । स्पष्टीकरण बुझाए पनि पाण्डे र तिम्सिना आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन् । स्पष्टीकरणमा दान लिने निर्णयको विरोध गर्नु गल्ती थियो भनेको भए उनीहरू निलम्बनमै नपर्न सक्थे ।

पार्टीले निष्काशनकै कारबाही गर्नसक्छ भन्ने डर लागेन ? ‘नेताहरूले कारबाही गरे पनि सही कुरा बोल्दा कार्यकर्ताले साथ दिन्छन् भन्नेमा ढुक्क थिएँ,’ पाण्डे भन्छिन् । तर उनले सोचे जस्तो भएन । त्यसो भए, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई दान लिएर मुख्यालय बनाउने निर्णय मन परेको हो त ?

खैर, केन्द्रीय भवन बनाउने सन्दर्भ त एउटा उदाहरण भयो । उनी पार्टीको समग्र पक्षमै सुधार आउनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘त्यसका लागि पार्टी भित्रै लोकतन्त्र मजबुत हुनुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्न पार्टीमा लागेकाहरूको मात्र विषय होइन ।’

‘पार्टी भित्रको लोकतन्त्र बलियो नभएसम्म देश कसरी लोकतान्त्रिक बन्छ ?,’ पाण्डेको प्रश्न छ ।

दुर्भाग्य, यस्तै प्रश्न गर्नेहरू नेताको प्यारो बन्दैनन् । चुनाव हारिरहन्छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि निर्दलीय पञ्चायत र राजतन्त्रको विरोधमा संघर्ष गरेका नेताहरूलाई नै सबैभन्दा बढी प्रश्न मन पर्न छोडिसकेको छ । पार्टीलाई नेताको होइन कमिटीको निर्णयमा चलाऊँ भन्ने कुराले नेतृत्वलाई सबैभन्दा बढी बिझाउने गर्छ ।

बाहिरबाट हेर्दा जति राम्रो देखिए पनि पद्धतिअनुसार नगरिएका निर्णय घातक नै हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हो, एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकीकरण । २०७४ मा चुनावी तालमेल र २०७५ सालमा भएको पार्टी एकता त टिकेन नै, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ब्युँतिएको दुवै पार्टीले आफ्ना पुराना नेता–कार्यकर्ता समेत जोगाउन सकेनन् ।

‘…२०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टीबीचको एकता पनि अप्रत्यासित नै थियो । नीति, विधि, विधान, प्रक्रिया र पद्धतिबारे छलफल भएन । बिहान दुई नेताबीच सहमति, दिउँसो दुवै पार्टीका केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय र साँझ एकता,’ पाण्डेले आफ्नो पुस्तक भुइँमान्छेमा लेखेकी छिन् ।

‘समानताका पाइलाहरू’, ‘धर्तीमाथिको दाबीः अधिकारको लडाइँ’, ‘संसदीय राजनीतिमा लैंगिक सहभागिता,’ ‘आश्रय, सुरक्षा र सम्पर्कका सारथिः भुइँमान्छे’ जस्ता पुस्तकको शीर्षकबाट थाहा हुन्छ उनी, समानता र न्यायका पक्षपाती हुन । उनको शोध नै राजनीतिमा महिला सहभागिताको विषयमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

यस्तो बन्यो एमालेको १९ सदस्यीय पदाधिकारी

काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्दाको विषय छ, ‘इम्पावरिङ वुमन पार्टीसिपेसन इन पोलिटिक्स थ्रु फेमिनिस्ट इन्क्वाइरीः अ केस स्टडी अफ सीपीएन यूएमएल।’

नेताहरूलाई झुपडीमै बसेर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिने पाण्डे १४ वर्षको उमेरमा अखिल पाँचौंको नुवाकोट जिल्ला कोषाध्यक्ष बनेकी थिइन् । उनी २०४६ सालमा अखिलको केन्द्रीय कमिटी सदस्यको रूपमा जनआन्दोलनमा होमिएकी थिइन् ।

२०५१ मा अखिल नेपाल महिला संघको कोषाध्यक्ष र जीफन्टको महिला विभाग सचिवको जिम्मेवारीमा पुगिन् । आठौं महाधिवेशनमा खुला तर्फबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्य निर्वाचित भइन् । नवौं महाधिवेशनबाट पोलिटब्युरो सदस्य बनिन् । दशौं महाधिवेशनपछि स्थायी कमिटी सदस्य चयन भइन् ।

सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारणले पिँधमा रहेकाहरूको पक्षमा बोल्दै आएकी उनी पहिलो संविधानसभामा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापति थिइन् । त्यतिबेला उनले नागरिकता, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू र मौलिक कर्तव्य आदिमा प्रगतिशील प्रावधान राख्न ‘लबिङ’ गरिन् ।

जनताले आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत लेखेको संविधान जारी भएको एक दशक पुगिसक्दा पनि असमानता र विभेदमा कमी आएको छैन । यस्तो विषयको विरुद्धमा एमाले जस्तो देशभरि व्यवस्थित सञ्जाल भएको पार्टी लाग्नुपर्ने उनी बताउँछिन् ।

उपाध्यक्षमा पराजित भए पनि आन्तरिक लोकतन्त्र र समानता पक्षधर प्रश्नमा पर्खाल नलागोस् ।