रवि लामिछाने कुन प्रक्रियाबाट थुनामुक्त हुन्छन् ? उनी निर्वाचन लड्न पाउँछन् ?

काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासले बिहीबार रवि लामिछानलाई विगो बापतको जमानत र धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालतको यो आदेशसँगै लामिछाने शुक्रबार कारागारमुक्त हुनेछन् र थुनाबाहिरै बसेर आफू विरुद्धको मुद्दा लड्ने सुविधा पाउनेछन् ।

मुद्दाको प्रमाण बुझ्दै जाँदा फरक परेमा अपवादात्मक अवस्था अघि बढ्ने कानूनी व्यवस्थालाई टेक्दै उच्च अदालतको बुटबल इजालसले ‘बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता’ हुने भनी विगो बापतको जमानत र धरौटी स्विकार गरेर लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

रवि लामिछानेको रिहाई, अब उनले सामना गर्नुपर्ने बाँकी प्रक्रिया र निर्वाचन लड्न र पछिका खेप्नुपर्ने कानूनी चुनौतीवारे अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले तयार पारेको जिज्ञासा र जवाफ :

रवि लामिछाने कुन प्रक्रियाबाट रिहा भएका हुन् ?

फौजदारी मुद्दा चलेपछि कुनैपनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारिखमा रिहा गर्ने भन्नेमध्ये अदालतले एउटा विकल्प अपनाउँछ । मुद्दा चल्नासाथ शुरु हुने थुनछेक प्रक्रिया जिल्ला, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्छ ।

बुटबलको सुप्रिम सहकारीको ठगी मुद्दा खेपिरहेका लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपनि उच्च अदालतको बुटबल इजलासले थुनामा पठाएको थियो र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले समेत अनुमोदन गरेकाले उनी थुनामा रहेका थिए ।

तर अहिले उच्च अदालत त्यो प्रक्रियामा गएको होइन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ मा ‘कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यही प्रक्रिया अनुसार रविले दामासाहीले हुने विगो बापतको रकमको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउँदै आफूलाई रिहा गर्नुपर्ने भनी अदालतमा निवेदन दिएका थिए । लामिछानेले पेश गरेको निवेदन जिल्ला अदालतबाट सम्बोधन नभएपछि उनी उच्च अदालत पुगेका थिए, उच्चको आदेशबाट अब उनी रिहा हुँदैछन् ।

लामिछानेले गत साउनमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा के निवेदन दिएका थिए ?

सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको साढे दुई महिनापछि लामिछानेले फेरि जिल्ला अदालतमा थुनामुक्त हुन माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् । उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार थुनामुक्त हुन माग गरेर निवेदन दिएको देखिन्छ ।

उक्त दफामा ‘मुद्दाको कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि आरोपितलाई थुना वा जमानतमा राख्न सकिने’ व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेपनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख वा दफा ६८ बमोजिम धरौट, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ…’ भन्ने व्यवस्था छ ।

रवि लामिछानेले अदालतमा दिएको पछिल्लो निवेदनमा आफू मुद्दामा तात्विक असर पार्ने प्रमाण र अवस्था भेटिएको विवरण उल्लेख गरेनन् । बरु उनले सम्भावित विगो र त्यसबापत आफूलाई हुनसक्ने दामासाहीको रकम शुभचिन्तकबाट संकलन गरेकाले स्विकार्न भनेका थिए ।

‘ममाथि भइरहेको राजनीतिक षड्यन्त्रलाई सफल हुन नदिन मेरा शुभेच्छुकहरू मेरो हकमा मागदावी भनिएको बिगो बराबरको रकम अग्रिम रुपमै जम्मा गरिदिन तयार हुनुहुन्छ’ उनले निवेदनमा भनेका थिए, ‘एक रुपैयाँ पनि फिर्ता नपाएका सुप्रिमका  बचतकर्ताहरूका लागि यो आशाको किरण र सरकारका लागि सकारात्मक दबाब हुनेछ ।’

आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका कारण मुद्दा चलेको भन्दै उनले आफू कहिले पनि आरोप स्विकार्न तयार नभएको तर न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्ने भन्दै उनले निवेदनमा बैंक ग्यारेन्टी स्विकार गर्न र आफूलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न माग गरेका थिए ।

आफू रहेको कारागारका झ्यालहरुमा काठ ठोकिएको र हावा छिर्ने ठाउँ नभएको भन्दै उनले ४२ डिग्री तातो गर्मीमा आफूले राजनीतिक प्रतिशोधको मुद्दा खेपिरहेको भनी निवेदन दिएका थिए । जिल्ला अदालतमा निवेदन दिँदा उनी भैरहवा कारागारमा थिए र आफूलाई काठमाडौं सार्न उनले दिएको निवेदन कारागार व्यवस्था विभागले बेवास्ता गरिरहेको थियो ।

के आधारमा दुई न्यायाधीशले रविको निवेदन सहजै स्विकारे ?

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले २६ साउन, २०८२ मा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जमानत लिन गरेको अस्विकारयुक्त आदेश बदर गरेको हो । त्यतिबेला उसले दुई आधार अघि सार्दै रविको निवेदन सम्बोधन गर्न नपर्ने भनेको थियो ।

उच्च अदालतले दफा ७१ मा भएको व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा नराखी बैंक जमानत बापत पेश गरेको रकम सुरक्षित गर्न, धरौटी रकम स्विकार गर्न आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले अब रविले पेश गरेको दुई करोड ७४ लाख रुपैंया बैंक ग्यारेन्टी स्विकार गर्नुपर्नेछ । अनि माघ, २०८१ मा पेश गरेको एक करोड धरौटी पनि लिनुपर्नेछ ।

‘रवि लामिछानेले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा लामिछानेले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारवाही अगाडी बढाउनू ।’

उच्च अदालतको आदेश नियमित प्रक्रिया हो कि अपवाद ?

कतिपय न्यायाधीश एवं सरकारी वकिलहरुका अनुसार, नयाँ संहिता ऐन जारी भएपछिका आठ वर्षसम्म दफा ७१ को प्रयोग भएकै थिएन । कतिपयले छुटफुट अवस्थामा प्रयोग भएको हुनसक्ने भएपनि न्यायाधीशहरु त्यो प्रक्रियामा प्रवेश नगर्ने परिपाटी रहेको बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

रविले समातेको ‘दफा ७१’ को त्यान्द्रो

मुद्दाको पुर्पक्ष टुंगिएपछि अदालतहरु मूल विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने र मुद्दा छिन्ने अभ्यास नै प्रचलनमा छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको दफा ७१ को प्रयोग पुर्पक्षपछि पनि आरोपितहरु थुनामा पुग्ने वा छुट्ने हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था यसपाली सम्भवत: पहिलोपटक प्रयोग भएको हो ।

त्यसमाथि कानूनी व्यवस्था हेर्दा दफा ७१ को प्रयोग ‘प्रमाण बुझ्दै जाँदा’ नयाँ तथ्य वा विवरण देखिएको हदसम्म हो । तर उच्च अदालतले प्रमाण बुझ्ने क्रम अघि नबढाई विगो बापतको दामासाहीको रकम स्विकारेर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिने भन्दै लामिछानेले दिएको बैंक जमानत स्विकार्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको हो ।

यो आदेश विरुद्ध पीडितहरु अथवा सरकारी वकिल सर्वोच्च अदालत जान पाउने बाटो बाँकी छ । तर महान्यायाधीवक्ता कार्यालय सबै मुद्दामा उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च गएको छैन । कतिपयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लिएको रणनीतिमै पनि प्रश्न उठेको छ ।

उदाहरणका लागि, राजनीतिक प्रभावका कारण कांग्रेस पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध महान्यायाधीवक्ता कार्यालय सर्वोच्च गएको छैन । अब भने कुनै मुद्दामा सर्वोच्च जाने, कुनैमा नजाने गर्दा महान्यायाधिवक्तामाथि नै प्रश्न उठ्ने जोखिम पनि उक्तिकै छ ।

सर्वोच्चबाटै अनुमोदन भइसकेको आदेश उच्चबाट उल्टिएकोमा आलोचना गर्नसक्ने ठाउँ छ ?

