वित्तीय स्रोत अभावमा जनअपेक्षा पूरा गर्न सकिएन : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष

६ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले वित्तीय स्रोतका अभावमा स्थानीय तहहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग आयोजना गरेको वित्तीय संघीयता दर्पण, २०८२ को विमोचन कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपालमा जनअपेक्षा अनगिन्ती रहे पनि बजेट अभावमा पूरा हुन नसकेको उनले बताए ।

‘जनअपेक्षा अनगिन्ती छन्, प्रदेश र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले वित्तीय स्रोतका अभावमा जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको गुनासो गरेको सुनिन्छ,’ उनले भने । उनले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानिय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरमा कन्जुस्याइँ गर्ने गरेको बताए ।

मुलुकको सबै क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधारको प्रगति संघीयताले हुने उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागी वित्तीय स्रोत बाँडफाँट आवश्यकता र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने जानकारी दिए ।

आयोगको सिफारिसअनुसार विनियोजित रकम पनि हस्तान्तरण नहुने गरेको उनको भनाइ छ ।

उनकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगले सिफारिस गरेकोमध्ये प्रदेशमा ९१.७६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा पनि ९१.७४ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगको सिफारिसअनुसार नै बजेट बाँडफाँट भए पनि हस्तान्तरणमा तलमाथि परेको उनले बताए ।

उनले आयोगले दिएको सुझावअनुसार नभई महत्त्वकांक्षी बजेट बनाइने र कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने गरेको बताइ ।

संघ र प्रदेशमा फेरिरहने नेतृत्व र स्थानीय तहमा राजनीतिक वैमनश्यताका कारणले बजेट कार्यन्वयनमा फितलोपन आउने गरेको पनि उनको भनाइ छ ।

उनले पछिल्ला वर्षहरूमा पूँजीगत खर्च उत्साहजनक हुन नसकेको बताए ।

उनले संघले दिने अनुदानबाट नै प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास बजेट खर्च गर्ने गरेको बताए ।

वित्तीय हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ नगर्न पनि उनले संघीय सरकारलाई आग्रह गरे । आ

योगले विमोचन गरेको पुस्तकमा संघीयता, राजस्व, प्राकृतिक स्रोत परिचालन, समानीकरण अनुदान, आन्तरिक ऋण जस्ता विषयहरू विज्ञहरूका प्राज्ञिक र अनुसन्धानात्मक लेख रचनाहरू रहेकोले यसले संघीयता कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्ने बताए ।