न्यायाधीशहरुले लिएको आधार र धरातल हेर्दा प्रश्न उठाउने ठाँउ छ, कतिपय कानूनविद्हरुले सर्वोच्चको आदेश समेत उच्चले उल्ट्यायो भनी प्रश्न गरिरहेका छन् । बरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सांकेतिक रुपमा टिप्पणी गरेका छन्, ‘सर्वोच्चको आदेश उच्चले उल्ट्याउने नयाँ विधिशास्त्रको शुरुवात ।’

तर यो थुनछेक आदेश टुंगिएपछि फेरि शुरु भएको अर्को प्रक्रिया हो । शुरुमा त सुप्रिम सहकारीको रकम गैरकानूनी रुपमा गोर्खा मिडीया प्रा.ली.मा ल्याएर अपचलन गरेको आरोपमा मुद्दा चलेपछि १३ माघ, २०८१ मा रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यो आदेश उल्ट्याउदै उच्च अदालतको बुटबल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश दियो । उच्च अदालत पाटनमा भएको अर्कै मुद्दाको आदेशको कपी–पेष्ट भएको भनेर त्यो आदेशमाथि प्रश्न नउठेको होइन । तर सर्वोच्च अदालतले समेत उच्च अदालतको आदेश अनुमोदन गरिसकेको थियो । उसले त्यतिबेला ९ वटा आधारहरु अघि सार्दै थुनामा पठाउनुपर्ने भनेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश आएपछि जिल्लाको मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर करिव साढे २ महिनापछि लामिछानेले फेरि जिल्ला अदालतमा थुनामुक्त हुन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । जहाँ उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार थुनामुक्त हुन माग गरेका थिए ।

शुरुमै एक करोड रुपैंया धरौटी बुझाएर रिहा भएका उनले पछिल्लो निवेदनमा लेखेका थिए, ‘अभियोग पत्रमा निर्धारण गरेबमोजिम मेरो हकमा मागदावी गरिएको भनिएको रकम २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैंया मेरा शुभचिन्तक आफन्तहरु मार्फत प्राप्त हुन आएको जानकारी गराउँदछु ।’

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले २७ साउन, २०८२ मा रविको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेन र निवेदन खारेज गरिदियो । त्यतिबेला उसले दुई आधार देखाउँदै रविको निवेदन सम्बोधन गर्न नपर्ने भनेको थियो । उच्च अदालतले भने त्यो आदेश खारेज गर्दै रविले बिगो बापत बुझाएको बैंक ग्यारेन्टी स्विकार गर्न र उनलाई थुनामुक्त गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको हो ।

अरु ठाउँमा चलेको मुद्दामा पनि रविले यस्तै सुविधा पाउने सम्भावना छ ?

लामिछाने विरुद्ध बुटबल बाहेक काठमाडौं, कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा छ । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, कास्कीको सूर्यदर्शन र चितवनको सहारा सहकारीका साथै वीरगञ्जको सानोपाइला सहकारीमा ठगी गरेर गोर्खा मिडियामा रकम ट्रान्सफर गरेको आरोपमा मुद्दा छ ।

यी सबै मुद्दामा रवि लामिछानेसँग जिल्ला अदालतहरुले धरौटी माग्ने आदेश गरेका छन् । जिल्ला तहका आदेशविरुद्धका सरकारी वकिल कार्यालयहरुका कतिपय निवेदन उच्च अदालतहरुमा विचाराधिन छन् । अदालतले नै शुरुमा धरौटीको सुविधा दिएकाले लामिछानेले दफा ७१ अनुसारको निवेदन दिनुपर्दैन, उनी धरौटी बुझाएकाले स्वत: थुनामुक्त भएका हुन् ।

अरुको तुलनामा मिलापत्रको बाटो समेत बन्द गरिदिएको संगठीत अपराधको मुद्दाले उनलाई अप्ठेरो पारेको छ । साथै, जिल्ला अदालत कास्कीमा चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दाले उनलाई सार्वजनिक पदमा रहन थप अप्ठेरो पारिरहेको छ ।

रवि लामिछाने विरुद्ध बुटवलमा चलेको मूल मुद्दा टुंगिइसकेको हो ? 

होइन, उनीविरुद्धको मुल मुद्दा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा विचाराधिन छ । बुटबलको सुप्रिम सहकारीबाट विभिन्न व्यक्तिको नाममा ६४ करोड २९ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको थियो ।

त्यसमध्ये रवि लामिछानेको नाममा २ करोड ऋण प्रवाह भई कर्मचारी रोशनी गुरुङको नामबाट गोर्खा मिडियोमा डिपोजिट भएको थियो । तर रवि लामिछानेले त्यसलाई फर्जी कागजातका आधारमा निकालिएको ऋण भनी आफ्नो संलग्नता अस्विकार गर्दै आएका थिए ।

जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा पेश भएको अभियोगपत्र अनुसार, सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रा.लि.मा करिब साढे ६ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको थियो । २ कार्तिक २०७७ देखि २० महिना गोर्खा मिडिया प्रा.लि.मा आवद्ध भएर प्रवन्ध निर्देशक, सञ्चालक र शेयरधनी समेत भएकाले सुप्रिम सहकारीमा भएको हिनामिनामा रवि लामिछानेमाथि समेत मुद्दा चलेको हो । त्यो मुद्दा अहिले पनि जिल्ला अदालतमा विचाराधिन छ ।

र, अहिले त्यही मुद्दाको थुनछेक आदेशमाथि प्रश्न उठाएर अघि बढाइएको निवेदनमाथि मात्रै सम्बोधन भएको हो । बिहीबारको आदेशले मात्रै रवि विरुद्धको मुद्दा टुंगिदैन । जिल्ला अदालतबाट नै मूल मुद्दाको फैसला हुनुपर्छ ।

शुक्रबार कुन–कुन प्रक्रिया पुरा गरेर उनी रिहा हुनेछन् ?

उच्च अदालतले आदेश शुक्रबार कार्यालय समय शुरु हुनासाथ जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा पुग्नेछ । अनि जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेको विगो बापतको दामासाहीको रकम र धरौटीको बैंक ग्यारेन्टीको रुजु गर्नेछ । त्यसपछि रवि लामिछानेलाई झिकाउन कारागार प्रशासनमा चिठी लेख्नेछ ।

चिठीपछि कारागार प्रशासनले रविलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा बुझाउनेछ । त्यहाँ उपस्थित भएर उनले फैसलामा ठहरे बमोजिम बिगो र जरिवाना बुझाउन मञ्जुर छु भन्ने ब्यहोराको कागजमा सही गरेपछि थुनामुक्त हुनेछन् । रिहा भइसकेपछि पनि उनले केही शर्त पालना गर्नुपर्नेछ, जस अनुसार अदालतको नियमित ताखिरमा बस्नुपर्नेछ भने विदेश जानुअघि अदालतमा पूर्वजानकारी दिनुपर्नेछ ।

उनी अबको निर्वाचनमा लड्न कुनै बाधा त हुँदैन ?

अहिलेको निर्वाचन कानून अनुसार, रवि लामिछानेलाई निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिन र प्रतिस्पर्धा गर्न बाधा हुनेछैन । तर निर्वाचित भएमा पोखराको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दासँगै पेश भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाका कारण उनी सार्वजनिक पदमा रहन पाउने छैनन् ।

केही साताअघि निर्वाचन आयोगले फौजदारी अभियोग लागेकाहरुलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि अध्यादेश जारी गर्नेवारे छलफल गरेको थियो, जसले रविलाई समेत अप्ठेरो पार्नसक्छ ।

तर, मुद्दा चलेकै कारण निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा निषेध गर्ने अस्थायी कानूनी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गर्ने सम्भावना निकै कम छ । किनभने, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालिन सरकारले गरेको यस्तै प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउँदा कमल थापा लगायतहरुले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाएका थिए ।